– शशिकांत पुनाजी
महागाई गगनाला भिडत आहे. वाढत्या महागाईने सामान्य माणूस त्रस्त झाला असून ‘आम आदमीच्या कल्याणासाठी’ या गोंडस बिरुदावर जीवनावश्यक वस्तूंचे भाव वाढवून आम आदमीला ‘जाम’ करून सोडले आहे. संसाराचा गाडा ओढताना सामान्य माणसांची तारांबळ उडते आहे. एकीकडे सामान्य माणूस खंगत चालला असून दुसर्या बाजूने श्रीमंतांचे चोचले चालूच आहेत. पेट्रोल, डिझेल वाढले म्हणून कितीही बोंब ठोकली तरी श्रीमंत मोठमोठ्या आलिशान गाड्या उडवत आहेत. अर्थव्यवस्थेतील ही दरी आपणास भरून काढता येत नाही हे दुर्दैव आहे. महागाईच्या या भडक्यात सामान्य माणूस होरपळत असताना दूधवाल्यांनीही अभिषेक घालायला मागेपुढे पाहिले नाही.
चौदा लाख लोकसंख्येच्या गोव्याला दिवसागणिक दोन–सव्वादोन लाख लीटर दुधाची गरज भासते. ही गरज गोव्याबाहेरून येणार्या दुधाने भागते. गोवा डेअरी, वारणा, नंदिनी, गोकूळ, कृष्णा, आरोग्य, गोवा फ्रेश असे लहान–मोठे ब्रॅण्ड बाजारपेठेत आपले अस्तित्व टिकवून आहेत. शहरातील लोकांचा कल विशेषतः गोवा डेअरीकडे आहे हे पाहणीवरून दिसून येते. फोंड्यात पॅक होणारे हे दूध ताजे असते व मार्केटमध्ये लवकर येते असा समज आहे. तर महाराष्ट्रातून येणारे दूध किंवा कर्नाटकातून येणारे पाकिटबंद दूध घेण्याकडे ग्रामीण भागाचा विशेष कल दिसून येतो. याचे कारण म्हणजे हे दूध एक–दोन रुपये स्वस्त असते. गोवा डेअरीचे वर्चस्व शहरी भागात असल्यामुळे ग्रामीण भागातील ग्राहकांना आपल्या बाजूने वळविण्यात महाराष्ट्र व कर्नाटकातून येणारे दूधसंघ यशस्वी झाले आहेत. ‘महानंद’ने उत्तर गोव्यातील बाजारपेठ काबीज केली असून, कर्नाटकातून येणार्या दुधाने दक्षिण गोव्यातील ग्रामीण बाजारपेठेवर आपले वर्चस्व प्रस्थापित केले आहे.
गोवा डेअरी परावलंबी
गोवा राज्य सहकारी दूध संघाची गेल्या ३९ वर्षांची प्रगती पाहिली तर बाजारपेठ काबीज करण्यास संघाचे प्रयत्न कमी पडले असेच म्हणावे लागेल. १९९६ ते २०१०–११ दरम्यानच्या बाजारपेठेचे सर्वेक्षण केले तर असे दिसून येते की अद्याप गोवा डेअरीला एक लाख लीटर दूध दिवसाकाठी मार्केटमध्ये आणता आले नाही. १९९६ साली गोवा डेअरी ६१ हजार लीटर दूध बाजारात आणत होती. आता २०१२ साली जेमतेम ६८ हजार लीटर दूध बाजारात आणत आहे. यात स्टँडर्डाइज्ड दूध, जादा फॅट दूध, होमोजनाइज्ड दूध व टोन्ड दुधाचा समावेश आहे.
विद्यमान अध्यक्ष माधव सहकारी यांनी गोवा डेअरीला उभारी आणण्यासाठी प्रयत्न केलेले दिसतात, पण त्यानंतरच्या काळात दुधाची घसरण चालूच आहे. मार्केटमध्ये ना जादा दूध आणले गेले, ना उत्पादकता वाढवली गेली.
