झुकाने वाला चाहिए!

• अरुण कामत

हिंदू पौराणिक आख्यायिकेनुसार समुद्रमंथनातून एकूण चौदा अमूल्य रत्ने बाहेर आली. मागील दोन महिन्यांत देशातील राजकीय, सामाजिक आणि शैक्षणिक क्षेत्रांत प्रचंड घुसळण झाली. या क्रांतिकारक समाजमंथनातून नैतिक उत्तरदायित्व, सुधारित शिक्षणव्यवस्था, पारदर्शी परीक्षाप्रणाली आणि स्वच्छ शासनव्यवस्था अशी रत्ने बाहेर आली तर ते या समुद्रमंथनाचे फलित ठरेल!

नवी दिल्ली. देशाचे राजधानी शहर. शनिवार-रविवार या दिवसांत येथील राष्ट्रपती भवन, संसद परिसर, नॉर्थ ब्लॉक, साऊथ ब्लॉक भागांत तशी वर्दळ कमीच. सरकारी बाबूंचे सुट्टीचे हे दिवस. पण मागील दीड महिन्यात मात्र संसद मार्गावर वीकेंडला परिस्थिती दुसरी असे. उमद्या उत्साहाने गजबजून जात असे.

जयपूरचे राजे महाराजा सवाई जयसिंह (दुसरे) यांनी इ.स. 1724 मध्ये दिल्लीतील ज्या ‘जंतर मंतर’ची उभारणी केली ती वास्तू याच भागात म्हणजे संसद मार्गावर उभी आहे. गेल्या दोनशे वर्षांत अनेक बदलत्या राजवटी, जुने-नवे ब्रिटिश व्हाईसरॉय ‘जंतर मंतर’ने पाहिले. ज्या ब्रिटिश साम्राज्याचा सूर्य कधी ढळत नव्हता, त्या ब्रिटिश सरकारच्या राजवटीचा अहिंसात्मक आंदोलनाद्वारे झालेला सूर्यास्त या लाल रंगाच्या विटा, चुनखडी आणि संगमरवराचा वापर करून भूमितीय आकारात बनवण्यात आलेल्या सुंदर वेधशाळेने पाहिला. 1947 सालच्या 15 ऑगस्ट रोजी लाल किल्ल्यावरून मान खाली घालून ध्वजस्तंभावरून उतरणारा युनियन जॅक आणि डौलाने मिरवीत स्वतंत्र भारताचे पहिले पंतप्रधान पंडित जवाहरलाल नेहरू यांच्या हस्ते फडकवलेला देशाचा तिरंगा या ऐतिहासिक क्षणालाही ‘जंतर मंतर’ची वास्तू साक्षी होती. 1982 सालच्या नवी दिल्ली येथे भरलेल्या नवव्या आशियाई क्रीडा स्पर्धेसाठीचे बोधचिन्ह म्हणून आंतरराष्ट्रीय मानही ‘जंतर मंतर’च्या मिश्र यंत्राने मिळवला.

गेल्या महिना- दीड महिन्याच्या काळात शनिवार असो वा रविवार, सोमवार असो वा मंगळवार ‘जंतर मंतर’ परिसर गर्दीने आणि उत्साहाने फुलून गेलेला असे. शैक्षणिक क्षेत्रातील सरकारच्या अनास्थेमुळे कावून गेलेल्या तरुणाईच्या मनातील असंतोषाचा भडका इथे उडाला होता. आणि मागच्या शनिवारी- 25 जुलै रोजी- दुपारी 2 वाजून 20 मिनिटांनी या वेधशाळा परिसराने अजून एक नवीन इतिहास घडताना पाहिला.

