सर्वोच्च न्यायालयाने नोंदवले मत; पाचवीपासून त्रिभाषा धोरणाची अंमलबजावणी करण्याची सूचना
सीबीएसईने नववी इयत्तेपासून तीन भाषा धोरण लागू करू नये. नववी इयत्तेतील शिक्षण आधीच कठीण आहे, मग त्यात तिसऱ्या भाषेचा समावेश करण्याची काय गरज आहे? अशी विचारणा सर्वोच्च न्यायालयाने केली. या निर्णयामुळे विद्यार्थ्यांवरील मानसिक ताण वाढू शकतो, असे न्यायालयाने म्हटले. कृपया नववीत नवीन भाषा सुरू करू नका. पाचवी किंवा सहावीपासून तिसरी भाषा शिकवायला सुरुवात करा आणि नववीपर्यंत तिचा अभ्यास पूर्ण झाला पाहिजे. विद्यार्थ्यांवर आधीच किती ताण आहे, ते पाहा. भारत सरकारला असे काही करू नका. माझ्यातला विद्यार्थी अजूनही जिवंत आहे, असे मत न्यायमूर्तींनी सुनावणीवेळी व्यक्त केले.
न्यायमूर्ती बी. व्ही. नागरत्ना आणि आर. महादेवन यांच्या खंडपीठासमोर तामिळनाडू सरकारने मद्रास उच्च न्यायालयाच्या एका निर्णयाविरोधात दाखल केलेल्या याचिकेवर सुनावणी सुरू होती. उच्च न्यायालयाने राज्यातील प्रत्येक जिल्ह्यात नवोदय विद्यालय सुरू करण्याचे निर्देश दिले होते. त्याला तामिळ सुनावणीदरम्यान सीबीएसई शाळांमधील त्रिभाषा धोरणाचा मुद्दाही उपस्थित झाला. न्यायमूर्ती नागरत्ना यांनी विचारलेल्या प्रश्नाला उत्तर देताना एका वकिलांनी सांगितले की, सीबीएसई शाळांमध्ये नववीपासूनच तिसरी भाषा अनिवार्य करण्यात येत आहे.
यावर न्यायमूर्ती नागरत्ना म्हणाल्या की, उच्च माध्यमिक शिक्षणाच्या टप्प्यावर नवीन भाषा शिकण्यास सुरुवात करावी लागणे तणावपूर्ण ठरू शकते. हे अत्यंत चुकीचे आहे. तिसरी भाषा नववीत का सुरू करता? ती पाचवी किंवा सहावीपासून सुरू करावी, असेही नागरत्ना म्हणाल्या.
