गेले काही दिवस राज्यातील पालकांना धास्तावून सोडणार्या माध्यान्ह आहार योजनेत सुधारणा करण्यासाठी मुख्यमंत्र्यांच्या अध्यक्षतेखाली आज बैठक होत आहे. माध्यान्ह आहारातून विषबाधेच्या दोन घटना गोव्यात गेल्या काही दिवसांत लागोपाठ घडल्या आहेत. काणकोण, वास्को, उसगाव अशा ठिकठिकाणी आणि वारंवार अशा घटना घडत असल्याने पालक स्वाभाविकपणे चिंतित आहेत. या संपूर्ण योजनेतील त्रुटी दूर करणे ही आज प्राधान्यक्रमाने हाती घेण्याची गोष्ट बनली आहे. खरे तर या योजनेतील त्रुटी दूर करण्याची घोषणा मुख्यमंत्र्यांनी गेल्या वर्षी विधानसभेत केली होती. राज्यात मध्यवर्ती ठिकाणी सुसज्ज स्वयंपाकघरे उभारू, पालकांकरवी देखरेख ठेवू वगैरे घोषणा त्यांनी केल्या होत्या. परंतु वर्षभरात काहीही ठोस घडलेले दिसले नाही. माध्यान्ह आहाराच्या निकृष्टतेस कंत्राटदार स्वयंसहाय्य गटांना मुलांमागे मिळणारा अल्प दर कारणीभूत असल्याचे भासवून या कंत्राटदारांनी तो दर मात्र जवळजवळ दुप्पट वाढवून घेतला. मात्र, माध्यान्ह आहाराच्या दर्जामध्ये खरोखरच सुधारणा झाली का याची चाचपणी करणारी कोणतीही यंत्रणा शिक्षण खात्यापाशी नाही.
बहुतेक शाळांमध्ये सुस्थितीतील पालकांची मुले या माध्यान्ह आहाराला स्पर्शही करीत नाहीत. त्यात वारंवार घडणार्या अन्न विषबाधेच्या घटनेमुळे मुले आणि पालकांमध्ये भीती निर्माण झालेली आहे. परिणामी मुलांमधील कुपोषण दूर करण्याच्या हेतूने सुरू झालेल्या एका चांगल्या योजनेचा जवळजवळ बट्ट्याबोळ झाला आहे. राज्यातील दोन लाख चाळीस हजार मुलांवर खर्च केल्या जाणार्या कोट्यवधी रुपयांचे फलित काय असा प्रश्न उपस्थित झाला आहे. मुळात माध्यान्ह आहार योजनेमागे केंद्र सरकारचा दुहेरी हेतू होता. शाळांमध्ये आहार पुरवल्याने ग्रामीण भागात शाळांतून मुलांची हजेरी वाढेल, त्यांचे कुपोषण दूर होईल हा हेतू तर होताच, परंतु त्याचबरोबर स्वयंसहाय्य गटांच्या माध्यमातून या योजनेची कार्यवाही करून महिला सशक्तीकरणालाही चालना देणे हाही या योजनेमागील मुख्य हेतू होता. दुर्दैवाने स्वयंसहाय्य गट हे राजकारण्यांच्या कनवटीला बांधले गेले आहेत. महिला सशक्तीकरण राहिले बाजूलाच, प्रत्येक राजकीय पक्ष या स्वयंसहाय्य गटांच्या आडून स्वतःच्या मतांचे सशक्तीकरण करू लागला आहे. माध्यान्ह आहार पुरवण्याची कंत्राटे राजकारण्यांच्या मध्यस्थीने पटकावून आणि प्रत्यक्षात उपकंत्राटे बहाल करून मधल्या मध्ये मलिदा लाटण्याचे जे प्रकार गोव्यात फोफावले आहेत ते याच कारणामुळे. त्यांच्यापाशी स्वच्छ व आरोग्यदायी वातावरणात स्वयंपाक करण्याच्या सुविधा आहेत की नाही हे कोण पाहणार? किती स्वच्छता बाळगली जाते हे कोणी पाहायचे? त्यामुळे कोठेतरी भाड्याच्या गलीच्छ खोलीत जमिनीवरच स्वयंपाक बनवला जातो, त्यासाठी परप्रांतीय महिलांना अल्प मोबदल्यात राबवून घेतले जाते आणि स्वयंसहाय्य गटाच्या प्रमुख मात्र घरबसल्या वरकमाई करतात. या योजनेला पर्याय म्हणून पालकांना रोख रक्कमच द्या अशीही मागणी काही पालक करू लागले आहेत. पालकांकडून मुलांना सकस, पोषक आहार दिला जात नाही म्हणून तर या योजनेचे प्रयोजन आहे. केवळ आर्थिक हलाखीमुळेच मुलांचे कुपोषण होते असे बिल्कूल नव्हे. चांगल्या, सधन कुटुंबांतील मुलेही कुपोषित असतात, आईवडिलांना त्यांच्याकडे लक्ष द्यायला वेळ नसतो असेही प्रत्ययास येते. रोख रक्कम दिली जाऊ लागली तर ती पालकांच्या खिशात जाईल. तो पैसा मुलांच्या सकस आहारावर खर्च केला जाणार याची काय हमी? पालकांकडून दुसरी सूचना आली आहे ती मुलांना फलाहार देण्याची. आज बाजारात मिळणारी फळेही रासायनिक कीटकनाशके आणि महिनोन् महिन्यांची साठवणूक यामुळे धोकादायक बनलेली आहेत. त्यामुळे हे पर्यायही गैरलागू आहेत. योजना सुरू ठेवण्याचा जर सरकारचा अट्टहास असेल तर ती शंभर टक्के सुरक्षित ठेवण्याची जबाबदारीही सरकारने घ्यायला हवी. या योजनेची देखरेख पालकांकडे सोपवायची का, केंद्रवर्ती स्वयंपाकघरे उभारून तेथे स्वयंपाक बनवण्याची सोय करून द्यायची का, केवळ गुणवत्तापूर्ण सुविधा असलेल्या गटांवरच आहार पुरवण्याची जबाबदारी सोपवायची का, या अशा सर्व पर्यायांवर सारासार विचार करून निर्णय घेतला जाणे आवश्यक आहे. क्वचित एखादी अपवादात्मक दुर्घटना घडणे वेगळे आणि पुन्हा पुन्हा सातत्याने दुर्घटनांची पुनरावृत्ती होणे वेगळे. निष्पाप मुलांच्या जिवाशी चाललेल्या या खेळावर गांभीर्यपूर्वक आणि कायमस्वरूपी तोडगा या क्षणी हवा आहे.