राज ठाकरे आणि उद्धव ठाकरे अखेर एकत्र आले. मराठीच्या मुद्द्यावर का होईना, पहिलीपासून तिसरी भाषा म्हणून हिंदी लादण्याच्या राज्य सरकारच्या निर्णयावर आधी दोन्हींच्या पक्षांनी स्वतंत्र मोर्चे घोषित केले होते, परंतु मराठी माणसाची शक्ती दाखवण्यासाठी ह्या मुद्द्यावर एकत्र येण्याचा शहाणपणाचा निर्णय दोन्ही नेत्यांनी घेतला आहे. एका अर्थी राज आणि उद्धव यांचे ह्या विषयावर का होईना एकत्र येणे ही महाराष्ट्राच्या राजकारणातील एक ऐतिहासिक महत्त्वाची घटना नक्कीच मानावी लागेल. हे दोन्ही नेते राजकारणात आपल्या पक्षांची गाठ एकत्र बांधतील की नाही हा पुढचा भाग, परंतु किमान ह्या विषयावर एकत्र येऊन त्यांनी महाराष्ट्र सरकारच्या त्रिभाषा सूत्राला आव्हान दिले आहे. येत्या पाच जुलै रोजी दक्षिण मुंबईत गिरगाव चौपाटी ते आझाद मैदान असा भव्य मोर्चा निघणार असून त्यामध्ये महाराष्ट्र नवनिर्माण सेना आणि शिवसेना उद्धव बाळासाहेब ठाकरेच नव्हे, तर सर्वसमविचारी पक्ष, संघटना आणि व्यक्तींनी एकत्र यावे असा प्रयत्न राहणार आहे. राज ठाकरेंनी हिंदी सक्तीविरुद्ध ठाम भूमिका घेतल्याने मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी हिंदी ही सक्तीची नसून ऐच्छिक आहे आणि किमान वीस पालक सांगतील ती तिसरी भाषा लागू करण्याचे स्वातंत्र्य शाळांना असेल असे जरी सांगितले असले, तरी मुळामध्ये पहिलीपासून तिसरी भाषा शिक्षणात समाविष्ट करणे योग्य आहे का हा खरा मुद्दा आहे आणि त्याला राजकीय परिप्रेक्ष्यातून पाहिले जाता नये. मुलांमध्ये अनेक भाषा शिकण्याची उपजत कुवत जरी असली, तरी पहिली ते चौथीच्या मुलांवर तिसऱ्या भाषेचे लोढणे लादणे खरेच गरजेचे आहे का? पाचवीपासून तिसरी भाषा अभ्यासक्रमात असतेच. आपल्या मातृभाषेबरोबरच इंग्रजी ही ज्ञानभाषा आणि एखादी तिसरी भारतीय भाषा शिकावी असे नवे राष्ट्रीय शैक्षणिक धोरण सांगते. परंतु पाचवीपासून तिसरी भाषा शिकणे वेगळे आणि अगदी पहिलीपासूनच तिसरी भाषा लागू करणे वेगळे. भाजप नेते राज व उद्धव हे साप साप म्हणून भुई धोपटत आहेत असे जरी म्हणत असले, तरीही ह्या विषयाचा राजकारणापलीकडे जाऊन विचार व्हायला हवा. ह्यापूर्वी रघुनाथ माशेलकर समितीने महाराष्ट्र सरकारला दिलेल्या अहवालात पहिली ते बारावीपर्यंत त्रिभाषा सूत्र लागू करण्याचा सल्ला दिला होता. तो अहवाल उद्धव ठाकरे मुख्यमंत्री असतानाच महाविकास आघाडी सरकारने स्वीकारलेला होता हेही आता समोर आले आहे. परंतु आता उद्धव यांनी मराठीचा मुद्दा उचलून धरला आहे. मनसे काय किंवा उद्धव यांची शिवसेना काय, दोन्ही पक्ष आपला राजकीय अवकाश शोधत आहेत अशी टीका भाजपने त्यावर केलेली आहे. परंतु मनसे यांनी उद्धव यांच्याशी जवळीक साधावी असा प्रयत्न भाजपच्याच नेत्यांकडून काही काळापूर्वी होत होता व त्यामागे वेगळी गणिते होती. मात्र, आता भाजप सरकारच्या विरोधात हे दोन्ही नेते मराठीच्या मुद्द्यावरून एकत्र येत आहेत. महानगरपालिका निवडणुकांसाठी मराठीचा हा विषय पेटवला जात आहे हे जरी खरे असले तरी वर म्हटल्याप्रमाणे मुळात कोवळ्या मुलांवर तिसऱ्या भाषेचे ओझे लादणे – मग ते अनिवार्य म्हणा किंवा ऐच्छिक म्हणा – योग्य आहे का ह्या प्रश्नाचा विचार निश्चितपणे व्हायला हवा. राजकीय पक्ष आपले राजकारण खेळतील, परंतु त्यामध्ये कोवळ्या मुलांच्या शिक्षणाचे मातेरे होऊ नये. इंग्रजी चालते मग हिंदी का नाही असे काहीजण विचारत आहेत. परंतु प्राथमिक शिक्षण हे मातृभाषेतूनच झाले पाहिजे हा जागतिक आणि सर्वमान्य सिद्धान्त आहे. मुलांना उपजत एकाहून अधिक भाषा शिकण्याची कुवत असते याचा अर्थ त्यांना सगळ्या भाषा पहिलीतूनच शिकवायला घेण्याची काही आवश्यकता नाही. मुळामध्ये त्यांच्या मातृभाषेचे ज्ञान त्यांना आधी करून दिले जावे, ज्यातून ती विचार करायला शिकतील. पाया मजबूत झाला तर पुढील शिक्षणातही ती नाव कमावतील. मुलांना भारतीय भाषा शिकण्याची कल्पना चांगलीच आहे, परंतु पहिलीपासून त्या शिकाव्यात का हा यातील खरा प्रश्न आहे. मूळ राष्ट्रवादी काँग्रेस पक्षाचे नेते शरद पवार यांनीही हीच भूमिका घेतली आहे. आमचा हिंदीला विरोध नाही. पाचवीपासून हिंदी शिकणे गरजेचे आहे, पण पहिली ते चौथीच्या मुलांना हिंदी नको असे त्यांचे म्हणणे आहे आणि ते पटण्याजोगे आहे. पहिली ते चौथीच्या मुलांवर एकाहून अधिक भाषांचेे ओझे लादण्यापेक्षा कलानंद देणारे विषय शिकवणे अधिक गरजेचे आहे. शिक्षणाच्या क्षेत्रामध्ये आपापली राजकीय भूमिका घेऊन आणि अभिनिवेश घेऊन वावरणाऱ्यांनी सोईचे राजकारण थोडे बाजूला ठेवून शांतपणे मुलांच्या शैक्षणिक भवितव्याचा विचार करायला हवा. तसा तो कधी केला जाणार आहे की नाही?
