पवार यांच्याबरोबर सावंतवाडीचे आमदार दीपक केसरकर हेही असून यासंबंधी आंदोलकांशी चर्चा करून सदर प्रश्न सोडवण्यासाठी योग्य ती पावले उचलण्याची सूचना पवार यांनी केसरकर यांना केलेली असून त्यामुळे तिळारी प्रश्न येत्या एक-दोन दिवसांत सुटेल, असे पर्रीकर म्हणाले. हा प्रश्न सुटावा यासाठी आवश्यक ती चर्चा करावी, अशी सूचना आपण पवार यांच्याशी झालेल्या भेटीच्या वेळी केल्याचे पर्रीकर यांनी सांगितले.
पुढील दोन दिवसांत पाणी सोडण्यात येणार असून ते गोव्यात पोचायला मात्र सात दिवस लागणार असल्याची माहिती पर्रीकर यांनी दिली.
दरम्यान, तिळारीचे पाणी महाराष्ट्रात अडवून धरण्यात आल्याने इब्रामपूर, साळ व अन्य भागातील शेतकर्यांचे नुकसान होऊ लागल्याच्या पार्श्वभूमीवर तेथील शेतकर्यांना पाणी मिळावे यासाठी साळ येथे ४० अश्वशक्तीचा पंप बसवण्यात आला असल्याचे मुख्यमंत्र्यांनी सांगितले. या पंपाद्वारे आमठाणे धरणात पाणी सोडण्यात येणार असल्याचे त्यांनी स्पष्ट केले.
दरम्यान, येत्या १८ जानेवारी रोजी तिळारी विकास महामंडळाची बैठक होणार असून गोव्याचे जलसंसाधन मंत्री दयानंद मांद्रेकर हे सदर बैठकीला राहणार असल्याची माहितीही पर्रीकर यांनी यावेळी दिली. तिळारीमुळे विस्थापित झालेल्या महाराष्ट्रातील शेतकर्यांविषयी गोव्याला सहानुभूती आहे. मात्र, गोव्याला होणारा पाणीपुरवठा अडवून विनाकारण शेतकर्यांना वेठीला धरणे योग्य नसल्याचे या बैठकीत नमूद करण्यात येणार असल्याचे मुख्यमंत्री म्हणाले.
खास दर्जासाठी विधानसभेत ठराव ः पर्रीकर
गोव्यातील जमिनी मोठ्या प्रमाणात विदेशी व बिगर गोमंतकीयांना विकल्या जात असून भविष्यात गोमंतकीयांसाठी जमीन शिल्लक राहणार नसल्याने भारतीय घटनेच्या ३७१ कलमाखाली गोव्याला विशेष दर्जा द्यावा, अशी मागणी आपण केंद्राकडे केली असल्याची माहिती मुख्यमंत्री मनोहर पर्रीकर यांनी पत्रकार परिषदेत दिली.
या विशेष दर्जासाठी गोवा विधानसभेत ठराव घ्यावा लागणार असून मार्च महिन्यात घातलेल्या विधानसभा अधिवेशनात सदर ठराव आणण्यात येणार असल्याचे ते म्हणाले. सध्या बेसुमारपणे राज्यातील जमिनींची विक्री चालू असून हे असेच राहिल्यास राज्यातील लोक भूमीहीन बनण्याची भीती पर्रीकर यांनी व्यक्त केली.
