गोमंतक मराठी अकादमीच्या कारभारात थेट हस्तक्षेप करण्यात कायदेशीर अडचणी येण्याची शक्यता लक्षात घेऊन सरकारने स्वतःहून पर्यायी गोवा मराठी अकादमी स्थापन करण्याचा निर्णय घेतला आहे. एकीकडे ही नवी अकादमी स्थापन करीत असतानाच दुसरीकडे विद्यमान मराठी अकादमीचे सरकारी अनुदान थांबवण्याचा आणि आजवर जे अनुदान दिले गेले, त्याच्या विनियोगात गैरव्यवहार झाला आहे का याची सखोल चौकशी करून कारवाईची पुढील पावले उचलण्याचा महत्त्वपूर्ण निर्णयही सरकारने घेतला आहे. खरे तर पूर्णतः सरकारी अनुदानावर चालणार्या विद्यमान मराठी अकादमीमधील कंपूशाही आणि गैरकारभार यांना पायबंद घालण्यासाठी घटनादुरूस्तीचा पर्याय आणि त्यासाठी पुरेसा वेळ सरकारने दिला होता. परंतु सरकारशी न्यायालयीन लढाया करण्याच्या बढाया मारणार्यांनी एकही सकारात्मक पाऊल उचलले नाही. संस्था नोंदणी कायद्याखाली नोंदणीकृत झालेली एखादी संस्था सरकार ताब्यात घेऊ शकत नाही किंवा स्वतः बनवलेली घटनाही तिच्यावर लादू शकत नाही.
त्यामुळे सरकारपुढे एकच कायदेशीर विकल्प उरला होता तो म्हणजे त्या संस्थेचे अनुदान थांबविणे. हे अनुदान थांबवितानाच मराठीच्या हितार्थ त्याला पर्यायही देणे आवश्यक होते. त्यामुळेच नवी मराठी अकादमी सरकार स्वतःहून स्थापन करायला निघाले आहे. एक भव्योदात्त स्वप्न डोळ्यांसमोर ठेवून कै. नारायण आठवले, कै. शशिकांत नार्वेकर आणि मराठी भाषा चळवळीतील इतर अध्वर्यूंनी परिश्रमपूर्वक उभारलेल्या आणि रक्ताचे पाणी करून वाढवलेल्या राज्यातील मराठीप्रेमींच्या या शिखरसंस्थेचे अनुदान केवळ तेथील गैरकारभारापोटी थांबविण्याची वेळ सरकारवर येणे ही खरे तर अत्यंत दुर्दैवी आणि लांच्छनास्पद अशी घटना आहे. वर्षानुवर्षे संस्था आपल्याच ताब्यात राहावी या मूठभर महाभागांच्या हेकट आणि आत्मकेंद्रित वृत्तीपोटीच या प्रतिष्ठित संस्थेचे आज असे मातेेरे झाले आहे. सरकार तयार नसेल तर लोकसहभागातून अशी अकादमी स्थापन करूया या निर्धाराने मराठी चळवळीतील अग्रणी कार्यकर्त्यांनी गोमंतभूमीच्या अंगणात मराठी अकादमी नावाचे हे इवलेसे रोप लावले. त्यासाठी ज्ञानोबा – तुकोबांचा गजर करीत ते अक्षरशः झोळी घेऊन दारोदार हिंडले. गोव्यातील लाखो मराठीप्रेमींचे उदंड प्रेम आणि आपुलकी लाभलेल्या या संस्थेने अल्पावधीत आपल्या कार्याने मराठीच्या सांस्कृतिक परिघामध्ये लौकीक आणि प्रतिष्ठा प्राप्त केली. परंतु लोकसहभाग हाच प्राण असलेली ही संस्था कालांतराने मूठभरांची मिरास बनली आणि तिचे चैतन्यच हरपले. कोणतीही गोष्ट किती ताणायची यालाही काही मर्यादा असते. जो पर्याय सरकारने दिला होता, तो स्वीकारून राज्यातील लक्षावधी मराठीप्रेमींच्या भावनांचा मान जर या संस्थेच्या पदाधिकार्यांनी राखला असता, तर ही आजची वेळ आली नसती. परंतु संस्थेच्या सदोष घटनेचा फायदा उठवत सुरू राहिलेल्या कंपूशाहीने या संस्थेच्या झळाळणार्या प्रतिमेला डांबर फासले. एखादा संकल्प करून तो सिद्धीस न्यायला आयुष्याची पुण्याई खर्ची घालावी लागते. पण अगणित हातांनी परिश्रमपूर्वक घातलेली रांगोळी उधळून टाकायला एखाद्याची विपरित बुद्धीही पुरेशी ठरते, तसे अकादमीचे झाले. ही संस्था पुढे चालू ठेवण्याच्या गमजा कोणी कितीही केल्या, तरी मूठभरांच्या या मिराशीत पूर्वीचे चैतन्य प्रकटणे निव्वळ असंभव आहे. गोव्यातील मराठी भाषेचा पिढ्यानपिढ्यांचा इतिहास आणि उज्ज्वल परंपरा लक्षात घेता तिच्या जतन व संवर्धनासाठी रचनात्मक कार्य करणार्या आणि हा वारसा नव्या पिढीपर्यंत पोहोचवणार्या कार्यक्षम संस्थेची आज नितांत गरज आहे. मराठीच्या संस्था आज कंपूशाहीचे आगर बनल्या असल्याने गोव्याच्या सांस्कृतिक जीवनामध्ये जी एक मोठी पोकळी निर्माण झालेली आहे, ती सरकारद्वारे स्थापन होणार असलेल्या नव्या संस्थेद्वारे तरी भरून निघू शकेल का, असा प्रश्न तमाम मराठीप्रेमींच्या मनामध्ये या घडीस आहे. गोमंतक मराठी अकादमीच्या दसपट लोकाभिमुखता, दर्जा आणि लोकप्रियता तिला प्राप्त करून देण्याच्या दृष्टीने तिची रचना व्हायला हवी. मराठीसाठी सक्रियपणे वावरलेल्यांना तेथे हक्काचे स्थान मिळायला हवे. व्यापक लोकसहभाग आणि उपक्रमांतील कल्पकता, नावीन्य, वैविध्य याद्वारे चैतन्याचा प्रवाह जर या संकल्पित संस्थेत खळाळता ठेवता आला तरच मराठीच्या अंगणात निर्माण झालेली पोकळी भरून निघू शकेल.