अमेरिकेचे राष्ट्राध्यक्ष डोनाल्ड ट्रम्प यांनी आपल्या ‘मेक अमेरिका ग्रेट अगेन’ च्या घोषणेला अनुसरून जगभरातील विविध देशांतून आयात होणाऱ्या मालावर दहा टक्क्यांपासून थेट 49 टक्क्यांपर्यंत आयात कर लागू करणारे कठोर पाऊल उचलल्याने जागतिक बाजारपेठेमध्ये मोठी उलथापालथ निर्माण झाली आहे. ट्रम्प यांनी सत्तेवर येताच आपल्या देशातील उत्पादनक्षेत्राला ऊर्जितावस्था देण्यासाठी आपल्या देशात आयात होणाऱ्या विदेशी वस्तूंवर कर लागू करणार असल्याची घोषणा केली होती. मात्र, अल्पावधीत त्यांनी ती बेदरकारपणे प्रत्यक्षात उतरवली आहे. अमेरिकी उत्पादनांवर विविध देश मनमानी कर लावतात, मात्र, अमेरिकेने त्यांच्यावर आजवर नाममात्र कर लावले, परिणामी विविध देश अमेरिकेला वर्षानुवर्षे लुटत आले आहेत असा ट्रम्प यांचा युक्तिवाद होता. त्यामुळे अमेरिकेला आर्थिक स्वातंत्र्य बहाल करण्याचा आव आणून ट्रम्प यांनी हे पाऊल उचलले आहे. प्रत्युत्तरादाखल हे कर लागू करताना ते सवलतीच्या दरात म्हणजे निम्म्या प्रमाणात लावले गेले आहेत असे जरी ट्रम्प म्हणत असले, आणि आपल्या म्हणण्याच्या पुष्ट्यर्थ इतर देशांनी लागू केलेले कर आणि अमेरिकेने आता लावलेले कर यांचा एक विस्तृत तक्ता जरी त्यांनी पत्रकार परिषदेतून समोर ठेवला असला, तरीही हे कर सोसण्याची क्षमता अन्य देशांच्या निर्यातदारांमध्ये आहे का हा प्रश्न निर्माण झाला आहे. अमेरिकेने ब्रिटन, ऑस्ट्रेलिया, सिंगापूर आदी देशांना दहा टक्के आयात कर लावला आहे. मात्र, चीनला 34 टक्के, भारताला 26 टक्के, पाकिस्तानला 29 टक्के आयात कर लागू केला गेला आहे. व्हिएतनाम, कंबोडिया यांना तर अनुक्रमे 46 टक्के व 49 टक्के आयात कर लावला गेला आहे. विविध देशांकडून अमेरिकेच्या उत्पादनांना जेवढा आयात कर लागू आहे, त्याच्यापेक्षा अर्धे असे हे प्रमाण आहे असे ट्रम्प यांनी सादर केलेला तक्ता सांगतो. परंतु अन्य देशांत अमेरिकी उत्पादनांना लागू असलेल्या आयात कराच्या निम्म्या प्रमाणात जरी हा कर लावला गेलेला असला, तरी त्याचे दूरगामी पडसाद संभवतात, ज्याची तमा ट्रम्प यांनी बाळगलेली दिसत नाही. अमेरिकेत येणाऱ्या इतर देशांतील उत्पादनांवरील हे भरमसाट आयात कर शेवटी निर्यातदार आपल्या ग्राहकांकडूनच वसूल करून घेतील. त्यामुळे अमेरिकेत भाववाढ अटळ ठरेल. शिवाय अमेरिकेच्या ह्या पावलाला प्रत्युत्तर म्हणून इतर देश काय करतात हेही पाहावे लागणार आहे. कॅनडावर ट्रम्प यांनी यापूर्वीच आयात कर लागू केले होते, परंतु नुकतेच अमेरिकी सिनेटने ती करवाढ फेटाळून लावली आहे. चार रिपब्लिकन सदस्यांनीही त्यासाठी डेमोक्रॅटस्‌‍च्या बाजूने मतदान केले आहे. गेल्याच महिन्यात पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांनी अमेरिकेत ट्रम्प यांची भेट घेतली होती. मात्र, मोदींची पाठ वळताच भारतीय निर्यातीवर ही 26 टक्के करवाढ केली गेली आहे. ‘तुम्ही माझे मित्र आहात, पण तुम्ही आम्हाला योग्य वागणूक देत नाही आहात’ असे ट्रम्प मोदींना उद्देशून पत्रकार परिषदेत उद्गारले. ह्या आयात कराचा परिणाम भारतीय निर्यातीवर किती व कसा होईल ह्यावर सध्या तर्कवितर्क व्यक्त केले जात आहेत. एसबीआय रीसर्चने एक पाहणी केली, ज्यात ह्या करांमुळे भारतीय अर्थव्यवस्थेला केवळ तीन ते साडे तीन टक्के फटका बसेल असे म्हटले आहे. भारताचे वाढते उत्पादन व सेवा क्षेत्र ह्या करवाढीचा परिणाम भरून काढील असे अर्थतज्ज्ञांना वाटते. इतर देशांना शून्य कर हवे असतील तर त्यांनी अमेरिकेमध्ये आपले उत्पादन करावे, जेणेकरून तेथे रोजगार संधी निर्माण होतील अशी ट्रम्प यांची भूमिका आहे. आयात कर लावताना ज्या गोष्टींची आपल्याला गरज आहे, त्यांना मात्र त्यांनी चतुराईने वगळले आहे. औषधे, सेमीकंडक्टर्स, तांबे व अमेरिकेत न मिळणारी खनिजे, ऊर्जा आदी क्षेत्रांना आयात करवाढ लागू केली गेलेली नाही. अमेरिका हा भारताचा निर्यातीतील सर्वांत मोठा वाटेकरी आहे. भारताची अठरा टक्के निर्यात ही अमेरिकेत होत असते. त्यामध्ये मुख्यत्वे शेती उत्पादने, औषधे, पोलाद व ॲल्युमिनियम, यांचा समावेश होतो. आयात करातून सूट मिळवायची असेल तर त्यासाठी उभय देशांमध्ये व्यापारी करार झाले पाहिजेत ही अमेरिकेची भूमिका आहे. त्यातूनही आपल्या उत्पादनांना इतर देशांत कशी निर्यातीची संधी मिळेल हे अमेरिका पाहणार आहे. त्यासाठीच ही सारी दबावनीती आहे. आपले वाणिज्य व उद्योग मंत्री पीयुश गोयल नुकतेच अमेरिकेत अशा द्विपक्षीय व्यापार करारासाठी गेले होते. ती बोलणी प्रगतिपथावर आहेत. त्यामुळे असा द्विपक्षीय करार झाला तर त्यातून आपल्या निर्यातदारांवरील आयात कराचा बोजा थोडाफार कमी केला जाऊ शकतो, परंतु त्याच जोडीने अमेरिकी उत्पादनांवरील भारतातील सध्याचे कर अमेरिका कमी करून घेऊ पाहील हेही लक्षात घ्यावे लागेल.
