अमेरिकेच्या अत्याधुनिक प्रशिक्षणयुक्त डेल्टा फोर्स सैनिकांनी रातोरात व्हेनेझुएलामध्ये प्रवेश करून राष्ट्राध्यक्ष निकोलस मादुरो आणि पत्नीला त्यांच्या शयनकक्षातून उचलून हातकड्या घालून थेट अमेरिकेत नेत तेथील सत्ता उलथवली. डोनाल्ड ट्रम्प यांच्या ह्या कारवाईने अवघे जग अवाक्‌‍ झाले आहे. व्हेनेझुएला अमेरिकेत ‘नार्को टेररिझम’ म्हणजे अमली पदार्थ दहशतवाद पसरवत आहे असा आरोप ट्रम्प सातत्याने करीत आले होते. गेल्या सप्टेंबरमध्ये व्हेनेझुएलाच्या जहाजांवर त्यातून अमलीपदार्थ तस्करी चालल्याचा आरोप करीत हल्लेही चढवले गेले होते. परंतु तेथील राजवटीची इतिश्री करण्यासाठी अशा प्रकारचे थेट पाऊल ट्रम्प उचलतील असे कोणाला वाटले नव्हते. परंतु अमेरिका पुन्हा आपल्या वळणावर गेली आहे. व्हेनेझुएलाच्या राज्यघटनेनुसार जेव्हा राष्ट्राध्यक्ष पदच्युत होतो, तेव्हा उपराष्ट्राध्यक्षाकडे सत्ता जाते. परंतु उपराष्ट्राध्यक्ष डेल्सी रॉड्रिगीस यांच्याकडे तेथील सर्वोच्च न्यायालयाने आता सत्ता सोपवलेली असली, तरी अमेरिकेचे राष्ट्राध्यक्ष ‘सुरक्षित, योग्य, न्याय्य सत्तांतर’ होईपर्यंत आम्ही तेथे राज्य करू’ असे म्हणत आहेत, त्यामुळे अमेरिकेचे इरादे स्वच्छ दिसत नाहीत. व्हेनेझुएला हे दक्षिण अमेरिकेच्या वरच्या टोकाचे छोटेसे राष्ट्र. तेथील मादुरो राजवटीने सातत्याने रशिया आणि चीनशी हातमिळवणी चालवल्याने अमेरिकेच्या डोळ्यात ते खुपत होते. त्यामुळे अमली पदार्थ तस्करीचे कारण पुढे करून ट्रम्प यांनी असा डाव साधला आहे. व्हेनेझुएलाच्या बाबतीत सर्वांत महत्त्वाची बाब म्हणजे जगातील सर्वाधिक तेलसाठा त्या देशात आहेत. अगदी सौदी अरेबिया किंवा आखाती देशांपेक्षाही अधिक कच्च्या तेलाचा साठा असलेल्या व्हेनेझुएलातील तेलाच्या विहिरींवरही आता अमेरिका ताबा मिळवणार आहे, किंबहुना ही सगळी कारवाई करण्यामागे तेच मुख्य कारण दिसते. एखाद्या सार्वभौम देशाच्या राष्ट्राध्यक्षाला थेट हातकड्या घालून उचलून आणून तेथे सत्तांतर घडवणे ना आंतरराष्ट्रीय कायद्याच्या कक्षेत येत, ना अमेरिकेच्या स्वतःच्या कायद्याच्या वा संविधानाच्या. परंतु ट्रम्प यांनी कोणालाही न जुमानता ही कारवाई केली आहे. त्यामुळे कमला हॅरीसपासून न्यूयॉर्कचे महापौर जोहरान ममदानींपर्यंत विरोधकांनी ह्या कारवाईस आक्षेप घेतला आहे. आंतरराष्ट्रीय कायद्याचा विचार केला, तर अशा प्रकारे दुसऱ्या देशाच्या हद्दीत कारवाई करणे म्हणजे सरळसरळ युद्धाची कृती ठरते. यूएन चार्टरच्या कलम 2(4) नुसार अशा प्रकारच्या कारवाईसाठी संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषदेच्या