3 मे रोजी भारतातील जवळपास बावीस लाख विद्यार्थ्यांनी वैद्यकीय अभ्यासक्रमासाठी अनिवार्य असलेली ‘नीट-युजी’ परीक्षा दिली; पण दुर्दैवाची गोष्ट म्हणजे या परीक्षेची प्रश्नपत्रिका आधीच काही परीक्षार्थी विद्यार्थ्यांना मिळाली होती. पेपरफुटीची ही घटना लक्षात येताच 12 मे रोजी केंद्र सरकारने 3 मेची ‘नीट’ परीक्षा रद्द केल्याचे आणि पुनर्परीक्षा घेणार असल्याचे जाहीर केले. अत्यंत कठीण समजल्या जाणाऱ्या या परीक्षेचा अजून परत अभ्यास करण्याचा ताण सहन न होऊन देशभरातील जवळपास वीस विद्यार्थ्यांनी आत्महत्या केली. एका बाजूला देशभरातील तरुणांना नैराश्याने घेरले तर दुसरीकडे हे तरुण परीक्षा व्यवस्थेतील गंभीर त्रुटींविरोधात त्वेषाने पेटून उठले. त्याच सुमारास सर्वोच्च न्यायालयाने देशातील सुशिक्षित बेरोजगार तरुणांना उद्देशून ‘कॉकरोच’ असा शब्द वापरल्याची बातमी आली. सर्वोच्च न्यायालयाच्या मुख्य न्यायाधीशांनी जरी ‘झुरळ’ शब्दाबद्दलचा गैरसमज दूर केला तरी अपमानित झालेली तरुणाई काहीही ऐकण्याच्या मनःस्थितीत नव्हती. ‘कॉकरोच’ या शब्दाचा उपरोधिक वापर करीत अमेरिकास्थित तरुण अभिजित दीपके यांनी ‘कॉकरोच जनता पार्टी’ची (‘सीजेपी’ची) स्थापना केली. ‘नीट’ परीक्षेतील पेपरफुटी प्रकरणी जबाबदेही निश्चित करून परीक्षा प्रणालीत सुधारणा घडविण्यासाठी सरकारविरोधी आंदोलन छेडण्याची घोषणा अभिजितने केली. शिक्षणमंत्री धमेंद्र प्रधान यांच्या राजीनाम्याची मागणी करत 6 जूनपासून दिल्ली येथील ‘जंतर मंतर’वर शांततापूर्ण आंदोलन सुरू केले. या आंदोलनाला देशभरातील तरुणांचा अभूतपूर्व प्रतिसाद मिळला. शिक्षणमंत्र्यांच्या राजीनाम्याची मागणी करणारे हे आंदोलन देशभर पसरले. तरुणाईच्या आंदोलनाला तोंड कसे द्यावे हेच सरकारला कळेनासे झाले. 20 जुलै रोजी संसदेवर चाल करून जाणाऱ्या आंदोलकांवर पोलिसांनी लाठीमार केला. अश्रुधुराच्या नळकांड्या फोडून, पाण्याचा मारा करून आंदोलकांना पांगविण्याचा प्रयत्न करण्यात आला. एवढंच नव्हे तर पॅलेट गनही या कोवळ्या विद्यार्थ्यांवर चालवले गेले. स्त्रिया-मुलींना बेदम मारहाण करण्यात आली. पण झुरळांप्रमाणेच ही चिवट तरुणाई आपल्या मागण्यांवर ठाम राहिली. 25 जुलैला सरकारला माघार घ्यावी लागली. धमेंद्र प्रधान यांनी शिक्षणमंत्रीपदाचा राजीनामा दिला.

