26.1 C
Panjim
Friday, June 25, 2021

जाहिरात धोरण महिन्याभरात

>> सरकारी जाहिरातींच्या वाटपात भेदभाव : ढवळीकर

राज्यातील प्रसारमाध्यमांना सरकारी जाहिराती देताना कुणावरही अन्याय होऊ नये, तसेच जाहिराती देण्याच्या कामात सुसूत्रता यावी यासाठी सरकार त्यासंबंधीचे एक धोरण महिन्याभरात तयार करणार असल्याचे माहिती आणि प्रसिद्धी खात्याचे मंत्री ह्या नात्याने बोलताना मुख्यमंत्री प्रमोद सावंत यानी काल गोवा विधानसभेत सांगितले.

प्रश्‍नोत्तराच्या तासाला आमदार सुदिन ढवळीकर यांनी उपस्थित केलेल्या एका प्रश्‍नाचे उत्तर देताना सावंत यांनी वरील स्पष्टीकरण केले. राज्य सरकारने १ जानेवारी २०१७ ते आतापर्यंत विविध खात्यांमार्फत प्रसृत केलेल्या जाहिरातींचे तपशील द्यावेत. ह्या जाहिराती किती रु.च्या होत्या, हेही स्पष्ट केले जावे, अशी मागणी ढवळीकर यांनी सदर प्रश्‍नातून केली होती.

या प्रश्‍नांचे उत्तर देताना सावंत म्हणाले की १ जानेवारी २०१७ ते आतापर्यंत सरकारने विविध खात्यांमार्फत ३९ कोटी रु.च्या जाहिराती प्रसारमाध्यमांना दिल्या. जास्तीत जास्त जाहिराती प्रसारमाध्यमांना दिल्या. जास्तीत जास्त जाहिराती सरकारी निविदांच्या असतात. त्या पाठोपाठ सरकारी योजनांची जाहिरातबाजी करणार्‍या जाहिराती असतात, असे सावंत यांनी स्पष्ट केले.

ह्या जाहिराती देताना काही वृत्तपत्रांवर अन्याय होत असल्याचा दावा ढवळीकर यांनी केला व जाहिराती देण्यासाठीचे निकष काय, असा प्रश्‍नही त्यानी केला. यावर उत्तर देताना सावंत म्हणाले की जाहिराती देताना राज्यातील इंग्रजी, मराठी व कोकणी भाषांतील प्रसार माध्यमांना प्राधान्य देण्यात येते. माहिती खात्याचे निश्‍चित असे निकष नसून प्रत्येक खाते आपल्याला हव्या त्या निकषांवर जाहिराती देत असल्याची कबुली मुख्यमंत्र्यांनी यावेळी दिली.

काही वर्तमानपत्रांना भरपूर जाहिराती देण्यात येतात. हे कसे काय, असा खडा सवाल ढवळीकर यांनी यावेळी उपस्थित केला. त्यावर एखाद्या वर्तमानपत्राचा खप जास्त असेल तर त्यांना जास्त जाहिराती मिळू शकतात. निविदा तसेच सरकारी योजनांची जाहिरात जास्तीत जास्त लोकांपर्यंत पोचावी यासाठी खप जास्त असलेल्या वृत्तपत्रांना जास्त जाहिराती देण्यात येत असल्याचा दावा सावंत यांनी केला. आता त्यासंबंधीचे एक धोरण तयार करण्यात येणार असल्याचे त्यांनी सांगितले.
हे धोरण कधीपर्यंत तयार करण्यात येईल, असे दिगंबर कामत यांनी विचारले असता महिनाभराच्या काळात ते तयार करण्यात येईल, अशी माहिती सावंत यांनी सभागृहात दिली.

STAY CONNECTED

847FansLike
8,000SubscribersSubscribe

TOP STORIES TODAY

सुस्तावाल तर पस्तावाल!

कोरोनाची अत्यंत प्राणघातक ठरलेली दुसरी लाट हळूहळू ओसरत असल्याचे आशादायक चित्र एकीकडे दिसत असतानाच दुसरीकडे कोरोना विषाणूचे ‘डेल्टा प्लस’ हे नवे व...

आता कोरोनाच्या ‘डेल्टा प्लस’चा धोका

>> केंद्र सरकारचा महाराष्ट्रासह केरळ, मध्यप्रदेशला इशारा >> देशभरातील २८ पैकी महाराष्ट्रात २१ रुग्ण कोरोनाच्या दुसर्‍या...

लशीचे दोन्ही डोस घेतलेल्यांनाच राज्यात प्रवेश द्यावा : लोबो

गोव्यात एकदा संचारबंदी हटवल्यानंतर राज्यात पर्यटन उद्योग सुरू होणार आहे. अशावेळी कोविड लशीचे दोन्ही डोस घेतलेल्यांना तसेच कोविड निगेटिव्ह प्रमाणपत्र असलेल्यांना राज्यात...

सीबीएसई, आयसीएसईच्या १०वी/१२ वीच्या परीक्षा रद्दच

>> सर्वोच्च न्यायालयाचे शिक्कामोर्तब कोरोना विषाणूच्या पार्श्‍वभूमीवर केंद्र सरकारने सीबीएसई आणि आयसीएसईच्या दहावीच्या परीक्षांसोबतच बारावीच्या परीक्षादेखील रद्द करण्याचा निर्णय...

राज्यात कोरोना बळींची संख्या तीन हजारांपार

>> चोवीस तासांत ११ मृत्यू, ३०३ नवे बाधित राज्यात कोरोना विषाणमुळे काल मंगळवारी ११ जणांचा मृत्यू झाला. त्यामुळे राज्यात...

ALSO IN THIS SECTION

आता कोरोनाच्या ‘डेल्टा प्लस’चा धोका

>> केंद्र सरकारचा महाराष्ट्रासह केरळ, मध्यप्रदेशला इशारा >> देशभरातील २८ पैकी महाराष्ट्रात २१ रुग्ण कोरोनाच्या दुसर्‍या...

लशीचे दोन्ही डोस घेतलेल्यांनाच राज्यात प्रवेश द्यावा : लोबो

गोव्यात एकदा संचारबंदी हटवल्यानंतर राज्यात पर्यटन उद्योग सुरू होणार आहे. अशावेळी कोविड लशीचे दोन्ही डोस घेतलेल्यांना तसेच कोविड निगेटिव्ह प्रमाणपत्र असलेल्यांना राज्यात...

सीबीएसई, आयसीएसईच्या १०वी/१२ वीच्या परीक्षा रद्दच

>> सर्वोच्च न्यायालयाचे शिक्कामोर्तब कोरोना विषाणूच्या पार्श्‍वभूमीवर केंद्र सरकारने सीबीएसई आणि आयसीएसईच्या दहावीच्या परीक्षांसोबतच बारावीच्या परीक्षादेखील रद्द करण्याचा निर्णय...

राज्यात कोरोना बळींची संख्या तीन हजारांपार

>> चोवीस तासांत ११ मृत्यू, ३०३ नवे बाधित राज्यात कोरोना विषाणमुळे काल मंगळवारी ११ जणांचा मृत्यू झाला. त्यामुळे राज्यात...

शेळ-मेळावली आंदोलकांवरील त्वरित मागे घ्या : कॉंग्रेस

गोवा सरकारने शेळ -मेळावली येथील आयआयटी आंदोलनाच्यावेळी आंदोलनकर्त्यांवर जे खटले दाखल केले होते ते त्वरित मागे घ्यावेत अशी मागणी विरोधी पक्षनेते दिगंबर...