शिवसेनेतील अंतर्गत कलहावर काल झालेल्या सुनावणीत कोणताही अंतिम किंवा अंतरिम निवाडा न देता सर्वोच्च न्यायालयाने हा विषय पुढील सुनावणीसाठी ठेवताना यासंदर्भातील काही मुद्दे संविधानाशी संबंधित असल्याने ते घटनापीठाकडे सुपूर्द करण्याचे सूतोवाच केलेले आहे. याचाच दुसरा अर्थ महाराष्ट्रातील एकनाथ शिंदे सरकारवरील टांगती तलवार तूर्त कायम राहिली आहे. उद्धव आणि शिंदे गटाकडून दोन्ही बाजूंच्या वकिलांनी काल जोरदार युक्तिवाद केले. खरोखरच काही कळीचे मुद्दे सर्वोच्च न्यायालयाला विचारात घेऊन त्यावर न्याय्य भूमिका घ्यावी लागणार आहे.
सर्वांत पहिला विषय आहे तो महाराष्ट्र विधानसभेचे उपाध्यक्ष नरहरी झिरवळ यांनी शिंदे गटातील आमदारांवर बजावलेल्या अपात्रता नोटिशींचा. स्वतः झिरवळ यांच्याविरुद्ध अवि श्‍वास ठरावाची नोटीस बजावली गेलेली असताना ते अपात्रता नोटीस बजावू शकतात का हा यातला कळीचा मुद्दा. ही अपात्रता नोटीस बजावण्याचे जे कारण दिले गेले त्यामध्ये पक्षाध्यक्ष उद्धव ठाकरे यांनी पक्षप्रमुख या नात्याने बोलावलेल्या बैठकीला हे आमदार उपस्थित राहिले नाहीत त्यामुळे तो पक्षादेशाचा म्हणजे व्हीपचा भंग ठरतो याचा समावेश आहे. प्रत्यक्षात व्हीप किंवा पक्षादेश हा केवळ विधिमंडळाच्या बैठकांनाच लागू होतो असा संकेत आहे. त्यामुळे या अपात्रता प्रकरणाचा सोक्षमोक्ष न्यायालयाला लावावा लागणार आहे.
यापूर्वी त्या अपात्रता याचिकांवरील सुनावणी सर्वोच्च न्यायालयाने तातडीने घेण्यास नकार दिला होता. त्याचा फायदा उठवत राज्यपाल भगतसिंग कोश्यारी यांनी एकनाथ शिंदे यांना सरकार बनवण्यासाठी तातडीने पाचारण केले ते कितपत घटनेची बूज राखणारे होते हाही एक महत्त्वाचा मुद्दा आहे. राज्य मंत्रिमंडळाच्या शिफारशीविना ते विधानसभेचे अधिवेशन बोलवू शकतात का हाही विषय न्यायालयाच्या समोर मांडण्यात आलेला आहे. ज्या सदस्यांविरुद्धच्या अपात्रता याचिका विचाराधीन आहेत, प्रकरण सर्वोच्च न्यायालयाच्या अधीन आहे, त्यांना सरकारस्थापनेसाठी पाचारण करून वि श्‍वासमत पारीत करायला देणे हे लोकशाहीचे हनन आहे असा युक्तिवाद मूळ शिवसेनेने केलेला आहे. त्यामुळे त्या विषयाचाही संविधानाच्या नजरेतून विचार न्यायालयास करावा लागणार आहे.
एकनाथ शिंदे आणि समर्थक गटाने एक भूमिका ठामपणे स्वीकारलेली आहे ती म्हणजे ‘आम्ही पक्षांतर केलेले नसून मूळ पक्षातच आहोत!’ त्यामुळे पक्षांतर बंदी कायद्याखाली दोन तृतीयांश सदस्यांना वेगळा गट न करता एखाद्या पक्षामध्ये स्वतःला विलीन करावे लागते ती तरतूद आपल्या गटाला लागूच होत नाही अशी ही भूमिका आहे. आम्ही केवळ आमच्या पक्षाचा नेता बदलला, पक्षांतर केलेलेे नाही हाच मुद्दा शिंदे गट सर्वोच्च न्यायालयात रेटत राहील, परंतु केवळ विधिमंडळ गटातील संख्याबळ पुरेसे आहे का, पक्ष संघटनेच्या बलाबलाला काही महत्त्व नाही का असाही प्रश्न यातून उपस्थित झालेला आहे. पक्षाची धनुष्यबाण ही निशाणी कोणाची हा विषय न्यायालयाच्या नव्हे, तर निवडणूक आयोगाच्या अधीन राहणार आहे. त्यावर आयोग जो निवाडा देईल त्याला न्यायालयीन आव्हान देण्याचा विकल्प उपलब्ध असेल. शिंदे गटाने पक्षसंघटनेची निवड धुडकावून विधिमंडळातील पक्षाचा गटनेता बदलला, मुख्य प्रतोद बदलला ही कृतीही कायदेशीर कसोटीवर टिकते का हाही विवादित मुद्दा आहे. एकनाथ शिंदे यांच्यावरील विश्वासदर्शक ठरावावर जेव्हा मतदान झाले तेव्हा त्या विरोधात आणि बाजूने मतदान करणार्‍या शिवसेना सदस्यांविरुद्धही दोन्ही गटांनी अपात्रता याचिका सादर केलेल्या आहेत, त्यासंदर्भात निर्णय नवनियुक्त सभापती राहुल नार्वेकर यांच्या अखत्यारीतील आहे आणि तो एकनाथ शिंदे गटाच्या बाजूनेच असेल हे स्पष्ट आहे. त्यालाही न्यायालयीन आव्हान देण्याचा विकल्प दुसर्‍या गटाला खुला असेल. हे पुढच्या काळात न्यायालयात येऊ शकणारे मुद्दे झाले. तूर्त सध्याच्या प्रकरणामध्ये एकनाथ शिंदे यांनी जे केले ते पक्षांतर ठरते की नाही, राज्यपालांची या विषयातील भूमिका योग्य होती का, अपात्रता याचिका प्रलंबित असताना सरकार बनवू देणे कितपत योग्य ठरते वगैरे विषयांवर अधिक मंथन पुढील सुनावणीत होईल. दरम्यान, शिवसेनेच्या एकोणीसपैकी बारा खासदारांनी शिंदे गटाला पाठिंबा देत लोकसभा सभापतींची भेट घेतल्याने शिवसेनेतील ह्या बंडाने आता कळस गाठलेला आहे. न्यायालयात काही होवो, पक्षसंघटनेवर उद्धव यांची किती पकड असेल त्यावरच त्यांच्या हाती शिवसेनेचे सुकाणू राहणार की नाही हे आता अवलंबून असेल! येणार्‍या महापालिका निवडणुका ही त्यासाठीची पहिली कसोटी राहील!