दोन-अडीच महिन्यांपूर्वी ज्याची कोणतीही ओळख नव्हती अशा अभिजित दीपके नावाच्या निडर तरुणाने आपल्या कोवळ्या सहकाऱ्यांसमवेत अभेद्य समजल्या जाणाऱ्या बारा वर्षांच्या नरेंद्र मोदी सरकारचा एक बुरुज उद्ध्वस्त करून टाकला होता. ‘वुई हॅव डन ईट.. वुई हॅव ब्लडी डन इट!’ आवळलेल्या मुठी हवेत उंचावत अभिजित आंदोलनस्थळी जमलेल्या देशभरातील तरुणाईपुढे धर्मेंद्र प्रधान यांच्या राजीनाम्यानंतर संवाद साधत होता. ‘क्या कहते थे? कहते थे, इस सरकार में इस्तिफे नहीं होते हैं। और यह इस्तिफा इस बात का गवाह हैं की अगर आप लोग डरेंगे नहीं, सरकार के आगे झुकेंगे नहीं तो अच्छो-अच्छों का इस्तिफा ले सकते हैं।’ ज्या सरकारपुढे विरोधी पक्षातील रथी-महारथी तोंड उघडायला घाबरतात, नाहीतर सरळ सरकारपक्षात प्रवेश करतात, त्या भाजपा सरकारला अवघ्या तिशीतील हा तरुण आणि त्याचे टीनएजर्स सहकारी डोळ्यात डोळे घालून भिडत होते. दोनशे पावसाळे पाहिलेल्या ‘जंतर मंतर’च्या वास्तूलाही हा अपूर्व सोहळा पाहून या निधड्या बछड्यांचे कोण कौतुक वाटले असणार!
स्वातंत्र्यानंतर नवी दिल्लीने अनेक राजकीय, सामाजिक, शेतकऱ्यांची आंदोलने पाहिली. सुरुवातीच्या दशकांमध्ये नवी दिल्लीतील ‘बोट क्लब’ (इंडिया गेटच्या समोरील विस्तीर्ण मैदान) हे आंदोलनांचे मुख्य केंद्र होते. संसद भवनाच्या अगदी जवळ असल्याने लाखो लोकांचे मोर्चे तिथे सहज जमायचे. ऑक्टोबर 1988 मध्ये भारतीय किसान युनियनचे नेते महेंद्रसिंह टिकैत यांच्या नेतृत्वाखाली तब्बल 5 लाख शेतकऱ्यांनी ‘बोट क्लब’वर ठिय्या दिला होता. आठवडाभर दिल्लीची संपूर्ण व्यवस्था ठप्प झाली होती. या घटनेने तत्कालीन राजीव गांधी सरकार हादरले होते. या आंदोलनाचे नेते होते महेंद्रसिंह टिकैत. आज ज्याप्रमाणे कॉक्रोच जनता पार्टीच्या आंदोलनातून सरकारला ‘जेन झी’ची ताकद कळून आली, तशीच शेतकऱ्यांची ताकद काय असते हे टिकैत यांनी आधी तत्कालीन उत्तर प्रदेश सरकारला आणि नंतर केंद्र सरकारला दाखविले होते. ऑगस्ट 1987 साली उत्तर प्रदेशमध्ये शेतकऱ्यांच्या वाढीव वीज बिलांविरोधात तसेच काही मागण्यांबाबत महेंद्रसिंह टिकैत यांनी मोठे आंदोलन पुकारले होते. या आंदोलनाचा परिपाक म्हणजे त्यावेळी मुख्यमंत्री असलेल्या वीर बहादूर सिंह यांना टिकैत यांच्या सिसोली गावी जाऊन चर्चा करावी लागली होती. या आंदोलनाच्या यशानंतर बाबा महेंद्रसिंह टिकैत यांच्या नेतृत्वाखाली 25 ऑक्टोबर 1988 ला नवी दिल्लीमधील ‘बोट क्लब’मध्ये मोठी किसान पंचायत भरली होती. त्याला देशातील 14 राज्यांमधून शेतकरी उपस्थित होते. सुमारे पाच लाख शेतकऱ्यांनी त्यावेळी विजय चौक ते इंडिया गेट याचा ताबा घेतला होता. सात दिवस झालेल्या या आंदोलनामुळे त्यावेळचे पंतप्रधान राजीव गांधी यांना शेतकऱ्यांच्या सर्वच्या सर्व 35 मागण्या मान्य कराव्या लागल्या होत्या. या आंदोलनाने चौधरी महेंद्रसिंह यांनी मुख्यमंत्री तसेच विक्रमी बहुमताने निवडून आलेल्या दस्तुरखुद्द पंतप्रधान राजीव गांधी यांना देशाच्या गरीब शेतकऱ्यांपुढे झुकवले होते.

