– रमेश सावईकर
तिळारी धरणाच्या कालव्याला भगदाड पडण्याची घटना गेल्या आठवड्यात घडली. दोडामार्ग तालुक्यातील साटेली-भेडशी कालव्याला प्रचंड मोठे भगदाड पडल्याने तेथील लोकांमध्ये भीतीचे वातावरण निर्माण झाले. तिळारी धरणाचे पाणी प्रचंड वेगाने शेतात घुसून लाखो रुपयांचे नुकसान झाली. हे भगदाड पडल्याने सर्वांत मोठा फटका गोव्याला बसला आहे. गोवा राज्याला होणारा पाणीपुरवठा त्यामुळे बंद पडला आहे. उत्तर गोव्यातील पेडणे, बार्देश व डिचोली तालुक्यातील गावांना पिण्यासाठी व जलसिंचनासाठी होणारा पाणीपुरवठा मर्यादित झाला आहे. भरड जमिनीत शेतकर्यांनी केलेली शेती व भाजीपाला लागवडीचे प्रचंड मोठे नुकसान झाले आहे. तिळारीचे पाणी पुन्हा सुरू झाले म्हणून सुटकेचा श्वास सोडणार्या शेतकर्यांच्या डोळ्यांत तिळारीने ‘पाणी’ आणले.
तिळारी कालवा दुरुस्तीचे काम ऑक्टोबर ते डिसेंबर २०१२ दरम्यान हाती घेण्यात आले होते. त्यामुळे तिळारी पाणी पुरवठा खंडित झाला होता. डिसेंबर २०१२ ते जानेवारी २०१३ दरम्यानच्या काळात तिळारी धरणग्रस्तांनी आपल्या मागण्या मंजूर करून घेण्यासाठी ‘ठिय्या’ आंदोलन केल्याने तिळारीचे पाणी गोव्याला मिळाले नाही. तिळारी धरणामुळे विस्थापित झालेल्या कुटुंबियांचे पुनर्वसन करावे, सुशिक्षित बेकार तरुणांना गोवा सरकारने नोकरी द्यावी आदी मागण्यांचा पाठपुरावा करण्यासाठी त्यांनी केलेले आंदोलन अखेर जानेवारीत संपुष्टात आले. केंद्रीय कृषिमंत्री शरद पवार यांनी मध्यस्थी करून हा प्रश्न सोडवला. त्यामुळे तिळारीने धरलेला रुसवा बाजूला सरला व गोव्याचा पाणी पुरवठा पुनश्च सुरळीत सुरू झाला. शेतकर्यांसह गोवा सरकारला हायसे वाटले. पण हा दिलासा क्षणिक ठरला आणि तिळारीच्या कालव्याला भगदाड पडल्याने पाणी पुरवठ्याचा प्रश्न पुन्हा ‘येरे माझ्या मागल्या’ झाला.
तिळारी धरण हा महाराष्ट्र व गोवा राज्याचा संयुक्त प्रकल्प आहे. त्यामुळे तिळारीचे पाणी अडविण्याचा अधिकार आंदोलनकर्त्यांना (महाराष्ट्रातील) नाही, अशी योग्य भूमिका गोवा राज्य सरकारने स्पष्टपणे मांडली होती. २३ वर्षांपूर्वी हाती घेण्यात आलेला तिळारी प्रकल्प मध्यंतरीच्या काळात अनेकदा रखडला. काहीवेळा गोवा सरकारही त्यास कारणीभूत होते. माजी मुख्यमंत्री तथा विद्यमान विरोधी पक्षनेते प्रतापसिंह राणे यांचा तिळारी धरण प्रकल्प मार्गी लावण्यास सिंहाचा वाटा आहे. पाणी, रस्ते, वीज आदी राज्याच्या मूलभूत गरजा पूर्ण करण्यावर राणे यांनी आपल्या मुख्यमंत्रिपदाच्या कारकिर्दीत दूरदृष्टी ठेवून विशेष भर दिला. त्यांची ही भूमिका किती योग्य होती याची प्रचीती आज आम्हा गोमंतकीयांना येत आहे.
पिण्यासाठी व शेती वापरासाठी लागणार्या पाणी पुरवठ्यासाठी गोवा स्वावलंबी नाही. त्याकरिता कर्नाटक-महाराष्ट्र राज्यांवर आम्ही अवलंबून आहोत. तिळारीचे पाणी पेडणे, बार्देश, डिचोली तालुक्यातील गावागावांत पोहोचले आहे. अजूनही डिचोली तालुक्यात तिळारी कालव्याचे काम पूर्ण झालेले नाही. तिळारी धरणाचे ११० एमएलडी पाणी अस्नोडा पाणी प्रकल्पाला पुरविण्यात येते. शिवाय तिळारी कालव्यातील अतिरिक्त पाणी चांदेल नदीत सोडून ते चांदेल पाणी प्रकल्पासाठी वापरले जाते. या पार्श्वभूमीवर विचार करता बार्देश व पेडणे तालुक्याला होणार्या पिण्याच्या पाणीपुरवठ्यावर सध्या परिणाम होईल.
