कोळसा साठेवाटपासंदर्भातील आपला गोपनीय अहवाल सर्वोच्च न्यायालयाला सादर करण्याआधीच केंद्रीय कायदेमंत्री आणि पंतप्रधान कार्यालयांतील काही अधिकार्यांना सादर करण्यात आल्याची कबुली आपल्या प्रतिज्ञापत्रात देऊन केंद्रीय गुप्तचर विभागाने आपली यंत्रणा अजूनही कशी राजकारण्यांच्या हातचे बाहुलेच आहे हेच दाखवून दिले आहे. केंद्रीय गुप्तचर विभाग हे सत्ताधार्यांच्या हातचे मोठे हत्यार होऊन बसले आहे. सरकार वाचवण्यापासून विरोधकांची तोंडे बंद करण्यापर्यंत अनेक प्रकारे त्याचा प्रभावी उपयोग होत असल्याचे आजवर दिसून आलेलेच आहे. सर्वोच्च न्यायालयाच्या देखरेखीखाली सुरू असलेल्या एका राष्ट्रीय महत्त्वाच्या विषयावरील चौकशीचा गोपनीय अहवालदेखील सत्ताधार्यांच्या पायाशी नेऊन ठेवण्याच्या सीबीआयच्या या कृतीची गंभीर दखल सर्वोच्च न्यायालय आता घेईल अशी अपेक्षा आहे. विरोधकांसाठी तर हे ब्रह्मास्त्र आहेच, परंतु एवढे सगळे होऊनही केंद्रीय कायदेमंत्री स्वतःचा बचाव करण्याची जी केविलवाणी धडपड करताना दिसत आहेत,ती बाब अधिक चिंताजनक आहे.
मुळात केंद्रीय कायदेमंत्र्यांनी सीबीआयचा हा अहवाल आपल्या नजरेखाली घालायला लावून सर्वोच्च न्यायालयाला सादर होण्यापूर्वीच त्यात फेरफार करायला लावला हा गौप्यस्फोट झाला तो प्रसारमाध्यमांमुळे. ही गोष्ट उजेडात आली नसती, तर सारे काही गुपचूपपणे झाले असते हे उघड आहे. या गोपनीय अहवालामध्ये केवळ भाषाविषयक दुरुस्त्या करण्यात आल्याचा आव केंद्रीय कायदेमंत्र्यांनी हे प्रकरण उघडकीस येताच केला होता, परंतु भाषाविषयक दुरुस्त्या जर करायच्या होत्या, तर पंतप्रधान कार्यालयांतील सचिवांनाही त्यामध्ये सामील करून घेण्याचे कारणच काय? या अहवालाचा रोख बदलण्याचाच प्रयत्न या सर्वांनी केला असावा अशी शंका घेण्यास आता वाव आहे. नव्हे, त्यासाठीच हा अहवाल डोळ्यांखालून घालण्याची घाई सत्ताधार्यांना झाली असावी. त्यांची ही कृती हा अपेक्षित प्रक्रियेचा भंग तर आहेच, परंतु अहवालात मनमानीपणे फेरफार करण्याचाही हा प्रयत्न आहे. संयुक्त पुरोगामी आघाडी सरकारला नीतीमत्तेची यत्किंचितही चाड जर राहिलेली असेल, तर त्यांनी आपल्या मंत्रिमहोदयांना आता घरी पाठवायला हवे. परंतु कायदेमंत्र्यांनीही हे कोणाच्या सांगण्यावरून केले, खुद्द ज्यांचे नाव या कोळसा साठेवाटपासंदर्भात घेतले जात आहे, त्या पंतप्रधान डॉ. मनमोहन सिंग यांची या सार्या हस्तक्षेपामध्ये भूमिका काय या दृष्टीनेही तपास व्हायला हवा. कोळसा साठेवाटपातील मनमानीपणावर पांघरूण घालण्याचाच तर हा सारा खटाटोप नव्हता ना, अशी दाट शंका एकंदर प्रकारामुळे निर्माण होत आहे. तिचे निरसन देशापुढे पंतप्रधानांनी करणे अपेक्षित आहे. हा अहवाल केवळ आपल्यापुढे सादर करावा असे स्पष्ट निर्देश सर्वोच्च न्यायालयाने दिलेले असताना ज्यांनी तो आधी आपल्या डोळ्यांखालून घातला, त्यांचा हेतू काय होता याची अटकळ बांधणे कठीण नाही. येथे प्रश्न केवळ कोळसा घोटाळ्याचा नाही, सत्ताधार्यांच्या एकंदर वृत्तीचा आहे. केंद्रीय गुप्तचर विभागाविषयी तर काय बोलावे? द्रमुकने सरकारमधून अंग काढून घेतले आणि स्टालीनवर किरकोळ कारणांसाठी छापे पडले. मायावती, मुलायमसिंह, जगन्मोहन रेड्डी… ज्यांनी ज्यांनी सत्ताधार्यांविरुद्ध दंड थोपटायला सुरूवात केली, त्यांचा आवाज बंद करण्यासाठी आजवर केंद्रीय गुप्तचर विभागाचे हत्यारच उपसले गेले. हा पायंड्याला आता शह घालण्याची वेळ आली आहे. कोणत्याही आरोपीच्या गुन्ह्याला शिक्षा द्यायची की त्यावर पांघरूण घालायचे हे जर सीबीआय त्या आरोपीच्या सत्ताधारी पक्षाशी असलेल्या संबंधांचा अभ्यास करून ठरवणार असेल तर कठीणच आहे! आपल्या देशात घडते आहे असे की निवृत्तीच्या उंबरठ्यावर आलेल्या व्यक्ती – मग ते सीबीआयचे महासंचालक असोत वा आणखी कोणी असोत, आपल्या निवृत्तीनंतरच्या भवितव्याचा विचार करून सत्ताधार्यांच्या मर्जीत राहण्यासाठी धडपडताना दिसतात. अशा परिस्थितीत त्यांच्याकडून होणार्या तपासात वा निवाड्यांत त्यांच्या या भविष्यातील आकांक्षांचे अप्रत्यक्ष प्रतिबिंब पडण्याचा संभव कसा नाकारायचा? निवृत्तीनंतर राज्यपालपदाची सुखासीन बक्षिसी मिळणार असेल तर कोण सरकारशी नाहक वैर पत्करील? या सार्या सडलेल्या व्यवस्थेमध्ये सत्य बाहेर येण्याची अपेक्षा तरी कशी बाळगायची? कोळसा घोटाळ्याच्या अहवालातील सरकारी हस्तक्षेपामुळे त्या तपासाला फार्सचेच स्वरूप आलेले आहे.