सर्वोच्च न्यायालयाचे मुख्य न्यायाधीश सूर्यकांत यांच्या टिप्पणीमुळे कॉक्रोच जनता पार्टीचा आभासी माध्यमांवर जन्म झाला. या पार्टीचे प्रमुख अभिजित दीपके यांनी शिक्षणमंत्री धर्मेंद्र प्रधान यांच्या राजीनाम्यानंतर भाषण करताना एका महत्त्वपूर्ण गोष्टीकडे लक्ष वेधले. ते म्हणाले, ‘डरना नहीं है। डरना नहीं है। डॅमोक्रेसी हैं। डॅमोक्रेसी में बोलने को डर लगने लगा तो यह कैसी डेमोक्रेसी हैं?’ अगदी मार्मिक आणि रास्त सवाल अभिजितने विचारला आहे. हे एका अर्थाने सद्यस्थितीवर केलेले सडेतोड भाष्य आहे.
25 जून 1975 रोजी तत्कालीन पंतप्रधान इंदिरा गांधी यांनी देशात आणीबाणी लागू केली. त्याद्वारे नागरिकांच्या मूलभूत हक्कांवर गदा आली. नागरिकांना राज्यघटनेच्या कलम 19 अंतर्गत मिळणारे बोलण्याचे आणि अभिव्यक्तीचे स्वातंत्र्य आपोआप स्थगित झाले. न्यायालयात जाण्याचा अधिकार नष्ट झाला. सरकारला असीम अधिकार प्राप्त झाले. 2024 साली केंद्रातील भाजपा सरकारने आणीबाणी लागू करण्याच्या आदेशाला पन्नास वर्षे पूर्ण होत असल्याच्या निमित्ताने साल 2025 पासून 25 जून हा ‘संविधान हत्या दिवस’ मनविण्यास सुरुवात केली आहे. पण जेव्हा देशातील नागरिकांनाच ‘बोलने को डर लगे तो यह कैसी डॅमोक्रेसी है?’ असा प्रश्न विचारावा लागतो तेव्हा देशातील शासनव्यवस्थेत कुठेतरी दोष आहे हे स्पष्ट होत जाते.

भारतीय राज्यघटना हे प्रत्येक सरकारचे गीता, कुराण, बायबल आहे. नागरी स्वातंत्र्य, संघराज्य व्यवस्था, न्यायपालिकेचे स्वातंत्र्य, धर्मनिरपेक्षता आणि अभिव्यक्ती स्वातंत्र्य ही तिची प्रमुख तत्त्वे आहेत. 2014 पासून या मूल्यांची गळचेपी होत असल्याचे चित्र दिसून येते. कुणी विरोधी आवाज काढल्यास त्याला देशविघातक- राष्ट्रविरोधी ठरविण्यात येते. ‘जंतर मंतर’वरील जेन झीच्या आंदोलनावेळीही हेच नेरेटिव्ह समाजमाध्यमांतून पसरवले जात होते. या आंदोलनाला लागणारी आर्थिक रसद, आंदोलकांना पुरवले जाणारे जेवणपाणी फुटीरवादी संघटनांकडून पुरवले जात असल्याचे घृणास्पद आरोपही तथाकथित देशप्रेमी अंधभक्तांकडून झाले. या आरोपांमुळे आपण आपल्याच देशातील कोवळ्या मुलांना- जे सध्याच्या शिक्षणव्यवस्थेचे निष्पाप बळी ठरले आहेत- आरोपीच्या पिंजऱ्यात उभे करीत आहोत याचे भानही आरोपकर्त्यांना झालेले नाही.

