हायकोर्टाचे नगरनियोजन खात्याला आदेश
मुंबई उच्च न्यायालयाच्या गोवा खंडपीठाने नगरनियोजन खात्यातील सुमारे 107 कोटी रुपयांच्या कथित महसूल घोटाळा प्रकरणात नगरनियोजन खात्याला दोन आठवड्यांत प्रतिज्ञापत्र सादर करण्याचा निर्देश दिला असून, प्रतिज्ञापत्र सादर न केल्यास मुख्य नगरनियोजकाला वैयक्तिकरीत्या न्यायालयात हजर राहण्याचे निर्देश काल दिले. तसेच, न्यायालयाच्या आदेशाचे पालन न केल्यास मोठा दंड ठोठावण्याचा इशाराही दिला.
नगरनियोजन खात्याच्या अतिरिक्त एफएआर प्रकरणामध्ये 107 कोटी रुपयांचा घोटाळा करण्यात आल्याचा दावा करणारी याचिका उदय च्यारी आणि स्वप्नेश शेर्लेकर यांनी गोवा खंडपीठात दाखल केली आहे. न्यायालयाने या प्रकरणात दोन वेळा प्रतिज्ञापत्र दाखल करण्यास वेळ दिला; पण टीसीपीने प्रतिज्ञापत्र सादर केलेले नाही. या प्रकरणातील पुढील सुनावणी 18 ऑगस्ट 2026 रोजी घेतली जाणार आहे.
