काही वर्षांपूर्वी ठराविक काळात सरकारी कर्मचार्यांचे निवृत्ती वय ६० वरून ५८ वर्षांवर आणले असता निवृत्त झालेल्या सरकारी कर्मचार्यांचे जे नुकसान झाले ते लक्षात घेऊन त्यांना भरपाई देण्यासंबंधीच्या प्रस्तावावर सरकारचा अभ्यास चालू असल्याची माहिती कार्मिक खात्याचे मंत्री मनोहर पर्रीकर यानी काल गोवा विधानसभेत दिली.
विजय सरदेसाई यानी प्रश्नोत्तराच्या तासाला त्यासंबंधीचा मूळ प्रश्न विचारला होता. सरकारने सरकारी कर्मचार्यांचे निवृत्ती वय ६० वरून ५८ वर्षांवर कधी आणले होते, असा प्रश्न सरदेसाई यानी विचारला होता. त्यावर उत्तर देताना २ जुलै १९९९ या दिवशी सरकारने सदर निर्णय घेतला होता, अशी माहिती पर्रीकर यानी दिली. नंतर ते पुन्हा कधी ६० वर्षांवर आणण्यात आले असे सरदेसाई यानी विचारले असता २३ मार्च २००७ रोजी ते पुन्हा ६० वर्षे करण्यात आल्याचे पर्रीकर यांनी सांगितले. निवृत्तीचे वय ५८ वर्षे केल्याने ज्या कर्मचार्यांचे नुकसान झाले त्यांना भरपाई कधीपर्यंत द्यायची ते ठरवण्यात आले आहे काय, असे सरदेसाई यानी विचारले असता त्याबाबत अभ्यास चालू असून कधीपर्यंत भरपाई द्यायची ते ठरवण्यात आले नसल्याचे पर्रीकर यानी स्पष्ट केले.