नवी विधेयके वा कायदा मंजूर करताना त्यांवर संसदेत साधकबाधक चर्चा होणे गरजेचे आहे. केवळ पाशवी बहुमताच्या बळावर विधेयक मंजूर झाले तर त्या एकतर्फी निर्णयाचे काय होते हे 2020-21 सालच्या शेतकरी आंदोलनाने दाखवून दिले. सप्टेंबर 2020 मध्ये केंद्र सरकारने संसदेत तीन कृषी कायदे मंजूर केले. संसदेत आपली भूमिका मांडताना सरकारने या कायद्यांचा उद्देश कृषी बाजारपेठ खुली करणे, शेतकऱ्यांना अधिक पर्याय उपलब्ध करून देणे, खासगी गुंतवणूक वाढविणे आणि मध्यस्थांची भूमिका कमी करणे असा सांगितला. देशभरातील शेतकऱ्यांनी मात्र या कायद्यांना विरोध दर्शविला. विशेषतः पंजाब, हरियाणा, उत्तर प्रदेश आणि राजस्थानमधील शेतकरी संघटनांनी या कायद्यांना तीव्र विरोध केला. सरकारने या विरोधाला न जुमानता हे कायदे लागू करण्याची तयारी चालविली. देशातील शेतकरीवर्ग आणि विविध कृषीसंघटना या कायद्यांविरोधात एकटवल्या. नोव्हेंबर 2020 मध्ये हजारो शेतकरी ‘दिल्ली चलो’ आंदोलनासाठी निघाले. दिल्लीच्या सिंघू, टिकरी आणि गाझीपूर सीमांवर त्यांनी तळ ठोकला. हे आंदोलन जवळपास एक वर्ष अखंड सुरू राहिले.
या काळात हजारो ट्रॅक्टर आणि तंबू आंदोलनस्थळी उभारण्यात आले. आंदोलनकर्त्या शेतकऱ्यांसाठी सामुदायिक स्वयंपाकगृहे (लंगर) चालविण्यात आली. दिल्लीच्या सीमांवर आरोग्य शिबिरे आणि शैक्षणिक उपक्रम सुरू करण्यात आले. अनेक महिलांनी आणि युवकांनी यात मोठ्या प्रमाणावर उत्स्फूर्तपणे सहभाग घेतला. शेतकऱ्यांचा उद्रेक पाहून केंद्र सरकार चर्चेसाठी तयार झाले. चर्चेच्या अनेक फेऱ्या पार पडल्या. सरकारने काही दुरुस्त्या सुचवल्या आणि कायद्यांची अंमलबजावणी स्थगित ठेवण्याचाही प्रस्ताव दिला; परंतु शेतकरी संघटनांनी कायदे पूर्णपणे रद्द करण्याच्या भूमिकेवर ठाम राहणे पसंत केले. शेवटी बळीराजाच्या दृढ निश्चयापुढे शक्तिशाली केंद्र सरकारला झुकावे लागले. पण त्यासाठी या सरकारने देशाच्या अन्नदात्याला तब्बल एक वर्ष उन्हातान्हात संघर्ष करणे भाग पाडले. 19 नोव्हेंबर 2021 रोजी पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांनी राष्ट्राला संबोधित करीत तीनही कृषी कायदे मागे घेण्याची घोषणा केली. नोव्हेंबर 2021 मध्ये संसदेने हे कायदे रद्द करणारे विधेयक मंजूर केले. स्वतंत्र भारताच्या इतिहासात मोठ्या जनआंदोलनाच्या पार्श्वभूमीवर केंद्र सरकारने संपूर्ण कायदे मागे घेतल्याच्या अशा घटना आहेत की काय याबद्दल शंका आहे. केवळ बहुमताच्या जोरावर राज्यसत्ता जनतेला गृहीत धरू शकत नाही हे कृषी आंदोलनातून कष्टकरी शेतकऱ्याने या सरकारला दाखवून दिले होते.

