गोवा-महाराष्ट्र मंत्र्यांच्या बैठकीत निर्णय

तिळारी प्रकल्पात जमीन बुडीत गेलेल्या धरणग्रस्त युवकांना प्रत्येकी पाच लाख रुपये एकरकमी भरपाई देण्याचा निर्णय गोवा व महाराष्ट्राच्या जलस्रोतमंत्र्यांच्या बैठकीत मुंबई येथे घेण्यात आला. यापैकी ३ लाख रुपये महाराष्ट्र सरकार तर २ लाख रु. गोवा सरकारने द्यावेत असेही ठरले.

महाराष्ट्र – गोवा राज्यांच्या या संयुक्त आंतरराज्य प्रकल्पात ८ गावे बुडीत क्षेत्राखाली गेली होती. या गावांतील धरणग्रस्तांना ‘घरटी एक रोजगार’चे आश्‍वासन शासनाने दिले होते. मात्र अनेक धरणग्रस्त नोकर्‍यांपासून वंचित राहिले.

धरणग्रस्त युवक गेल्या तीन चार वर्षांपासून शासनाकडे संघर्ष करीत होते. काही महिन्यांपूर्वी धरणग्रस्त युवकांनी तिळारी डावा मुख्य कालव्यात २३ दिवस ठिय्या आंदोलन करून पाणी पुरवठा रोखून धरला होता. शेवटी केंद्रीय कृषी मंत्री शरद पवार यांनी याठिकाणी भेट दिल्यानंतर हे आंदोलन मागे घेण्यात आले होते. यावेळी पवार यांनी दोन्ही राज्यांनी ‘एकवेळ भरपाई’साठी पुढाकार घेण्याचे आवाहन केले होते.

काल मुंबई येथे झालेल्या बैठकीला महराष्ट्राचे जलसंसाधन मंत्री सुनील तटकरे, गोव्याचे जलसंसाधन मंत्री दयानंद मांद्रेकर, सावंतवाडीचे आमदार दीपक केसरकर तसेच दोन्ही राज्यांतील अधिकारीवर्ग उपस्थित होता.

मिळालेल्या माहितीनुसार एकूण ८०० धरणग्रस्तांची यादी नियंत्रण मंडळासमोर आली होती. धरणग्रस्तांची मागणी २० लाख रु. भरपाईची होती. मात्र ती पूर्ण करणे शक्य नसल्याने शेवटी पाच लाख रु. भरपाई देण्याचे ठरले. यापैकी ३ लाख महाराष्ट्र सरकारतर्फे तर २ लाख रु. गोवा सरकारकडून देण्याचे ठरले.

सुमारे ३५ वर्षांनंतर मिळालेला हा न्याय असून त्याचे स्वागत करीत असल्याचे समितीचे सचिव संजय नाईक यांनी सांगितले. काही धरणग्रस्तांनी मात्र ही रक्कम फारच कमी असल्याचे सांगून नाराजी व्यक्त केली.