मनोहर पर्रीकर मुख्यमंत्री असताना सुरुवातीच्या काळात ‘कामधेनू योजने’चा बर्याच जणांनी लाभ घेतला. या काळात काही अंशी स्थानिक दूध उत्पादनात वाढ झाली, पण गोवा डेअरीवरील त्यावेळच्या संचालक मंडळाच्या ‘संगीत खुर्ची’मुळे ती स्थिरावता आली नाही. २००६–०७ साली संघ तोट्यात असल्यामुळे सभासदांना दूध फरक देता आला नाही. त्यानंतर माधव सहकारी यांच्या नेतृत्वाखालील संचालक मंडळाच्या हाती सूत्रे आल्यानंतर दूध संघाला उभारी येईल अशी आशा पल्लवित झाली होती. पण विद्यमान संचालक मंडळाने आपल्या कार्यकाळात दूध दरवाढ करण्याचा सपाटाच लावला आहे. महाराष्ट्रात दूध दरवाढ झाल्याबरोबर गोव्यात ताबडतोब दरवाढ केली जाते, हे ‘गणित’ काही सुटणारे नाही.
स्थानिक दूध जैसे थे!
गोव्यातील दूध वाढत नाही म्हणून बाहेरील दुधावर विसंबून राहावे लागते. सध्या मार्केटमध्ये येणार्या गोवा डेअरीच्या सत्तर हजार प्रतिदिन लीटरांपैकी जेमतेम ३५ हजार दूध हे स्थानिक उत्पादकांकडून गोवा डेअरी संकलित करत असते, तर ३५ हजार लीटर दूध हे विशेषतः महाराष्ट्रातून आणून पाकिटबंद करून मार्केटमध्ये घातले जाते. २००९–१० च्या गोवा डेअरीच्या अहवालानुसार २००८–०९ साली १ कोटी ३७ लाख लीटर दूध स्थानिक पातळीवर संकलित केले गेले, तर १ कोटी ४३ लाख लीटर दूध बाहेरून आणले गेले. २००९–१० ची स्थिती तर त्याहून वाईट. स्थानिक दूध संकलन १ कोटी २८ लाख, तर बाहेरून आणण्यात येणारे दूध दीड कोटी लीटरकडे पोचले आहे.
याचा अर्थ असा होतो की विद्यमान संचालक मंडळाने स्थानिक पातळीवर दूध उत्पादकता वाढविण्यापेक्षा अधिकाधिक लक्ष गोव्याबाहेरून आणण्यात येणार्या दुधाकडे केंद्रित केले आहे. गोव्यातील स्थानिक शेतकर्यांना प्रतिलीटर रु. २२.४३ तर बाहेरून आणण्यात येणार्या दुधाला प्रतिलीटर रु. २२.१५ दूधदर दिला जातो.
दूध कोण वाढविणार?
गोवा सरकारचे पशुसंवर्धन खाते व गोवा डेअरीने दुधात वाढ करण्यासाठी प्रयत्न केले पाहिजेत. विद्यमान संचालक मंडळाने दूध उत्पादन वाढविण्यासाठी किती प्रयत्न केले याची चौकशी होणे आवश्यक आहे. विद्यमान संचालक मंडळाने एप्रिल २००७ ते ऑगस्ट २०११ पर्यंत आठ वेळा दूध दरवाढ केली आहे. ऑक्टोबर महिन्यात पुन्हा दरवाढ करण्याची शक्यता आहे. पशुसंवर्धन मंत्री रवी नाईक दूध दरवाढ करताना सरकारला विश्वासात घ्यावे असे म्हणत आहेत, तर गोवा डेअरीचे अध्यक्ष म्हणतात, आम्ही सरकारी यंत्रणेला कळवतो.
जर गोवा डेअरीला खरोखरच ग्राहकांची, विशेषतः सामान्य माणसांची चाड आहे तर त्यांनी सरकारला दूध दरवाढ करताना विश्वासात घेतले पाहिजे. सरकारी यंत्रणेला कळविणे वेगळे व विश्वासात घेणे वेगळे.
