जी राम जी विधेयकाला राष्ट्रपतींची मंजुरी

नियोजनाचे अधिकार ग्रामसभा आणि पंचायतींकडे, रोजगार हमी 125 दिवस

राष्ट्रपती द्रौपदी मुर्मू यांनी विकसित भारत – गॅरंटी फॉर रोजगार अँड आजीविका मिशन (ग्रामीण) विधेयक, 2025 अर्थात जी राम जी विधेयकाला मंजुरी दिली आहे. ग्रामीण रोजगार विषयक धोरणाच्या परिवर्तनातील हा एक महत्त्वाचा टप्पा ठरला आहे. या कायद्याअंतर्गत ग्रामीण कुटुंबांसाठी प्रत्येक आर्थिक वर्षात मजुरीअंतर्गतच्या रोजगाराची वैधानिक हमी 125 दिवसांपर्यंत वाढवली गेली आहे. तसेच या कायद्याच्या माध्यमातून सक्षमीकरण, प्रगती, विकास यांना पुढे नेण्याचा प्रयत्न केला गेला आहे. यामुळे ग्रामीण भारताचा पाया मजबूत होणार आहे.

याआधी, संसदेने हे जी राम जी विधेयक मंजूर केले होते. हा कायदा महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार हमी कायदा 2005 च्या जागी लागू होणार आहे. या कायद्याअंतर्गत उपजीविकेची सुरक्षितता वाढवली गेली असून, हा कायदा विकसित भारत 2047 च्या राष्ट्रीय संकल्पाला अनुसरून आखला गेला आहे. या कायद्याच्या माध्यमातून ग्रामीण कुटुंबांसाठीच्या उत्पन्न सुरक्षेला बळकटी मिळणार आहे.

कायद्याची वैशिष्ट्‌‍ये
या कायद्याअंतर्गत ज्या कुटुंबातील प्रौढ सदस्य अकुशल शारीरिक काम करण्यास तयार आहेत, अशा प्रत्येक ग्रामीण कुटुंबाला प्रत्येक आर्थिक वर्षात किमान 125 दिवसांच्या मजुरीअंतर्गतच्या रोजगाराची वैधानिक हमी दिली गेली आहे. पूर्वीच्या 100 दिवसांच्या हमीच्या तुलनेत ही वाढ केलेली आहे.
या कायद्यांतर्गत राज्यांना एका आर्थिक वर्षात एकत्रितपणे जास्तीत जास्त 60 दिवसांचा विश्रांती कालावधी अधिसूचित करण्याचा अधिकार देण्यात आला आहे. उर्वरित कालावधीत 125 दिवसांची संपूर्ण रोजगार हमी कायम राहणार आहे.

रोजगाराची हमी
या कायद्यामुळे रोजगार मागणीचा अधिकार सक्षम झाला आहे. पात्र कुटुंबांना किमान 125 दिवस वेतन हमीचा रोजगार उपलब्ध करून देण्याचे स्पष्ट वैधानिक बंधन सरकारला पाळावे लागणार आहेत. निर्धारित कालावधीत रोजगार उपलब्ध न झाल्यास, पंधरा दिवसांनंतर बेरोजगारी भत्ता देय ठरणार आहे.

केंद्र पुरस्कृत योजना

हा कायदा केंद्र पुरस्कृत योजना म्हणून लागू केला जाणार आहे आणि राज्य सरकारांकडून कायद्यातील तरतुदींन्वये अधिसूचित आणि कार्यान्वित करण्यात येईल. खर्चाचे वाटप केंद्र आणि राज्यांमध्ये अनुक्रमे 60:40 असे असेल तर ईशान्येकडील राज्ये आणि हिमालयीन राज्यांसाठी ती 90:10 अशी तर विधीमंडळ नसलेल्या केंद्रशासित प्रदेशांसाठी 100% केंद्रीय वित्तसहाय्य असेल.