तात्पुरते जीवदान

0
19

संपूर्ण देशाचे लक्ष काल सर्वोच्च न्यायालयातील महाराष्ट्रातील विद्यमान राजकीय पेचप्रसंगासंदर्भातील सुनावणीकडे लागले होते. सर्वोच्च न्यायालयापुढे आलेला विषय जरी महाराष्ट्रातील राजकीय घडामोडींसंदर्भातील असला, तरी मुख्यतः तो देशभरातील अशा प्रकारच्या संधिसाधू राजकीय पक्षांतरांसंदर्भात महत्त्वाचा ठरणारा असल्याने न्यायालय काय भूमिका घेते याबाबत उत्सुकता होती. सर्वोच्च न्यायालयाने अर्थातच आपल्या नियमित प्रक्रियेनुसारच पाऊल टाकले. सर्व संबंधितांना बंडखोरांच्या याचिकांवर नोटिसा बजावल्या आणि तोवर सुनावणी पुढे ढकलली. मात्र, ही सुनावणी जवळजवळ दोन आठवड्यांनी पुढे ढकलत असताना महाराष्ट्र विधानसभेच्या उपसभापतींना बंडखोरांविरुद्धच्या अपात्रता याचिकेवर निर्णय घेण्यास मात्र मनाई केली गेली आहे. त्यामुळे आता ह्याचे दोन परिणाम संभवतात. पहिली बाब म्हणजे शिवसेनेचा जो एकनाथ शिंदे गट सध्या गुवाहाटीत आहे, त्यातील पंधरा सदस्यांविरुद्ध शिवसेनेच्या उद्धव ठाकरे गटातर्फे दाखल करण्यात आलेल्या अपात्रता याचिकेवरील कार्यवाही तूर्त तरी टळली आहे. म्हणजेच शिंदे गटाला हा दिलासा ठरणार आहे. शिवाय त्यांना उपसभापतींनी अपात्रता याचिकेसंदर्भात बजावलेल्या नोटिशीला उत्तर देण्यासही दोन आठवड्यांची मुदत बहाल केलेली आहे. ही मुदत वास्तविक काल संपत होती.
कालच्या सुनावणीदरम्यान एक गोष्ट स्पष्ट झाली आहे ती म्हणजे एकनाथ शिंदे गटाने ठाकरे सरकारचा पाठिंबा काढला आहे. तसे सर्वोच्च न्यायालयात दाखल करण्यात आलेल्या याचिकेतच नमूद करण्यात आले आहे. याचा अर्थ ठाकरे सरकार आता अल्पमतात आले आहे. एवढे दिवस संधीला टपून बसलेला भारतीय जनता पक्ष आता पुढे सरसावेल. बंडखोर आमदारांच्या अपात्रतेसंदर्भात तूर्त निवाडा देऊ नका असे सर्वोच्च न्यायालयाने विधानसभा उपसभापतींना बजावले असले तरी सरकारवर या दरम्यान अविश्वास ठराव आल्यास तो विचारात घ्यायचा की नाही त्याबाबत मात्र मौन पाळले आहे. उद्धव गटाच्या वकिलांनी आमदार अपात्रता याचिकेवर निर्णय होत नाही, तोवर विश्वासदर्शक ठराव चर्चेला येऊ नये अशा सूचनाही देण्याची विनंती न्यायालयाला केली तेव्हा त्यावर आज तसे काही निर्देश देण्यास कोणताही आधार नाही असे सांगत न्यायालयाने ती फेटाळली आहे. म्हणजेच राज्यपालांनी जर सरकार अल्पमतात असल्याने विधिमंडळाचे अधिवेशन बोलावले आणि ठाकरे सरकारला बहुमत सिद्ध करण्यास सांगितले किंवा प्रमुख विरोधी पक्ष असलेल्या भारतीय जनता पक्षाने ठाकरे सरकारवर अविश्वास ठराव दाखल केला, तर विधिमंडळातील त्या कामकाजाला अद्याप तरी स्थगिती नसल्याने आणि महाराष्ट्र विकास आघाडीपाशी बहुमत उरले नसल्याने सरकार कोसळू शकते. अपात्रता याचिकेवरील निर्णयापूर्वीच बहुमताच्या चाचणीला सामोरे जाण्याची सरकारवर वेळ आली तर पुन्हा उद्धव गटाला सर्वोच्च न्यायालयात तातडीने धाव घ्यावी लागेल आणि अपात्रता याचिकेवरील निर्णयापर्यंत मतदान घेऊ देऊ नये अशी विनंती करावी लागेल. अशी विनंती केली गेली तरी न्यायपालिका विधिमंडळ कामकाजामध्ये असा थेट हस्तक्षेप करू शकते का असा प्रश्नही उपस्थित होईल. आमदार अपात्रता याचिकांसंदर्भात वेळोवेळी न्यायालयांचे निवाडे आलेले आहेत. गोवा, कर्नाटकपासून अरुणाचल प्रदेशपर्यंतचे हे निवाडे त्या त्या परिस्थितीत दिले गेलेले आहेत. त्यामुळे विद्यमान परिस्थितीमध्ये न्यायालय नेमकी कोणती भूमिका घेईल हे स्पष्ट नाही.
एकनाथ शिंदे गटापाशी जरी दोन तृतीयांश बहुमत असले तरी मूळ पक्षामध्ये फूट पडली आहे हे त्यांना सिद्ध करता येणे कठीण आहेे, कारण पक्षाची सूत्रे उद्धव गटापाशी मजबूत आहेत. त्यामुळे अपात्रता टाळण्यासाठी आपला गट कोणत्या तरी पक्षामध्ये विलीन करणे हा एकच पर्याय त्यांच्यापाशी उरतो, कारण दोन तृतीयांश संख्या असेल तर स्वतंत्र गट करून राहण्याचा जो पर्याय घटनेच्या दहाव्या परिशिष्टाखाली उपलब्ध होता, तो २००३ सालीच काढून टाकण्यात आलेला आहे. त्यामुळे एखाद्या राजकीय पक्षामध्ये ही मंडळी सामील झाली तरच त्यांची अपात्रता टळू शकते. आम्हीच मूळ शिवसेना असे नुसते म्हणणे पुरेसे नाही. विधिमंडळ गटच नव्हे, तर मूळ पक्ष आपल्या ताब्यात आहे हेही त्यांना सिद्ध करावे लागणार आहे. यातून ते कसा मार्ग काढतात व आपली अपात्रता कशी टाळतात हे पाहावे लागेल. अर्थात, यासाठी त्यांना आता बरीच उसंत मिळेल! मात्र, ठाकरे सरकारसाठी आता कसोटीचा काळ सुरू झाला आहे. सद्यपरिस्थितीत सरकार टिकवणे हे महाविकास आघाडीसाठी खरे आव्हान असेल.