आज एक लीटर दूध चाळीस रुपयांना बूथवरून घेऊन जाताना ग्राहक सरकारला शिव्या देत असतो. कारण सामान्य माणसाला ‘गोवा डेअरी’ सरकारची वाटते. सहकार क्षेत्रातली ‘गोवा दुग्ध उत्पादक संघ’ ही एक मोठी संस्था आहे. या संघाने गोमंतकीय ग्राहकांचे हित पाहिले पाहिजे. ते न करता उठसूठ दूध दरवाढ करत सुटले तर गरिबांचे ‘टॉनिक,’ टॉनिक राहणार नाही.
सोसायट्या वाढल्या नाहीत
दुग्ध व्यवसाय हा तसा पाहिला तर जिकिरीचा व्यवसाय आहे. डोळ्यांत तेल घालून जनावरांची काळजी घ्यावी लागते. हा व्यवसाय करणार्या माणसाला इतर धंद्याकडे लक्ष देता येत नाही. अमुक वेळी दूध काढणे, चारा घालणे या गोष्टी वेळापत्रकाप्रमाणे कराव्या लागतात. रोगाच्या साथी, हिरव्या चार्याची टंचाई यांसारखा अडचणींना सामोरे जावे लागते. गोवा राज्य सहकारी दूध उत्पादक संघाने नैसर्गिक आपत्ती व दुभत्या जनावरांना आलेल्या रोगाच्या साथीमुळे, हिरव्या चार्याच्या टंचाईमुळे तसेच खनिज व्यवसायामुळे दूध संकलनात घसरण झाल्याचा दावा केला आहे. गेल्या दोन वर्षांत गोव्यात मोठ्या प्रमाणात खनिज व्यवसाय फोफावला, त्यामुळे काहींना अव्वाच्या सव्वा मोलाने जमिनी विकल्या, काहींनी कंत्राटदार म्हणून व्यवसाय केला. त्यामुळे काही तालुक्यांत दूध धंदा, शेतीकडे आडनजर झाली, म्हणून दुधात घसरण झाली हे कारण पटणारे नाही.
गोवा दूध उत्पादक संघाकडे १७८ प्राथमिक दुग्ध उत्पादक संस्था संलग्न आहेत. गेल्या पाच वर्षांत चार–पाच नवीन प्राथमिक सहकारी संस्था निर्माण झाल्या. विद्यमान संचालक मंडळाने दूध उत्पादनात वाढ करायची इच्छा बाळगली असती तर गावोगावी प्राथमिक दूध सहकारी सोसायट्या प्रवर्तित करता आल्या असत्या. पण तसे काही झाले नाही. २००४–०५, ०६ साली गोव्यात ५० हजार लीटर दूध उत्पादन होत होते, ते आज जेमतेम ३६ हजार लीटर प्रतिदिन आहे. दूध उत्पादक वाढवले नाही तर दूध उत्पादनात वाढ कशी होईल? महाराष्ट्रातून येणार्या ‘दूध टँकर’कडे जास्त लक्ष, बिचार्या शेतकर्यांना प्रोत्साहन नाही! दूध फरक दिला जातो, पण तो त्याच–त्याच शेतकर्यांना. पशुसंवर्धन खात्याचेही याकडे लक्ष नाही. ‘धवल क्रांती’ वगैरे शब्द तर बाजूलाच राहिले. इच्छा असती तर पन्नास हजारपर्यंत दूध उत्पादन करण्याकडे प्रयत्न झाले असते, पण नाही. दूध संघाविषयी काही माहिती, माहिती अधिकाराखाली मागितली तर थेट अपील करून कोर्टाच्या पायर्या झिजवतात. २००९–१० च्या नफा–तोटा पत्रकात ५ लाख रुपये कायदा सल्ला घेण्यासाठी खर्च केला आहे. प्रवासखर्च अव्वाच्या सव्वा वाढला आहे. २००८–०९ ला सव्वा लाख रुपयांचा प्रवास खर्च चार लाखांवर पोचला आहे. विद्यमान संचालक मंडळाने आत्मचिंतन करण्याची वेळ आली आहे. व्यवस्थापकीय संचालकावर पाऊण लाख रुपये प्रति महिना खर्च होतो. कर्मचार्यांची भरतीही मोठ्या प्रमाणावर झाली आहे.
