ठाकरे गटाच्या वकिलांची सर्वोच्च न्यायालयात मागणी; कपिल सिब्बल यांनी युक्तिवाद संपवला
दहाव्या अनुसूचीचा असा अर्थ लावू नये ज्यामुळे पक्षांतर करण्यास मुभा मिळेल. शिवसेना हे नाव ठाकरे गटाचेच आहे आणि शिंदे गटाला ते मिळू शकत नाही. शिंदेंनी धनुष्यबाण चिन्हाचा वापर करणे ही न्यायाची बाब नाही. तो त्या चिन्हाचा अनधिकृत वापर ठरेल. एखादी बेकायदेशीर कृती करून स्वत:साठी कायदेशीर हक्क निर्माण करू शकत नाही. ते चिन्ह गोठवले पाहिजे. जर ते चिन्ह त्यांना मिळू शकत नसेल आणि आम्हालाही मिळू शकत नसेल, तर ते गोठवणेच आवश्यक आहे अशी मागणी करत ठाकरे गटाचे वकील कपिल सिब्बल यांनी त्यांचा युक्तिवाद संपवला.
शिवसेना पक्ष आणि चिन्हाबाबत सर्वोच्च न्यायालयात सुरू असलेल्या सुनावणीदरम्यान उद्धव ठाकरेंचे वकील कपिल सिब्बल यांनी काल आपला युक्तिवाद संपवला. सुमारे सात दिवस आमदारांच्या अपात्रतेपासून, पाच न्यायमूर्तींच्या घटनापीठाने दिलेला निकाल, विधानसभा अध्यक्षांचे अधिकार, निवडणूक आयोगाचे अधिकार, शिवसेना कुणाची याबाबत अनेक महत्त्वाचे मुद्दे मांडल्यानंतर कपिल सिब्बल यांनी शिवसेनेचे धनुष्यबाण हे पक्षचिन्ह ठाकरेंना मिळू शकत नसेल तर तो गोठवण्यात यावे, अशी महत्त्वपूर्ण मागणी केली.
मी या ठिकाणी किहोते प्रकरणातील दोन परिच्छेद वाचून दाखवू इच्छितो. पक्षांतर करणे हे पाप आहे. त्यामुळे पक्षांतराला थारा देण्यासाठी दहाव्या सूचीचे असे अर्थ काढू नका. कर्नाटकबाबतच्या निकालातही हेच म्हटले आहे. तसेच शिवसेना हा ठाकरेंचा पक्ष आहे, शिवसेना ही शिंदेंची होऊ शकत नाही, शिंदेंनी तिचा फायदा घेतला, असे गेले सात दिवस चाललेला युक्तिवाद संपवताना कपिल सिब्बल म्हणाले.
यानंतर ठाकरेंचे दुसरे वकील देवदत्त कामत यांनी न्यायालयात युक्तिवादाला सुरूवात केली. अपात्रतेबाबत अंतिम निकाल हा केवळ पूर्वलक्षी मान्यता आहे यावर न्यायालयाने आधीच मत व्यक्त केले आहे. न्यायाधीशांनी आमच्या बाजूने निकाल दिला तर अध्यक्षांनी केलेली घोषणा रद्द होऊ शकते, असे अपात्रतेच्या मुद्द्यावर ज्येष्ठ वकील देवदत्त कामत म्हणाले.
यावर न्यायाधीश जॉयमाल्या बागची यांनी आम्ही आज त्यांना (शिंदे) अपात्र घोषित करू शकतो का? आम्ही अध्यक्षांची भूमिका घेऊन त्यांना अपात्र ठरवू शकतो का, असा प्रश्न विचारला. त्यावर जर अध्यक्षांचा (न्यायाधिकरण) आदेश पक्षपाती असेल, जर न्यायाधिकरणाने पक्षपाती काम केले असेल तर सन्माननीय न्यायाधीशांकडून न्यायिक पुनर्विलोकनाद्वारे ती दुरुस्ती केली जाऊ शकते. आपल्या न्यायालयाकडून दिलासाही दिला जाऊ शकतो, असे कामत यांनी न्यायाधीशांना सांगितले.
आपण शिक्षा रद्द करू शकतो पण आपण शिक्षा ठोठावू शकतो का? निर्णय घेण्यासाठी आपण प्रकरण संबंधित प्राधिकरणाकडे परत पाठवू शकतो. शिंदे यांच्याकडे विधिमंडळातील बहुमत होते याबद्दल वाद नाही. परंतु विधिमंडळात बहुमत प्राप्त केले, तेव्हा ते पक्षात कायम राहिले होते का? हा मुख्य प्रश्न आहे, असे निरीक्षण न्या. बागची यांनी सुनावणीत मांडले. प्रतिवादींनी विधिमंडळाबाहेरील नेतृत्वाच्या रचनेबाबत कोणताही मुद्दा मांडलेला नाही. मूळ पक्षाच्या इच्छेविरुद्ध शिंदे मुख्यमंत्री झाले यासाठी पुराव्याची गरज नाही. ही बाब सर्वांना ज्ञात आहे, असे देवदत्त कामत यांनी सांगितले. यानंतर काल सुनावणी संपली असून, उद्या पुन्हा युक्तिवाद होणार आहे.
