विर्डी-साखळी येथे वाळवंटी नदीतील बेकायदा वाळू उपसा प्रकरणी डिचोली मामलेदारांनी कारवाई करण्यास टाळाटाळ केल्याचे मुंबई उच्च न्यायालयाच्या गोवा खंडपीठाच्या निदर्शनास आले असून, डिचोली मामलेदारांना नोटीस बजावून त्यांच्याकडून स्पष्टीकरण घेण्याचा निर्देश उच्च न्यायालयाने उत्तर गोवा जिल्हाधिकाऱ्यांना काल दिला.
राज्यातील बेकायदा वाळू उपसा प्रकरणी याचिकेवर काल गोवा खंडपीठात सुनावणी घेण्यात आली. विर्डी-साखळी येथे वाळवंटी नदीच्या पात्रात बेकायदेशीर वाळूचे उत्खनन सुरूच असल्याचा अहवाल तलाठ्यांनी डिचोली मामलेदारांना दिला होता. डिचोली मामलेदारांनी या अहवालावर कारवाई करण्याचे टाळल्याचे सुनावणीच्या वेळी निदर्शनास आणून देण्यात आले. त्यामुळे गोवा खंडपीठाने उत्तर गोवा जिल्हाधिकाऱ्यांना डिचोली मामलेदारांना नोटीस बजावत त्यांच्याकडून स्पष्टीकरण घेण्याचा निर्देश दिला आहे.
सरकारने वाळू उपसा करण्यासाठी अजूनपर्यंत परवानगी दिलेली नाही. खाण खात्याने पारंपरिक पद्धतीने वाळू उपशासाठी परवानगी देण्याची प्रक्रिया सुरू आहे. सध्या बेकायदा वाळू उपसा केला जात आहे. उच्च न्यायालयाच्या निर्देशानंतर बेकायदा वाळू उपशावर कारवाईसाठी राज्य सरकारने भरारी पथकांची नियुक्ती केली आहे.
