महाराष्ट्रातील राजकारणामुळेच एवढा विलंब पाणी सोडण्यास झाल्याने येथील शेतकर्यांना त्याची जबर किंमत मोजावी लागल्याचे साळवे सरपंच घन:श्याम राऊत यांनी सांगितले.
सोमवारी धरणग्रस्तांनी आंदोलन मागे घेतल्यानंतर तिळारीचे पाणी सोडण्यात आले. काल सकाळी ७.१५च्या दरम्यान गोवा-दोडामार्ग येथील कालव्यातून १२ एम.क्यू. पाणी सोडण्यात आले व साळ व साखळी भागातील कालव्यातून पाणी सोडण्यात आल्याची माहिती तिळारी प्रकल्पाचे सहाय्यक अभियंता मॅथ्यू यांनी दिली. सकाळी पाच वाजल्यापासून गोव्यातील धरण अधिकारी पाणी सोडण्यासाठी गोवा दोडामार्गच्या मुख्य कालव्याजवळ हजर होते.
शेतकरी सुखावला
काल पाणी आल्याने साळ, वडावल, लांटबार्से, खरपाल, कुमयामळ, खोलपेवाडी भागातील शेतकरी वर्ग सुखावला. प्रत्येकाने पाणी आल्याने शेतीला पाणी लावण्यासाठी लगबगीने कामे सुरू केली.
साळ गावात परवापासून जलसंसाधन खात्यातर्फे शापोरा नदीचे पाणी उपलब्ध करण्यात आले होते.
पण शेती गेलीच
काल पाणी आले तरी गेले अनेक दिवस पाण्याअभावी केळी, कवाथे, ऊस लागवड करपल्याने आता ती पुनरुज्जीवीत करणे शक्य होणार नाही. केळी अकाली पिकल्या आहेत तर कवाथे व इतर शेती करपली आहे. त्यामुळे आमचे नुकसान झाल्याचे उदय नाईक, दिलीप देसाई, नारायण राऊत, संदिप राऊत, कालिदास राऊत, रोहिदास सावंत यांनी सांगितले. वास्तविक महाराष्ट्र सरकारने त्वरित हस्तक्षेप करून पाणी सोडले असते तर आमची शेती वाचली असती. मात्र आता पाणी आले तरी उघडीप आल्याने व ऐन मोक्याच्या वेळी पाणी न मिळाल्याने शेतीची हानी झाली असून सरकारने त्वरित नुकसानीचा आढावा घेऊन या सर्व शेतकर्यांना मदत करावी, अशी मागणी शेतकरी वर्ग करीत आहे.
मुख्यमंत्री पर्रीकरांचे अभिनंदन
धरणग्रस्तांनी आंदोलन सुरू केल्यानंतर गोव्याचे मुख्यमंत्री मनोहर पर्रीकरांनी महाराष्ट्राने शेतकर्यांचे पाणी अडवू नये. ज्या मागण्या आहेत त्याबाबत जरूर विचार करता येईल. पण पाणी त्वरित सोडण्याची मागणी केली होती. मात्र असे असताना महाराष्ट्रातील अंतर्गत राजकीय नाट्यामुळे पाणी सोडण्यास २३ दिवस लागले मात्र मुख्यमंत्री पर्रीकरांच्या कडक भूमिकेमुळेच गोव्याला पाणी मिळाल्याची प्रतिक्रिया सरपंच घन:श्याम राऊत व शेतकरी वर्गाने व्यक्त करून पर्रीकरांचे अभिनंदन केले.
खासदार श्रीपाद नाईकांनी पाणी पूर्वीच सोडायला हवे होते अशी प्रतिक्रिया व्यक्त केली. गोवा सरकारने सर्व प्रकारे महाराष्ट्राला सहकार्य देताना ११५४ कोटी दिलेले असता पाणी अडवण्याची भूमिका आयोग्यच असल्याची प्रतिक्रिया आमदार नरेश सावळ, उपसभापती अनंत शेट, आमदार डॉ. प्रमोद सावंत यानी व्यक्त केली. काल साळ लाटंबार्से परिसरातील शेती बागायती तसेच माळरानावरून जाणारे पाण्याचे कालवे पाण्याने प्रवाहीत झाल्याने शेतकरी वर्गाबरोबर तप्त झालेली व पाण्यासाटठी आसुसलेली शेती बागायतीही प्रफुल्लीत होण्यास मदत झाली.