शासनव्यवहारात लोकांचा सहभाग असणे, हे निकोप लोकशाही व्यवस्थेसाठी गरजेचे असते. पण आपण स्वीकार केलेली लोकशाही ही प्रातिनिधिक स्वरूपाची लोकशाही आहे. लोकांनी निवडून दिलेल्या प्रतिनिधीमार्फत राज्यशकट हाकला जातो. त्यामुळे हे प्रतिनिधी, म्हणजे आपल्याकडील आमदार-खासदार निवडल्यानंतर आम्हा नागरिकांना फारशी राजकीय भूमिकाच उरत नाही, ही लोकशाहीची मर्यादा आहे. त्यामुळे प्रचंड बहुमत असलेला पक्ष आणि त्यांचे नेते अतिसामर्थ्यवान बनण्याचा प्रयत्न करतात. विरोधकांना विरोधक म्हणून न पाहता शत्रू समजले जातात. विरोध करणाऱ्या पक्षांना, नेत्यांना, कलाकार- विचारवंतांना नेस्तनाबूत करण्याचे प्रयत्न सत्ताधीशांकडून होऊ लागतात. अशावेळी लोकशाही बळकट न होता बटबटीत होऊ लागते आणि शासनव्यवस्था सर्वसमावेशक न बनता मग्रुरतेकडे झुकते. देशातील सामान्य नागरिकांना आपल्या न्याय्य हक्कांसाठी मग रस्त्यांवर उतरावे लागते आणि आपला आवाज सत्ताधीशांपर्यंत पोचवावा लागतो. ‘नीट’ वैद्यकीय परीक्षेच्या प्रश्नपत्रिका फुटीचे प्रकरण आणि त्याची कोणतीही नैतिक जबाबदारी न स्वीकारता निगरगट्टपणे खुर्चीला चिकटून राहिलेले शिक्षणमंत्री हे जनतेच्या मनात साचलेल्या असंतोषाचा भडका उडण्यास निमित्तमात्र ठरले. जेन झीचे हे आंदोलन म्हणजे देशातील एकूणच प्रस्थापित शासनव्यवस्थेविरुद्ध उठलेला खणखणीत एल्गार आहे असे म्हणता येईल.

आभासी, तकलादू, पोकळ समजून त्यांची खिल्ली उडवणाऱ्या राजकीय पंडितांना धक्का देत कॉक्रोच जनता पार्टीचे जनआंदोलन कमालीचे यशस्वी ठरले. शिक्षणमंत्री धर्मेंद्र प्रधान यांना राजीनामा द्यावा लागला. आंदोलनकर्त्या मुलांना बेदम मारहाण करणाऱ्या सरकारला सर्वोच्च न्यायालयानेही कडक शब्दांत फटकारले. लोकशाहीत आंदोलने आणि निदर्शने होणे स्वाभाविक आहे, असे स्पष्ट मत सर्वोच्च न्यायालयाने व्यक्त केले. शांततापूर्ण आंदोलनांवर किंवा आंदोलकांवर ज्यांनी कुणी अतिरिक्त बळाचा वापर करून अत्याचार केले आहेत किंवा कायदा हातात घेतला आहे, त्यांच्यावर कायद्यानुसार कडक कारवाई झालीच पाहिजे, असा थेट इशारा सरन्यायाधीश सूर्यकांत यांच्या अध्यक्षतेखालील खंडपीठाने दिला आहे. ‘नीट’ प्रश्नपत्रिका फुट प्रकरणी सरकारने 48 एनटीए अधिकाऱ्यांची हकालपट्टी केली आहे. पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांनी परीक्षा प्रणाली अधिक सुरक्षित, पारदर्शक आणि तंत्रज्ञानाधारित करण्यासाठी नंदन निलेकणी यांच्या नेतृत्वाखाली उच्चस्तरीय कार्यसमितीची स्थापना केली आहे. जनसामान्यांच्या वाढत्या दबावामुळे सरकारने ताबडतोब सार्वजनिक परीक्षा (अन्यायकारक मार्गांचा प्रतिबंध) विधेयक 2026 लोकसभेत मांडून संमत केले. केंद्रीय राज्यमंत्री जितेंद्र सिंह यांनी सादर केलेल्या या नवीन विधेयकाअंतर्गत पेपरफुटी प्रकरणांचा तपास दोन महिन्यांत पूर्ण करणे, 5 वर्षांपर्यंतचा तुरुंगवास आणि 10 वर्षांपर्यंतची कैद तसेच 50 लाख रुपयांपर्यंतच्या दंडाची कठोर तरतूद करण्यात आली आहे.

