‘अच्छे दिन आनेवाले है’ असे आश्वासन भारतीय जनतेला देत सत्तेवर आलेल्या नरेंद्र मोदी यांच्याकडून जनतेच्या अपेक्षाही वाढल्या आहेत. त्यामुळे येत्या शंभर दिवसांत ‘अच्छे दिन’ आल्याचा अनुभव जनतेला यावा यासाठी मोदींनी आपली दशसूत्री नुकतीच जाहीर केली आहे. आपल्या सरकारपुढील आव्हाने नेमकी कोणती आहेत याची सुस्पष्ट कल्पना मोदी यांना आहे. म्हणूनच देशाच्या मरगळलेल्या अर्थव्यवस्थेला चालना देऊन राष्ट्रीय विकास दरवृद्धी करणे हे या सरकारने आपले सर्वांत प्रधान उद्दिष्ट ठेवले आहे. आर्थिक विकास दरवृद्धीचे हे उद्दिष्ट सोपे नाही. त्यासाठी अर्थव्यवस्थेच्या विविध क्षेत्रांना चालना देण्यासाठी विविध घटकांमध्ये सकारात्मक ऊर्जा उत्पन्न करणे आवश्यक असेल. सरकार आणि हे विविध समाजघटक यांच्यात सौहार्दाचे आणि परस्पर विश्वासाचे नाते निर्माण होणे त्यासाठी जरूरी आहे. आर्थिक विकास साधतानाच जनतेला ग्रासणार्या महागाईवरही नियंत्रण ठेवायचे आहे याची जाणीवही नव्या सरकारला आहे. गेल्या कॉंग्रेस राजवटीविरुद्ध जो सार्वत्रिक असंतोष पसरला, त्यामध्ये सातत्याने वाढत चाललेले इंधनाचे दर, अन्नधान्याच्या दरांत होणारी वाढ यांचा मोठा वाटा होता. त्यामुळे नव्या सरकारला या महागाईवर नियंत्रण ठेवण्याची शिकस्त करावी लागणार आहे. महागाई आटोक्यात ठेवता आली तरच जनता ‘अच्छे दिन’ आल्याचे मान्य करील, अन्यथा ‘इंडिया शायनिंग’ चा धडा पूर्वी भाजपाने घेतलेला आहेच.
देशाच्या आर्थिक प्रगतीसाठी नवी गुंतवणूक आकर्षित करणे आवश्यक आहे आणि नव्या गुंतवणुकीसाठी पूरक साधनसुविधांची निर्मितीही गरजेची आहे. त्यामुळे मोठ्या प्रमाणावर गुंतवणुकीला चालना देण्यासाठी साधनसुविधा निर्मितीवरही सरकारला भर ठेवावा लागेल. मोदींच्या दशसूत्रीतील हे दुसरे सूत्र आहे. नितीन गडकरी यांच्यासारखा आधी केले, मग सांगितले पंथातला अनुभवी मंत्री मोदी सरकारला लाभला असल्याने या आघाडीवर सरकार चमकदार कामगिरी करून दाखवू शकेल अशी आशा आहे. गेल्या सरकारवरील भाजपाचा आक्षेप होता तो पॉलिसी पॅरेलिसीसचा. म्हणजे सरकारी धोरणांची अंमलबजावणीच होत नाही असे टीकास्त्र सतत सोडले जायचे. त्यामुळे या सरकारच्या बाबतीत तसे होऊ नये यासाठी नोकरशाहीमध्ये सकारात्मक ऊर्जा निर्माण करावी लागणार आहे. मोदींच्या दशसूत्रीमध्ये त्यावर विशेष लक्ष दिले गेले आहे. नोकरशाहीच्या कल्पकतेला वाव देणे, निर्णय घेण्यासाठी पाठबळ देणे, आखलेल्या धोरणांची अंमलबजावणी प्रत्यक्षात होईल याकडे लक्ष देणे आणि सरकारच्या धोरणामध्ये सातत्य राहील, आंतर – मंत्रालयीन विसंवाद निर्माण होणार नाही आणि विविध मंत्रालये परस्पर समन्वयानेच काम करून जनतेला लोकाभिमुख प्रशासन देतील असे प्रयत्न करण्याची उद्दिष्टे या दशसूत्रीचा महत्त्वाचा भाग आहेत. आज नोकरशाही पुढील परिणामांना भिऊन निर्णय घेण्यास कचरते हा नित्याचा अनुभव बनला आहे. परिणामी धोरणांच्या अंमलबजावणीत चालढकल चालते. मोदी सरकारला नोकरशाहीची ही संथ गती बदलावी लागेल. शिक्षण, आरोग्य, जल, ऊर्जा, रस्ते या क्षेत्रांमध्ये प्राधान्याने कामे करण्याचे लक्ष्य सरकारने आपल्यासमोर ठेवले आहे. संयुक्त पुरोगामी आघाडी सरकारने आपल्या कल्याणयोजना आम आदमीभिमुख ठेवल्या होत्या, परंतु विविध घोटाळे, भ्रष्टाचार याने ते यश झाकोळून टाकले. विद्यमान सरकारने भ्रष्टाचारमुक्त प्रशासनाची जी ग्वाही दिलेली आहे, तिला तडा जाता कामा नये याची कसोशीने काळजी मोदी सरकारला घ्यावी लागणार आहे. कोळसा घोटाळ्यापासून धडा घेऊन ई लिलाव प्रक्रियांना प्रोत्साहन देण्याचा विचार सरकारने बोलून दाखवलेला आहे. ई गव्हर्नन्सला चालना देऊन, अत्याधुनिक तंत्रज्ञानाची मदत घेऊन प्रशासन अधिक पारदर्शक आणि जबाबदेही करण्याच्या दिशेने या सरकारला पावले टाकावी लागतील. मोदींची दशसूत्री कागदोपत्री आकर्षक असली तरी तिची प्रत्यक्षातील कार्यवाही तशी सोपी नाही. त्यामध्ये नोकरशाहीची मनोवृत्ती हा मुख्य अडसर असेल. हितसंबंधांची बाधा तर कोणत्याही सरकारला भेडसावतेच. मोदी सरकारही त्याला अपवाद नसेल. मात्र, या सार्या अडथळ्यांना पार करण्यात हे सरकार किती यशस्वी ठरते, त्यावरच ‘अच्छे दिन’ अवलंबून असणार आहेत हेही तितकेच खरे आहे.
