आमदार विष्णू वाघ यांचा सरकारला घरचा आहेर
केंद्र सरकारकडून १००० कोटी रुपयांचे पॅकेज मिळाल्याने गोव्यासमोरचे आर्थिक संकट सुटू शकत असेल, तर राज्य सरकारने दिल्लीसमोर नाकदुर्‍या काढण्यापेक्षा मांडवी पुलावरील तिसर्‍या पुलाचे काम स्थगित करून तो पैसा विकासकामांसाठी व खाण विस्थापितांच्या भल्यासाठी वापरात आणावा अशी सूचना आमदार विष्णू सुर्या वाघ यांनी मुख्यमंत्री लक्ष्मीकांत पार्सेकर यांना केली आहे.नव्या मांडवी पुलासाठी जवळजवळ एक हजार कोटी रुपये खर्च होणार असून हा सारा पैसा राज्य सरकारलाच उभा करावा लागणार आहे. मात्र, सध्या तरी या नव्या पुलाची तातडीने आवश्यकता नाही. तिसरा पूल नसतानाही आणखी दोन तीन वर्षे सहज काढता येतील. त्यामुळे पुलाचे काम स्थगित केल्यास सध्या तरी १००० कोटी रुपयांची बचत होईल. सरकारने जरुर या प्रस्तावावर विचार करावा असे श्री. वाघ यांनी म्हटले आहे.
मुख्यमंत्र्यांची दमछाक
देशाचे संरक्षणमंत्रिपद सांभाळण्यासाठी मनोहर पर्रीकर दिल्लीत गेल्यापासून त्यांनी शिताफीने शिवलेले अर्थव्यवस्थेचे टाके आता उसवू लागले आहेत. फाटलेल्या ठिकाणी ठिगळ लावताना मुख्यमंत्र्यांची दमछाक होत आहे. यावेळी सरकारमधील प्रत्येक घटकाने मुख्यमंत्र्यांच्या पाठीशी ठामपणे उभे राहून कुठेकुठे बचत करता येणे शक्य आहे, ते पहायला हवे. पर्रीकरांच्या काळात अनावश्यक गोष्टींवर नको तेवढा खर्च झाला. जनतेला दिलेल्या सुविधांवरही कोट्यवधी रुपये खर्च झाले. परिणामी आता सरकारला पेट्रोलवरील मूल्यूवर्धीत कर (व्हॅट) वाढवणे भाग पडले आहे. गृह आधार, सुरक्षा योजना लाभार्थींचे मानधनही सध्या अडून राहिले आहे. या योजनांचा फेरआढावा घ्यायला हवा. लाडली लक्ष्मी योजना ही गरजवंतांपुरतीच मर्यादित असावी. नाईलाजाने का होईना पण मुख्यमंत्र्यांना काही कठोर निर्णय घ्यावेच लागतील, असे श्री. वाघ यांनी म्हटले आहे.
जुवारी पर्यायी पूल महत्त्वाचा
मांडवी नदीवरील तिसर्‍या पुलापेक्षा जुवारी नदीवरील पर्यायी पुलाची सध्या अधिक गरज आहे. शिरदोण येथील धोकादायक वळणावर भूयारी मार्ग बांधणे अधिक आवश्यक असताना पर्रीकरांनी गोमेकॉसमोर यापूर्वी ८ कोटी खर्चून बांधलेली सब-वे मोडून टाकली व गरज नसताना आणखी ६ कोटी खर्चून बगल रस्ते (‘ड्राईव-वे’) बनवले ते कोणाच्या सोयीसाठी? हा सगळा नष्टखर्च नव्हता काय? असाही सवाल श्री. वाघ यांनी केला. मुख्यमंत्री पार्सेकर प्रामाणिकपणे काम करीत आहेत याची आम्हांला जाणीव आहे, परंतु मागचा कचराच एवढा आहे की तो साफ करण्यासाठी त्यांना व्यापक ङ्गस्वच्छता अभियानफ छेडावे लागेल. या कामात त्यांना इतर मंत्र्यांची साथही मिळायला हवी. एकीकडे त्यांचे काही सहकारी सनबर्न, सुपरसॉनिकच्या आयोजकांना परस्पर मदत करून सरकारला मिळू शकत असलेला कोट्यवधी रुपयांचा महसूल बुडवतात तर दुसरीकडे मुख्यमंत्री दिल्लीश्वरांच्या दरबारात मदतीसाठी हात पसरतात हा विरोधाभास असल्याचे श्री. वाघ यांनी म्हटले आहे.
