नियोजन आयोगाचे घुमजाव

दारिद्य्ररेषेसंदर्भात उद्भवलेल्या वादाची दखल घेत नियोजन आयोगाने काल शहरी भागासाठी ३२ रुपये व ग्रामीण भागासाठी २६ रुपये या मानकापासून फारकत घेत नवे पर्यायी मानक तयार करणार असल्याचे काल जाहीर केले. गरिबांसाठीच्या विविध सरकारी योजनांच्या लाभार्थींच्या निश्‍चितीसाठी नवीन पद्धतीनुसार ‘गरीब’ कोण हे ठरवले जाईल असे नियोजन आयोगाचे उपाध्यक्ष मोंटेकसिंग अहलुवालिया यांनी काल जाहीर केले.

नियोजन आयोगाने सर्वोच्च न्यायालयाला सादर केलेल्या प्रतिज्ञापत्रात तेंडूलकर समितीच्या शिफारशीनुसार शहरी भागात ३२ रुपये व ग्रामीण भागात २६ रुपये प्रतिदिन खर्च आहार, आरोग्य व शिक्षण यावर करणारी व्यक्ती दारिद्य्ररेषेवरील आहे असे मानण्यात येणार असल्याचे म्हटले होते. त्यावरून जोरदार टीका झाली होती. खुद्द कॉंग्रेसमधूनच विरोधाचे सूर उमटले होते व सरचिटणीस राहुल गांधी यांनीही नियोजन आयोगाच्या या मानकाबाबत आश्चर्य व्यक्त केले होते. यासंदर्भात स्पष्टीकरण देण्यासाठी ग्रामीण विकास मंत्री जयराम रमेश व अहलुवालिया यांनी संयुक्त पत्रकार परिषद घेऊन पुढील वर्षी जानेवारीपर्यंत नवीन सामाजिक – आर्थिक निकष निश्‍चित करण्यात येतील असे आश्वासन दिले. नवीन पद्धत विकसित करण्यासाठी तज्ज्ञांची समिती नेमली जाणार असून अन्न सुरक्षा विधेयकाशी त्या मानकांची सांगड घातली जाईल असे अहलुवालिया यांनी सांगितले. कोणत्याही गरीब कुटुंबाला सरकारी योजनेपासून वंचित राहू नये याची खबरदारी सरकार घेईल असे जयराम रमेश म्हणाले. ३२ रुपये प्रतिदिन हे मानक नियोजन आयोगाने ठरवलेले नसून १९७३ साली ते ठरवले गेले होते. सरकारी योजनांचा लाभ केवळ दारिद्य्ररेषेखालील लोकांनाच मिळावा अशी आयोगाची भूमिका नाही, असेही अहलुवालिया म्हणाले. दरम्यान, नियोजन आयोगाच्या प्रतिज्ञापत्रासंदर्भात पुढील सुनावणी सर्वोच्च न्यायालयात येत्या ११ ऑक्टोबर रोजी होणार आहे.