मागील महिन्यात सर्वोच्च न्यायालयाने तामिळनाडू राज्याच्या एका याचिकेवर निकाल दिला होता. या निकालात राज्यपालांसह राष्ट्रपतींनादेखील महत्त्वाचे निर्देश देण्यात आले होते. आता या प्रकरणावरून राष्ट्रपती द्रौपदी मूर्मू यांनी सर्वोच्च न्यायालयाला थेट 14 प्रश्न विचारले आहेत. राज्यपाल आणि राष्ट्रपतींनी कालमर्यादेत विधेयकांवर निर्णय द्यावा, असा निकाल सर्वोच्च न्यायालयाने सदर याचिकेवर दिला होता. या पार्श्वभूमीवर, राष्ट्रपती द्रौपदी मुर्मू यांनी विचारले आहे की, जर संविधानात कालमर्यादेची कोणतीही तरतूद नाही, तर सर्वोच्च न्यायालय राष्ट्रपती आणि राज्यपालांना विधेयकांना मंजुरी देण्यासाठी वेळमर्यादा कशी ठरवू शकते, असा सवाल राष्ट्रपतींनी केला आहे.

गेल्या महिन्यात सर्वोच्च न्यायालयाने एक मोठा निर्णय दिला होता. तामिळनाडू सरकारच्या याचिकेवर सुनावणी करताना सर्वोच्च न्यायालयाने राज्यपाल अनिश्चित काळासाठी विधेयके रोखू शकत नसल्याचे म्हटले होते. तसेच राष्ट्रपतींनादेखील राज्यांची विधेयक अनिश्चितकाळासाठी प्रलंबित न ठेवण्याची सूचना केली होती.
सर्वोच्च न्यायालयाच्या या आदेशावर राष्ट्रपती द्रौपदी मुर्मू यांनी प्रश्न उपस्थित केले आहेत. त्याला उत्तर म्हणून त्यांनी सर्वोच्च न्यायालयाला 14 प्रश्न विचारले आहेत. हे प्रश्न राज्यपाल आणि राष्ट्रपतींच्या अधिकारांशी संबंधित आहेत.

राष्ट्रपती द्रौपदी मुर्मू यांनी सर्वोच्च न्यायालयाला विचारलेले प्रश्न संविधानाच्या कलम 200, 201, 361, 143, 142, 145(3) आणि 131 शी संबंधित आहेत. राष्ट्रपतींनी विचारले आहे की राज्यपालांकडे विधेयक आल्यावर त्यांच्याकडे कोणता पर्याय असतो आणि राज्यपाल मंत्रिमंडळाच्या सल्ल्याचे पालन करण्यास बांधील आहेत का? यासह राष्ट्रपतींनी एकूण 14 प्रश्न विचारले आहेत.
नेमके प्रकरण काय?
हे प्रकरण तामिळनाडूचे राज्यपाल विरुद्ध राज्य सरकार यांच्यातील वादानंतर सुरू झाले. राज्यपालांनी राज्य सरकारची विधेयके रोखून धरली होती. सर्वोच्च न्यायालयाने 8 एप्रिल रोजी आदेश दिला की राज्यपालांना व्हेटो पॉवर नाही. राज्यपालांनी पाठवलेल्या विधेयकावर राष्ट्रपतींना 3 महिन्यांच्या आत निर्णय घ्यावा लागेल, असे न्यायालयाने म्हटले होते.

राष्ट्रपती मुर्मू यांचे सर्वोच्च न्यायालयाला 14 प्रश्न
जर राज्यपालांसाठी संविधानात कालमर्यादा नसेल, तर न्यायालय कोणतीही कालमर्यादा निश्चित करू शकते का?
जेव्हा राज्यपालांसमोर विधेयक येते तेव्हा त्यांच्याकडे कोणते संवैधानिक पर्याय असतात?
निर्णय घेताना राज्यपाल मंत्रिमंडळाच्या सल्ल्याने बांधील असतात का?
राज्यपालांच्या निर्णयाला न्यायालयात आव्हान देता येते का?
कलम 361 राज्यपालांच्या निर्णयांचा न्यायालयीन आढावा पूर्णपणे रोखू शकते का?
राष्ट्रपतींच्या निर्णयाला न्यायालयात आव्हान देता येते का?
राष्ट्रपतींच्या निर्णयांवरही न्यायालय कालमर्यादा ठरवू शकते का?
राष्ट्रपतींना सर्वोच्च न्यायालयाचे मत घेणे बंधनकारक आहे का?
कायदा लागू होण्यापूर्वीच न्यायालय राष्ट्रपती आणि राज्यपालांचे निर्णय ऐकू शकते का?
कलम 142 वापरून सर्वोच्च न्यायालय राष्ट्रपती किंवा राज्यपालांचे निर्णय बदलू शकते का?
राज्य विधानसभेने मंजूर केलेला कायदा राज्यपालांच्या संमतीशिवाय लागू केला जातो का?
सर्वोच्च न्यायालय संविधान किंवा विद्यमान कायद्यांशी विसंगत निर्देश/आदेश देऊ शकते का?
केंद्र आणि राज्य सरकारमधील वाद फक्त सर्वोच्च न्यायालयच सोडवू शकते का?