सार्वजनिक परीक्षा 2026 विधेयकावरील चर्चेदरम्यान विरोधी पक्षांकडून महत्त्वपूर्ण मुद्दे मांडले गेले. त्यांतील एक म्हणजे द्रमुक पक्षाने ‘नीट’ परीक्षेच्या अनिवार्यतेबद्दल उपस्थित केलेले प्रश्न. ‘नीट’ परीक्षेमुळे पहिल्या पिढीतील शिकणारे, ग्रामीण आणि राज्य मंडळातील विद्यार्थी मागे पडतात, तर महागड्या कोचिंग संस्थांना फायदा होतो, असे योग्य निरीक्षण दयानिधी मारन यांनी आपल्या भाषणात नोंदविले. ते पुढे म्हणाले की, ‘नीट’मुळे अपेक्षित परिणाम झाले का? ‘नीट’ लागू झाल्यानंतर डॉक्टरांची गुणवत्ता वाढली का, ग्रामीण आरोग्य सुधारले का, डॉक्टरांची कमतरता कमी झाली का? जर या प्रश्नांची उत्तरे ‘नाही’ असतील तर अशा एककेंद्री परीक्षेची आवश्यकता काय? सरकारने हे मुद्दे लक्षात घेणे गरजेचे आहे.

खासदार प्रियांका गांधी यांनी शांततापूर्ण वातावरणात आंदोलन करणाऱ्या विद्यार्थ्यांवर अतिरेक्यांप्रमाणे केलेल्या अत्याचारांची कठोर शब्दांत निंदा केली. पॅलेट गन चालवण्याचे आदेश कुणी दिले त्याची चौकशी करण्याची मागणी केली. 2026 सालचे विधेयक म्हणजे 2024 सालच्या विधेयकाची केवळ किरकोळ दुरुस्ती आहे हे सरकारच्या नजरेस आणून दिले. शेवटी नेहमीप्रमाणे सरकारने घाईघाईत हे विधेयक मंजूर करून घेतले.

वैद्यकीय ‘नीट- युजी’ पुनर्परीक्षा पार पडल्या. जेन झीचे आंदोलन पार पडले. धर्मेंद्र प्रधान यांनी शिक्षणमंत्रीपदाचा राजीनामा दिला. प्रल्हाद जोशी यांच्याकडे हे मंत्रीपद सोपविण्यात आले. सार्वजनिक परीक्षा (अन्यायकारक मार्गांचा प्रतिबंध) 2024 दुरुस्त करून सार्वजनिक परीक्षा 2026 हे अधिक कठोर कारवाई करणारे विधेयक संसदेत मंजूर करण्यात आले.
हिंदू पौराणिक आख्यायिकेनुसार समुद्रमंथनातून एकूण चौदा अमूल्य रत्ने बाहेर आली. मागील दोन महिन्यांत देशातील राजकीय, सामाजिक आणि शैक्षणिक क्षेत्रांत प्रचंड घुसळण झाली. या क्रांतिकारक समाजमंथनातून नैतिक उत्तरदायित्व, सुधारित शिक्षणव्यवस्था, पारदर्शी परीक्षाप्रणाली आणि स्वच्छ शासनव्यवस्था अशी रत्ने बाहेर आली तर ते या समुद्रमंथनाचे फलित ठरेल!