भारतीय निवडणूक आयोगाच्या गोवा विकास पक्षाला राज्यातील मान्यताप्राप्त राजकीय पक्षांच्या यादीतून वगळण्याच्या आदेशाला काल येथील मुंबई उच्च न्यायालयाच्या गोवा खंडपीठाने अंतरिम स्थगिती दिली. गोवा विकास पक्षाची आयोगाच्या निर्णयाविरुद्धची याचिका न्यायालयात प्रलंबित असेपर्यंत, हा पक्ष गोव्यातील निवडणुका लढवण्यास पात्र राहणार आहे.
भारतीय निवडणूक आयोगाने गतवर्षी ऑगस्ट-सप्टेंबर 2025 मध्ये गोव्यातील पाच राजकीय पक्षांना मान्यताप्राप्त राजकीय पक्षांच्या यादीतून वगळण्याबाबत नोटीस जारी केली होती. त्यात गोवा विकास पक्षाचाही समावेश होता.
गोवा विकास पक्षाने गेल्या काही वर्षांत विशेषतः 2022 च्या गोवा विधानसभा निवडणुकीत सहभाग घेतला नसल्याचे निदर्शनास आले आहे. त्यानंतर भारतीय निवडणूक आयोगाने 19 सप्टेंबर 2025 रोजी यासंबंधीचा रितसर आदेश जारी केला होता. पक्षाची मान्यता कायम ठेवण्यासाठी आवश्यक असलेल्या अटींची पूर्तता आता हा पक्ष करत नाही, असे आयोगाचे मत होते.
गोवा विकास पक्षाने उच्च न्यायालयात एक याचिका दाखल करून भारतीय निवडणूक आयोगाच्या आदेशाला आव्हान दिले आहे. उच्च न्यायालयात पक्षाची आव्हान याचिकेवर काल सुनावणी घेण्यात आली. आयोगाचा पक्ष नोंदणी रद्द करण्याचा आदेश कायदेशीरदृष्ट्‌‍या योग्य नाही. तसेच प्रकरणाची पूर्ण सुनावणी होईपर्यंत तात्पुरता दिलासा मिळावा, अशी विनंतीही याचिकेत गोवा विकास पक्षाने केली. गोवा खंडपीठाने दोन्ही बाजूंचे म्हणणे ऐकून घेतल्यानंतर निवडणूक आयोगाच्या निर्णयाच्या अंमलबजावणीला अंतरिम स्थगिती दिली.
