गोव्यातील वीज ग्राहकांना वाढीव विद्युत भारापोटी दंड आकारण्याचा निर्णय राज्य सरकारच्या अंगलट आला आहे. वीज खात्याने ह्या दंडासह वीज बिले आकारण्यास सुरूवात केल्याने जनतेला गेले काही महिने अव्वाच्या सव्वा वीज बिले येत आहेत. त्यामुळे जनता संतप्त आहे. मुळात ऐन विधानसभा निवडणुकीच्या तोंडावर अशा प्रकारे सामान्य जनतेच्या खिशाला विजेचा धक्का देण्याचा हा निर्णय राजकीयदृष्ट्या आत्मघातकी आहे हे वीजमंत्र्यांना माहीत नव्हते असे कसे मानावे? परंतु वीजमंत्री मगो पक्षाचे आहेत. भाजप सरकारच्या विजय – पराजयाशी त्यांचे काही सोयरसुतक नाही. सरकार कोणाचेही असले, तरी स्वपक्षाच्या एक दोन जागा जिंकून त्या सरकारमध्ये उडी घेण्याची संधी त्यांना असतेच. उलट भाजपचे स्वतःचे भरभक्कम संख्याबळ असणे त्यांच्यासाठी अडचणीचेच ठरेल. त्यामुळे त्यांचे ह्यात काही बिघडले नसते, परंतु आधीच विविध कारणांमुळे जनतेमध्ये सरकारप्रती असंतोष असताना आणि अँटी इन्कम्बन्सीला सामोऱ्या जाणाऱ्या राज्यातील भाजप सरकारला वीज बिलांतील ही भरमसाट वाढ आगामी विधानसभा निवडणुकीत महाग पडल्याशिवाय राहिली नसती. जनतेमधून संतप्त प्रतिक्रिया उमटल्याने शेवटी मुख्यमंत्र्यांनी स्वतः हस्तक्षेप करून ही वाढीव दंड आकारणी थांबवली आहे. काँग्रेसने वीज खात्याच्या मुख्यालयाला धडक दिल्यानंतर, ही दंड आकारणी थांबवण्याची अधिसूचना चोवीस तासांत काढली जाईल असे काल मुख्य वीज अभियंत्यांनी सांगितले आहे. त्यामुळे आता विनाविलंब ही अधिसूचना रीतसर निघेल अशी अपेक्षा आहे. मुळात वाढीव वीज भारासाठी वीज ग्राहकांना दंड आकारणे हे मुळीच समर्थनीय नाही. एखादे घर बांधले जाते किंवा सदनिका खरेदी केली जाते, तेव्हाची त्या ग्राहकाची विजेची मागणी आणि कालांतराने त्याच्या सुधारलेल्या जीवनमानानुसार घरी आलेल्या नव्या विद्युत उपकरणांमुळे वाढलेला वीज वापर यामध्ये तफावत असणे अगदी स्वाभाविक आहे. वीज खात्याची ग्राहकाचा वीज भार वाढवून घेण्याची प्रक्रिया तरी सुलभ आणि सुटसुटीत असावी. तीही तशी नाही. शिवाय विजेचा भार ही निव्वळ तांत्रिक बाब आहे आणि ती केवळ विद्युत अभियांत्रिकीची शिक्षण घेतलेल्यांनाच नीट समजू शकेल, सामान्य ग्राहकांना त्यातले काही गमक असण्याचे कारण नाही. ग्राहकांकडून जरी मीटरच्या निर्दिष्ट भारापेक्षा अधिक वीज वापर झाला असे मानले, तरी त्यापोटीचे शुल्क वापरल्या गेलेल्या युनिटनुसार ते भरतच असतात. सामान्य वीज ग्राहक काही बड्या औद्योगिक वीज ग्राहकांप्रमाणे वीजचोरी करीत नाहीत आणि मंत्र्यांचे पाय धरून कोट्यवधींच्या थकलेल्या बिलांत एकरकमी सवलतही मागत नाहीत. तेे नित्यनेमाने आपली वीज बिले निमूटपणे भरतात. असे असताना वाढीव बिलाचे कारण दाखवून त्यांच्याकडून परस्पर दंड आकारणे हे निश्चितच अन्याय्य होते. गेल्या काही महिन्यांत अशा प्रकारे अतिरिक्त वीज भाराचे कारण देत जी ग्राहकांची लूट केली गेली आहे, ते सर्वच्या सर्व पैसे सरकारने पुढील वीज बिलांतून रीतसर वळते करावेत आणि ग्राहकांना दिलासा द्यावा. दुसरा विषय चर्चेत आहे तो स्मार्ट मीटरचा. स्मार्ट मीटरची योजना केंद्र सरकारची आहे आणि त्यामागे काही वर्षांपूर्वी लागू केल्या गेलेल्या वाहनांच्या तथाकथित उच्च तंत्रज्ञानयुक्त नंबरप्लेटस्प्रमाणेच वेगळी गणिते आहेत हे स्पष्ट दिसते. नुकतीच इराण – अमेरिका युद्धाचे निमित्त साधून केंद्र सरकारने सर्व इमारतींतील फ्लॅटधारकांना येत्या तीन महिन्यांत पाईपद्वारे स्वैपाकाचा गॅस घेण्याची सक्ती केली आहे, तीही ह्याच प्रकारची आहे. केंद्र सरकारला जवळच्या उद्योगसमूहातील कंपनी त्यातील एक लाभार्थी आहे. हे जे विजेचे स्मार्ट मीटर देशभरात बसवले जात आहेत, त्यामागे वीज वितरणातील गळती रोखणे, अत्याधुनिक तंत्रज्ञानाचा अवलंब करणे वगैरे कारणे सरकार देते आहे, परंतु त्यातही सर्वांत मोठी स्मार्ट मीटर पुरवठादार कंपनीही त्याच उद्योगसमूहातील आहे. केंद्र सरकारची योजना असल्याने राज्य सरकारवर बंधनकारक ठरली आहे, परंतु ह्याचा अर्थ सर्वसामान्य वीज ग्राहकांच्या खिशाला बिनबोभाट परस्पर कात्री लावा असा होत नाही. निवडणुका येतात तेव्हा पहिल्या तीनशे युनिटना वीज मोफत, पाणी मोफत, गॅस सिलिंडर मोफत अशा वारेमाप घोषणा करणारी सरकारे सत्तेवर येताच मात्र मागल्या दाराने वीज, पाणी, गॅस दरवाढ करीत असतात हे भारतीय ग्राहकांच्या आजवर अंगवळणी पडले आहे. परंतु राजकारण्यांनी सामान्य जनतेला असे सदैव गृहित धरू नये. वाढीव वीजभारापोटी जनतेच्या खिशातून उकळलेल्या त्रेचाळीस कोटी रुपयांपैकी पै न् पै तिला परत करावी. निवडणुकीच्या तोंडावर तरी जनतेच्या खिशाला कात्री लावण्याचा आत्मघात करू नये.