सरकारचा हस्तक्षेप आवश्यक
नको तिथे खर्च करायचा आणि ग्राहकांच्या खिशातून पैसे काढून डेअरी नफ्यात आहे असे दाखवायचे ही पद्धत योग्य वाटत नाही. शेतकर्यांकडून रु. २२.४३ प्रतिलीटर दूध घ्यायचे व तेच दूध ग्राहकांना चाळीस रुपये प्रतिलीटर विकायचे. प्रक्रियाखर्च किती? स्थानिक उत्पादकांकडून घेतलेल्या दुधावर प्रक्रिया करण्यासाठी रु. १७.५७ ची गरज आहे? गोव्याबाहेरून येणारे दूध गरम करून थंड केलेले असते. हे दूध प्रतिलीटर रु. २२.१५ ने विकत घेतले जाते. मग प्रक्रिया खर्च, कमिशन यासाठी रु. १७.८५ लागतात का? गोवा दूध उत्पादक संघातून निवृत्त झालेल्या मार्केटिंग विभागातील एका कर्मचार्याशी विचारणा केली तेव्हा ते म्हणाले की, २००४–०५ साली केवळ रु. ८ प्रक्रियाखर्च ठेवून स्वस्त दरात दूध ग्राहकांना दिले जायचे. त्यावेळी महाराष्ट्र, आंध्र प्रदेश व कर्नाटकातूनही दूध आणले जायचे. सरकारने यावर हस्तक्षेप करण्याची गरज आहे. वाळपईत राहणार्या ग्राहकाला ‘महानंदा’चे दूध १५–१६ रुपये पाकीट मिळते, तिथे गोवा डेअरीचे दूध १८ रुपयांनी विकले जाते, हा कुठला न्याय?
जागा हो ग्राहका!
‘गोवा डेअरी’चे दूध हे गोव्यात मिळणारे सर्वात महाग दूध मानले जाते. गोव्यात साधारणतः ४३ हजार लीटर दुधाचे उत्पादन होते, पैकी ३६ हजाराच्या आसपास गोवा डेअरीला पुरवले जाते तर सात ते आठ हजार लीटर दूध उत्पादकांकडून थेट ग्राहकाकडे जाते. हे दूध उत्पादक २५ रुपयांनी विक्री करतात. गोव्याबाहेरून येणार्या महानंद, गोकूळ, वारणा या दुधाला मोठ्या प्रमाणात मागणी असून महाराष्ट्र, कर्नाटक, आंध्र प्रदेशातून येणार्या दुधामुळे ग्राहकांना दिलासा मिळत आहे.
‘गोवा डेअरी’चा हा पांढरा हत्ती गोव्याचे ग्राहक पोसत आहेत. सरकारने यावर गंभीर विचार करण्याची वेळ आली आहे. चार वर्षांत आठ वेळा दूध दरवाढ करण्याची कृती समर्थनीय नाही. संचालक मंडळ आता दूध दरवाढ काही अंशी मागेही घेईल, पण सरकारी यंत्रणेकडून दूध संघाकडे दरवाढीचे स्पष्टीकरण मागण्याची गरज आहे. एवढेच नव्हे तर २०२० पर्यंत निदान दूध उत्पादन एक लाख लीटर करण्याचे लक्ष्य समोर ठेवले पाहिजे. खरेतर ‘लक्ष्य’ कधीच ठरायला हवे होते. प्राथमिक स्तरावर दूध सहकारी सोसायट्या, एवढेच नव्हे तर स्वयंसाहाय्य गटांना दूध उत्पादन करण्यास उत्तेजन देण्याची गरज आहे. दूध उत्पादन वाढविले नाही तर एक दिवस ही डेअरी ‘पीपीपी’ करण्याची पाळी सरकारवर येईल. सहकारात सरकारी हस्तक्षेप असू नये, पण सर्वसामान्याला जर सहकारामुळे झळ पोचत असेल तर हस्तक्षेप आवश्यक आहे!