६० टक्के खर्च राज्य सरकारचा व ४० टक्के खर्च केंद्राने करावा असा तसेच या पुलासाठी जमीन ताब्यात घेऊन केंद्राला देण्याचा असे प्रस्ताव महिनाभरापूर्वी सरकारने केंद्रीय भूपृष्ठ मंत्रालयाला पाठविले आहेत. परंतु केंद्राने त्यास अद्याप कोणताही प्रतिसाद दिलेला नाही, असे साबांखाच्या मुख्य अभियंत्यांनी सांगितले.

४-अ क्रमांकचा राष्ट्रीय महामार्ग राज्य सरकारच्या ताब्यात आहे. त्यामुळे शक्य त्या भागात मार्गाचे रुंदीकरण चालू आहे. जुवारी पूल हा दक्षिण गोवा व उत्तर गोवा यांच्यातील महत्त्वाचा दूवा असल्याने गेल्या दोन ते तीन वर्षांपूर्वीच तेथे समांतर पूल उभारण्याची गरज होती. परंतु त्यावेळी सत्तेवर असलेल्या सरकारने पुलाचा प्रस्तावाचा पाठपुरावा केला नाही. वेगवेगळ्या कारणांमुळे रस्त्यांच्या चौपदरीकरणाचे कामही रखडले. परिणामी समांतर पुलाचे बांधकाम होऊ शकले नाही.

सध्याचा पूल आणखी किती काळ टिकून राहील हे सांगणे साबांखाच्या एकाही अभियंत्याला शक्य होत नाही. त्यामुळे प्रवाशी या पुलावरून ‘जीव मुठीत’ घेऊनच प्रवास करतात. साबांखा मंत्री सुदिन ढवळीकर यांनी या पुलासाठी बरेच प्रयत्न केले आहेत. परंतु त्यांना यश मिळू शकले नाही.

मिळालेल्या माहितीनुसार या बाबतीत राज्य सरकारला सहकार्य करण्याची केंद्राची तयारी नसल्याचे कळते. त्यामुळे दि. ३० जून नंतर मुख्यमंत्री मनोहर पर्रीकर पुलाच्या प्रश्‍नावर कोणता निर्णय घेतील यावर सर्वांचेच लक्ष लागले आहे.