एखाद्या ठरावाचे पाठबळ आवश्यक असते. ह्याला अपवाद ठरतो तो आत्मसंरक्षणाच्या नियमाचा. एखाद्या देशाने सशस्त्र हल्ला चढवला तर आत्मसंरक्षणार्थ त्याला अशा प्रकारच्या कारवाईने प्रत्युत्तर देता येते. परंतु व्हेनेझुएला प्रकरणात तेही घडलेले दिसत नाही. आता खुद्द अमेरिकेच्या कायद्यांचा विचार करू. राष्ट्राध्यक्षांनी अशा प्रकारे युद्ध पुकारण्यापूर्वी आपल्या काँग्रेसला विश्वासात घेणे व त्यांचे पाठबळ मिळवणे बंधनकारक आहे. परंतु ट्रम्प यांनी ते केलेले नाही. युद्धकालीन अधिकारांखाली ही कारवाई राष्ट्राध्यक्ष परस्पर करू शकतात असा दावा त्यांचे समर्थक करीत आहेत. देशाचे कमांडर इन चीफ या नात्याने आपल्या राष्ट्रीय सुरक्षेच्या रक्षणार्थ अशा प्रकारच्या कारवाईचा अधिकार राष्ट्राध्यक्षांस जरी असला, तरी व्हेनेझुएलापासून आपल्या राष्ट्रीय सुरक्षेला धोका पोहोचल्याचे कोणतेही पुरावे ट्रम्प यांनी दिलेले नाहीत. व्हेनेझुएलामधील अमली पदार्थ तस्करी चालवणाऱ्या टोळ्यांचे नेतृत्व स्वतः राष्ट्राध्यक्ष मादुरो करीत होते असे ट्रम्प म्हणत असले आणि त्यासाठी काही वर्षांपूर्वी अमेरिकेच्या न्याय खात्याने केलेल्या टिप्पणीचा आधार घेत असले, तरी त्याबाबतचे ठोस पुरावे नाहीत. व्हेनेझुएलातून मादुरो यांच्या राजवटीत मोठ्या प्रमाणात अमेरिकेत तेथील लोकांनी केलेले स्थलांतर हा एक मुद्दा ट्रम्प यांनी बनवला आहे. अमेरिकेने ज्या प्रकारे इराकवर हल्ला करून तेथील सद्दाम हुसेन यांची राजवट उलथवताना तो देश रासायनिक आणि जैविक शस्त्रास्त्रे विकसित करीत असल्याचा ठपका ठेवला होता, किंवा इराण अण्वस्त्रे विकसित करीत असल्याचे सांगत ज्या प्रकारे त्यावर निर्बंध घातले गेले वा काही महिन्यांपूर्वी हल्ले चढवले गेले, त्याच धाटणीची ही कारवाई आहे. परंतु महासत्ता अमेरिकेला जाब विचारणारे आज कोणी नाही अशी परिस्थिती आहे. आंतरराष्ट्रीय कायद्याची पायमल्ली करीत अशा प्रकारे कारवाई केल्यानंतर किमान सत्ता त्या देशातील लोकशाहीवादी लोकांच्या हाती सोपवावी, तर तेही ट्रम्प करताना दिसत नाहीत. व्हेनेझुएलाला आपल्या हातचे बाहुले बनवून तेथील तेल साठे ताब्यात घेण्याचा त्यांचा हा सारा अट्टहास आहे. ते केवळ व्हेनेझुएलावर कारवाई करूनच थांबणार नाहीत. त्यांनी क्युबा, कोलंबिया, मेक्सिको यांनाही अशा प्रकारच्या कारवाईचा इशारा दिलेला आहे. त्यामुळे ह्या कारवाईचे गांभीर्य अधिक वाढते. जे घडले ते न्याय्य होते का आणि नसेल तर त्याचा जाब विचारण्याची हिंमत आंतरराष्ट्रीय संस्थांमध्ये शिल्लक उरली आहे का हाच खरे तर प्रश्न आहे.