तिळारी बोर्डाची बैठक लवकर
तिळारी प्रश्नी येत्या ८ जानेवारीला दोन्ही गोवा व महाराष्ट्रदरम्यान कंट्रोल बोर्डची बैठक घेण्यात येणार असल्याचा फॅक्स मंत्रालय मुंबई येथून धरणग्रस्त संघर्ष समितीला पाठवण्यात आल्याने धरणग्रस्तांच्या आंदोलनाला यश प्राप्त झाल्याची प्रतिक्रिया व्यक्त झाली. ही बैठक १० किंवा १८ जानेवारीला घेण्याचे आधी ठरले होते.
तिळारी धरणग्रस्तांना शासनाने प्रकल्पग्रस्तांना कायमस्वरूपी नोकरीत सामावून घ्यावेत किंवा योग्य भरपाई द्यावी या मागणीसाठी गेले २३ दिवस आंदोलन सुरू ठेवले होते. त्यामुळे गोव्याचे पाणी रोखले गेले होते. अखेर एक जानेवारीला आंदोलन मागे घेण्यात आले. आंदोलनाची दखल घेत १८ जानेवारी किंवा १० जानेवारीला होणारी बैठक ८ जानेवारीला घेण्याची दोन्ही सरकारने निश्चित करून प्रकल्पग्रस्तांना फॅक्स पाठवल्याने तिळारी धरणग्रस्तांनी समाधान व्यक्त केले आहे.
‘तिळारीप्रश्नी राष्ट्रवादी कॉंग्रेसचे राजकारण’
उत्तर गोव्यातील शेकडो शेतकर्यांच्या तोंडचे पाणी पळविणारे तिळारी धरणग्रस्तांचे आंदोलन म्हणजे राष्ट्रवादी कॉंग्रेसने खेळलेले पध्दतशीर राजकारण आहे, ही बाब सूर्यप्रकाशाएवढी स्पष्ट आहे. एखाद्या गोष्टीचा राजकीय लाभ उठवण्यासाठी निरपराध जनतेला वेठीस धरणे अत्यंत दुर्दैवी व चुकीचे असल्याची टीका ऍड. शशिकांत जोशी यांनी केली आहे.
तिळारी पाणीप्रश्नी गोवा व महाराष्ट्राच्या मुख्य सचिवांना नोटीस पाठविणारे ऍड. जोशी यांनी आज प्रसिध्दीस दिलेल्या पत्रकात म्हटले आहे की, तिळारी धरणग्रस्तांचे प्रश्न सोडविण्याची जबाबदारी ही पूर्णपणे महाराष्ट्र सरकारची होती व आहे. तरीही त्यांनी गेली अनेक वर्षे या धरणग्रस्तांना आशेवर झुलवत ठेवले आहे. त्याचा परिणाम म्हणून या धरणग्रस्तांनी गोवा राज्यावर राग काढला व २३ दिवस गोव्याचे पाणी रोखून धरले. महाराष्ट्रातील सत्ताधारी कॉंग्रेस व राष्ट्रवादी कॉंग्रेस सरकारने मनात आणले असते तर चुटकीसरशी हा प्रश्न सोडवता आला असता. पण धरणग्रस्तांना २३ दिवस कालव्यात तिष्ठात ठेवून महाराष्ट्रीय नेत्यांनी या आंदोलनातून मिळणारे राजकीय फायदे तेवढे पाहिले. सिंधुदुर्गात नारायण राणे यांचे महत्त्व कमी करण्यासाठी व उत्तर गोव्यातील राष्ट्रवादी कॉंग्रेसचा प्रभाव वाढविण्यासाठी राष्ट्रवादीच्या स्थानिक व राष्ट्रीय नेतृत्वाने तिळारी आंदोलनाचा वापर केला, हेच यातून सिध्द होत आहे.