डिचोली तालुक्यातील बहुतेक सर्व गावांना पडोशे-साखळी पाणी प्रकल्पाद्वारे पाणी पुरवठा होतो. त्यामुळे पाणी टंचाई भासण्याची भीती नाही. तथापि साळ, लाटंबार्से आदी गावांतील ज्या शेतकर्यांनी तिळारीच्या पाणीपुरवठ्यावर विसंबून भातशेती व कडधान्य, भाजीपाला लागवड केलेली आहे, ती पिके करपून गेल्याने नुकसानीचा मोठा फटका त्यांना बसणार आहे. तिळारी धरण प्रकल्प साकार होण्यासाठी गोवा राज्याने १२०० कोटी रुपयांच्या खर्चाचा वाटा उचलला आहे. त्यामुळे धरण प्रकल्पामुळे अपेक्षित पाणीपुरवठ्यावर गोव्याचा कायदेशीर अधिकार आहेच, पण त्याचबरोबर पाणीपुरवठा सुरळीत चालू रहावा म्हणूनही आवश्यक खबरदारी घेण्याची गरज आहे. तिळारीच्या कालव्याचे काम निकृष्ट दर्जाचे झालेले आहे, असा दावा आता केला जात आहे त्यात तथ्य आहे. कालव्याच्या बांधकामाची चौकशी करण्याची मागणी दोडामार्गच्या लोकप्रतिनिधींनी महाराष्ट्र सरकारकडे केली आहे. ही चौकशी म्हणजे केवळ एक फार्स ठरू नये. भगदाड पडलेल्या कालव्याची दुरुस्ती व ज्या अन्य ठिकाणी पाण्याची गळती होते ती थांबविणे ही कामे विनाविलंब हाती घेण्याची गरज आहे. तिळारी धरणाद्वारे गोव्याला होणारा पाणीपुरवठा पुनश्च पूर्ववत सुरू होण्यास आणखी किमान दोन-तीन महिने उलटतील. त्यामुळे गोवा सरकारला पर्यायी व्यवस्था करण्याशिवाय गत्यंतर नाही.
मुख्यमंत्री मनोहर पर्रीकर यांनी पाणी टंचाई निर्माण होणार नाही, पर्यायी व्यवस्था करून शेतीसाठी पाणीपुरवठ्याचा प्रश्न सोडवू असे ठोस आश्वासन दिले आहे. शापोरा नदीचे पाणी, आमठाणे नदीचे पाणी उपसा करून ते अस्नोडा प्रकल्पाला पुरविण्यात येईल. ज्या ठिकाणी कालव्याला भगदाड पडलेले आहे, तिथे पंप बसवून गोव्याकडे येणार्या कालव्याच्या पुढील भागात हे पाणी सोडून दिले जाईल अशी अभिनव योजना प्रत्यक्षात किती उपयोगी ठरते ते कळेलच. सध्या तरी साळ, लाटंबार्से, नानोडा भागांतील लोकाचे केळी, भातशेती, ऊस लागवड, कडधान्य, भाजीपाला पिकांचे मोठ्या प्रमाणात नुकसान झालेले आहे, ही वस्तुस्थिती आहे. त्यावरती तातडीने उपाययोजना हवी असे म्हणणे सोपे असले तरी ते काही जादूची कांडी फिरवण्यासारखी बाब नाही, हेही ध्यानात घ्यायला हवे. म्हणून सरकारवर जबाबदारी घालून भागणार नाही. तिळारीच्या कालव्याला भगदाड पडल्याने पाणीपुरवठा बंद झाला. आता महाराष्ट्र-गोवा राज्यांनी कालव्याची दुरुस्ती करण्याचा खर्चाचा भार संयुक्तपणे स्वीकारावा. भविष्यात असे प्रकार घडू नयेत याची खबरदारी घेण्यासाठी संयुक्त समिती नेमावी, अशी सूचना माजी केंद्रीय मंत्री ऍड. रमाकांत खलप यांनी केली आहे. ही सूचना स्वागतार्ह अशीच आहे. तिळारीचे पाणी महाराष्ट्र व गोवा राज्य वापरते. हा प्रश्न आता अधिक जिव्हाळ्याचा बनून राहिला आहे. गोवा-महाराष्ट्र राज्य प्रमुखाने एकत्र येऊन तिळारीच्या पाण्याचा प्रश्न सोडवावा. त्याची जबाबदारी एकमेकांवर ढकलून स्वतःचे हात झटकून मोकळे होऊ नये. महाराष्ट्र राज्यातील भागात तिळारी कालव्याचे काम पाहता गोवा भागात कालव्याचे बांधकाम चांगल्या दर्जाचे आहे असे विधान एका लोकप्रतिनिधीने हल्लीच केले. अहो, बांधकामाच्या दर्जाबाबत कसली तुलना करता? बांधकाम हे शंभर टक्के पक्केच हवे.
विविध प्रकल्प हाती घेण्यात यावयाच्या अगोदर संबंधित सर्वजण आपल्या वाट्यास किती ‘माया’ घेणार याचा विचार प्रथम करतात. त्यांनुसार टक्केवारीची गणिते मांडून निविदा मागविण्यापासून ते प्रकल्प पूर्णत्वाला जाईपर्यंत ‘गल्लाभरू’ कार्यभागच अधिक असतो. हे असेच सगळीकडेच चालते. थोडे कमी – जास्त, एवढाच फरक. तिळारी धरणाच्या कालव्याला पडलेले भगदाडाचे मूळ कारण सदोष प्रकल्प कार्यपद्धतीतच आहे. आणखी किती व कितीदा कालव्याला भगदाडे पडतील, कोणी सांगावे? बिच्चारे शेतकरी मात्र हवालदिल होण्याशिवाय दुसरे काय करणार? सत्तास्थानीचे आयाराम, गयाराम सगळे एकाच माळेचे मणी. जुन्या मण्यांवर नवे दोष ठेवून स्वतः उजळ बनून प्रकाशमान होऊ पाहतात. अन् नव्यावर खापर फोडून जुने मोकळे होतात. अशा जुन्या-नव्यांची धुलाई तिळारीच्या पाण्याने थोडीच होणार? हाच तर खरा प्रश्न आहे!
