धोरणात नमूद करण्यात आल्यानुसार सरकारने नॅशनल एन्व्हायर्नमेंटल इंजिनीअरिंग रिसर्च इन्स्टिट्यूट (नेरी)ला नव्या खाण उत्खननासाठी कमाल मर्यादा निर्धारणासंबंधी शिफारस करण्यास सांगितले आहे. या शिफारसी येईपर्यंत नवी लीजे मंजूर करण्यात येणार नाहीत. शिवाय नव्या खाणींना पर्यावरण दाखल्यांसाठी अर्जही स्वीकारले जाणार नाहीत. तसेच सध्या असलेल्या खाणींत उत्खननासही परवानगी नसेल.
मात्र खाण आणि भूगर्भशास्त्र खात्याने तपास पूर्ण केलेल्या जेटी तसेच खाणींवरील खनिज साठ्यांच्या वाहतुकीवर मात्र बंदी लागू नसेल.
यापुढे वर्षाला केवळ ४५ दशलक्ष टन इतकेच खनिज निर्यात करण्यास मान्यता दिली जाईल असे धोरण मसुद्यात म्हटले आहे. खानिज वाहतुकीसंबंधी खाण वाहतुकीचा कॉरिडोर तयार झाल्यानंतर त्याचा वेळोवेळी आढावा घेण्यात येईल.
दरम्यान, गोमंतकीयांना नोकर्या, पर्यावरणाचे रक्षक यासंबंधीही धोरणात नमूद केले आहे.
खनिज धोरण सुप्रीम कोर्टासमोर ठेवणार
सर्वोच्च न्यायालयाने परवानगी दिली तरी ‘नीरी’चा अहवाल येईपर्यंत खाणी सुरू करणे शक्य होणार नाही, असे मुख्यमंत्री मनोहर पर्रीकर यांनी सांगितले. काही किरकोळ बदल करून खनिज धोरणास सरकारने मान्यता दिल्याचे ते म्हणाले.
सर्वोच्च न्यायालयात खाण प्रकरणी होणार्या सुनावणीच्यावेळी वरील धोरण न्यायालयात सादर केले जाईल. न्यायालयात सरकारची बाजू ऍडव्होकेट जनरल मांडतील, असे मुख्यमंत्री मनोहर पर्रीकर यांनी सांगितले. दरम्यान, न्यायालय खाण प्रकरणी कोणता निवाडा देईल त्यावरच खाण व्यवसायाचे भवितव्य अवलंबून आहे. येथील खाणी बंद होऊन वर्ष उलटले असून त्याचा राज्याच्या महसूलावर फार मोठा परिणाम झाला आहे. राज्याच्या जकात खात्याच्या महसूलातही बर्याच प्रमाणात घट झाली आहे. ट्रक व बार्ज व्यवसाय धोक्यात आल्याने हजारो कामगारांवर संकट कोसळले आहे. त्यामुळे सर्वसंबंधित घटकांचे लक्ष न्यायालयाच्या निवाड्याकडे लागले आहे.
सर्वोच्च न्यायालयाने संमती देऊनही कर्नाटकमधील बहुतेक खाणी अद्याप बंदच
निवाड्याला सहा महिने उलटले तरी परवाने नाहीत
सर्वोच्च न्यायालयाने कर्नाटकमधील काही खाणी पुन्हा सुरू करण्यास अनुमती देऊन सहा महिने उलटले तरी अद्याप आवश्यक त्या परवान्यांविना त्या पुन्हा सुरू होऊ शकलेल्या नाहीत. या पार्श्वभूमीवर गोव्यातील खाणींना सर्वोच्च न्यायालयाने सुनावणीअंती सुरू करण्यास परवानगी दिली, तरीही त्या त्वरित पुन्हा सुरू होणे कठीणच असल्याचे मत उद्योगक्षेत्रात व्यक्त होत आहे.
कर्नाटकमधील ११७ खाणी पुन्हा सुरू करण्यास सर्वोच्च न्यायालयाने सहा महिन्यांपूर्वी म्हणजे गेल्या एप्रिलमध्ये हिरवा कंदील दर्शवला असला तरी बंद केल्या गेलेल्या खाणी पुन्हा सुरू करण्यासाठी जे कागदोपत्री सोपस्कार करावे लागतात, त्यांच्या पूर्ततेत दिरंगाई होत असून त्यामुळे या बहुतेक खाणी पुन्हा सुरूच होऊ शकलेल्या नाहीत. कर्नाटकमधील खाणी पूर्ववत सुरू होण्यास आणखी वर्षभर तरी लागेल असा अंदाज तेथील खाण व्यावसायिक व्यक्त करीत आहेत. सर्वोच्च न्यायालयाच्या निवाड्यानंतर केवळ दहा बारा खाणीच पूर्ववत सुरू होऊ शकल्या आहेत. राज्य सरकारही सावधपणे परवाने देत असून बेळ्ळारीतील बेकायदेशीर व्यवहारासंदर्भात सरकारी अधिकार्यांवर बडगा उगारला गेल्याने अधिकारीवर्ग ताकही फुंकून पिऊ लागला आहे. त्यामुळे आवश्यक परवाने देण्यात वेळकाढूपणाचे सत्र बहुतेक अधिकार्यांनी अवलंबिले आहे असे सांगण्यात आले.
कल्याणी स्टील किंवा जेएसडब्ल्यू स्टील यासारखे राज्यातील पोलाद प्रकल्प खाणी पुन्हा सुरू होऊ शकलेल्या नसल्याने कच्चा माल मिळणे अवघड बनल्याने पूर्ण क्षमतेने चालूच शकलेले नाहीत. त्यामुळे ई लिलावाद्वारे कच्चा माल घेण्याची पाळी त्यांच्यावर आली आहे. बहुतेक खाणींना वन खात्याच्या परवान्यांची आवश्यकता असून हे परवाने देताना वन अधिकारी सावधगिरी बाळगू लागले आहेत.