मुंबई उच्च न्यायालयाच्या गोवा खंडपीठाने वरील प्रकरणी जो अंतरिम आदेश दिलेला आहे त्या आदेशाची प्रत खंडपीठाकडून जोपर्यंत आम्हाला पाठवली जात नाही तोपर्यंत आम्हाला मांस प्रकल्पात गुरांच्या कत्तलीचे काम सुरू करता येणार नसल्याचे डॉ. ब्रागांझा यांनी पुढे सांगितले.

गुरांचा तुटवडा असल्याने कत्तलीचे काम अडले असल्याच्या वृत्ताचे त्यानी खंडन केले. कत्तलीसाठी राज्यात गुरे उपलब्ध होत नसतात असे सांगून ती अन्य राज्यातून आणावी लागतात अशी माहिती त्यांनी दिली. दरम्यान, खंडपीठाने मांस प्रकल्पाला ज्या वेगवेगळ्या अटी घातलेल्या आहेत त्यात राज्याबाहेरून येणार्‍या गुरांची कत्तल केली जाऊ नये अशीही एक अट आहे. दरम्यान, गोवा मांस प्रकल्पाला राज्याबाहेरून येणार्‍या गुरांवरच अवलंबून रहावे लागत असल्याने वरील अटीचे पालन करण्याचे झाल्यास मांस प्रकल्पात गुरांची कत्तल कशी करावी असा प्रश्‍न निर्माण होऊ शकतो, असे सूत्रांनी सांगितले.