कोळसाकांडाच्या निमित्ताने केंद्रातील सत्ताधारी आणि विरोधक यांच्यामध्ये पेटलेेले युद्ध कधी आणि कसे शमणार आणि संसदेचे गेले तीन दिवस रोखून धरलेले कामकाज पुन्हा कधी सुरू होणार याची आज देश प्रतीक्षा करतो आहे. पंतप्रधानांनी राजीनामा द्यावा या मागणीवर सध्या भाजप अडून बसला आहे. संसदेत या कोळसाकांडावर चर्चा करण्याची तयारी सत्ताधारी कॉंग्रेसने दाखवली असली तरी ती स्वीकारण्याच्या मनस्थितीत भाजप दिसत नाही. उलट टूजी स्पेक्ट्रम घोटाळ्यावरील संयुक्त संसदीय समितीतून अंग काढून घेणे, सर्व संसदीय समित्यांमधून बाहेर पडण्याचा इशारा देणे आणि गरज भासली तर आपल्या खासदारांना सरसकट राजीनामे द्यायला लावणे ही त्यांच्या विचारात असलेली रणनीती पाहिली तर भाजप यावेळी अत्यंत आक्रमकपणे पुढे सरसावला आहे हे लक्षात येते. कॉंग्रेसही बचावात्मक पवित्र्यात नाही. स्वतः सोनिया गांधी अलीकडे आपल्या एरव्हीच्या सौम्य प्रतिमेशी विसंगत अशा रीतीने तावातावाने आपल्या सदस्यांचे नेतृत्व करताना दिसू लागल्या आहेत, ते पाहिले तर कॉंग्रेसने भाजपाला तेवढ्याच आक्रमकपणे प्रतिकार करायचे ठरवले असावे. या गदारोळात काही पक्ष मात्र कुंपणावर आहेत. डाव्यांना पंतप्रधानांचा राजीनामा नको आहे. पंतप्रधानांच्या निवेदनावर समाधान मानायला ते तयार आहेत. संसदेचे कामकाज रोखून धरण्याच्या भाजपच्या रणनीतीशी अगदी जेडीयू, अभाअद्रमुक, तेलगू देशम हेदेखील सहमत नाहीत असे दिसते.

तृणमूल कॉंग्रेस किरकोळ विक्री क्षेत्रातील थेट विदेशी गुंतवणुकीच्या मुद्द्यावरून आपल्या सरकारवर नाराज आहे, परंतु कोळसा कांडात संसदेचे कामकाज रोखून धरण्यात भाजपची साथ देण्यास ममतांनी स्पष्ट नकार दिलेला आहे. मतामतांचा हा गलबला पाहिला तर एकवाक्यता होणे कठीणच दिसते. पण हा सारा तिढा लवकर सुटायला हवा आणि संसदेचे कामकाज पूर्ववत सुरू व्हायला हवे. भाजपाने त्यासाठी आपली आडमुठी भूमिका सोडावी लागेल. कोळसा साठ्यांचे वाटप लिलावाद्वारे व्हावे असा निर्णय झालेला असताना त्याला वर्षानुवर्षे जाणीवपूर्वक दिरंगाई केली गेली आणि त्यातून खासगी कंपन्यांना फायदा मिळवून दिला गेला असा भाजपचा आरोप जरी असला, तरी त्या काळी भाजपाचेच सरकार असलेल्या राजस्थान आणि छत्तीसगढने या लिलावास विरोध केला होता, असा प्रत्यारोप केंद्रीय मंत्री श्रीप्रकाश जयस्वाल यांनी केला आहे. त्यामुळे मूळ विषयाला फाटे फुटू नयेत व त्यासाठी संसदेत या विषयावर चर्चाच होऊ नये असे डावपेच भाजप खेळत आहे. कॉंग्रेसला आपली बाजू मांडण्याची संधी मिळू नये असे त्यांना वाटते. लिलावास दिरंगाई झाली त्या काळात पंतप्रधानांकडे कोळसा मंत्रालय होते, त्यामुळे त्यांनी राजीनामा द्यावा असा धोशा लावताना ए. राजा आणि दयानिधी मारन यांना राजीनामा द्यायला लावला गेला, तोच न्याय पंतप्रधानांना लावला गेला पाहिजे असा युक्तिवाद भाजपने नुकताच केला. सध्याचे एकंदर राजकीय वातावरण पाहिले तर भाजपाला अत्यंत अनुकूल असा काळ आहे. लोकसभेचा कार्यकाल संपायला अद्याप २० महिने असले तरी आजच्या क्षणी निवडणूक होत असेल तर भाजपाला ती हवीच आहे. नुकतेच ‘इंडिया टुडे’ने जे सर्वेक्षण केले, त्यामध्येही राष्ट्रीय लोकशाही आघाडीला याक्षणी मोठा पाठिंबा मिळेल असे भाकीत केलेले आहे. त्यामुळे भाजप अत्यंत आक्रमकपणे संपुआची कोंडी करून पंतप्रधानांच्या राजीनाम्याच्या मागणीवर अडून बसला आहे आणि कोणत्याही थराला जाण्याची त्यांची याक्षणी तयारी दिसते. लोकसभा निवडणुका लवकर होत असतील तर त्यांना त्या हव्याच आहेत. पण कॉंग्रेस या विषयावर नमणार नाही हे त्यांच्या गेल्या काही दिवसांतील आक्रमक पवित्र्यावरून कळून चुकते. पंतप्रधानांवरील आरोप हा संयुक्त पुरोगामी आघाडीसाठी प्रतिष्ठेचा प्रश्न बनलेला आहे आणि या विषयावर स्वतः सोनिया गांधी आक्रमकपणे खिंड लढवायला पुढे सरसावलेल्या आहेत. खरे रणांगण लोकसभेची निवडणूक हेच आहे. तिथे नजर लावूनच सध्याचे संसदेतील युद्ध लढले जाते आहे. पण या सर्वांची परिणती काय? संसदेचे कामकाज बेमुदत रोखून धरणे हा काही उपाय नव्हे. तेवढी राजकीय परिपक्वता प्रमुख विरोधी पक्ष म्हणून भाजपापाशी असायला हवी. हा तिढा सुटायलाच हवा.