‘जल व्यवस्थापना’द्वारे पाणी गळती रोखणार

0
5

>> निविदा काढणार; सार्वजनिक बांधकाममंत्र्यांची माहिती

>> राज्यात जवळपास 200 एमएलडी पाण्याची होतेय गळती

राज्यात सुमारे 39 टक्के पाण्याची गळती होत असून, हे प्रमाण 200 एमएलडी एवढे आहे. त्यामुळे पाण्याच्या गळतीवर तोडगा काढण्यासाठी लवकरच जल व्यवस्थापन निविदा जारी केली जाणार आहे. कंत्राटदाराच्या माध्यमातून पाणीगळती रोखण्यासाठी उपाययोजना केली जाणार आहे. या निविदेच्या माध्यमातून पाणीगळती रोखण्यासाठी मीटर बसविण्यात येणार आहेत. तसेच जुन्या जलवाहिनींची दुरुस्ती केली जाणार आहे, अशी माहिती सार्वजनिक बांधकाममंत्री नीलेश काब्राल यांनी काल विधानसभेत सार्वजनिक बांधकाम खात्याच्या अनुदानित पुरवणी मागण्यांवरील चर्चेला उत्तर देताना दिली.

राज्यातील पाण्याची वाढती मागणी लक्षात घेऊन आणखी सुमारे 200 एमएलडी पाण्याचे शुद्धीकरण करण्यासाठी प्रयत्न सुरू करण्यात आला असून, वर्ष 2024 अखेरपर्यंत अतिरिक्त पाणी उपलब्ध होऊ शकते. राज्यातील गांजे, अस्नेोडा, शिवोली, तुये, तसेच दक्षिण गोव्यात काही ठिकाणी नवीन जलशुद्धीकरण प्रकल्प उभारण्यात येत आहेत. जलस्रोत खात्याकडून पाणी प्रकल्पासाठी कच्चे पाणी उपलब्ध करून दिले जाणार आहे, असे मंत्री काब्राल यांनी सांगितले.

नवीन इमारती उभारताना पाणी उपलब्धता प्रमाणपत्र सक्तीचे करण्याचा विचार आहे. तसेच आरोग्य कायद्याखाली पाणी जोडणी परवानगी देण्याची प्रक्रिया बंद करण्याची गरज आहे, असे काब्राल यांनी सांगितले. रस्त्यावरील खड्डे बुजविण्यासाठी एकूण 7 जेट पॅचर मशीन कार्यरत आहेत. त्यात उत्तर गोव्यात 4 आणि दक्षिण गोव्यात 3 मशीन खड्डे बुजविण्याचे काम करीत आहेत. ॲपवर येणाऱ्या तक्रारीनुसार खड्डे बुजविण्याचे काम केले जात आहे, असेही त्यांनी सांगितले.

गतिरोधक मानकानुसार नसल्यास कनिष्ठ अभियंता, साहाय्यक अभियंता आणि कार्यकारी अभियंता यांच्यावर कारवाई केली जाणार आहे. सर्वोच्च न्यायालयाच्या आदेशानुसार राष्ट्रीय महामार्गावर गतिरोधक घालता येत नाही. त्यामुळे राष्ट्रीय महामार्ग 66 वर ज्या ज्या ठिकाणी गतिरोधक घालण्यात आले आहेत, ते येत्या 2 महिन्यांत हटविण्यात येणार आहेत. महामार्गावरील बेदरकार वाहतूक टिपण्यासाठी एआय कॅमेरे बसविण्यात येत आहेत, असेही त्यांनी सांगितले.

‘त्या’ ॲपवर पाणीगळतीच्या तक्रारीही स्वीकारणार
रस्त्यावरील खड्ड्यांच्या दुरुस्तीसाठी मोबाईल ॲपची व्यवस्था केली आहे. आता, या ॲपच्या माध्यमातून जलवाहिनीतील पाणी गळतीबाबतच्या तक्रारी स्वीकारल्या जाणार आहेत, असे काब्राल यांनी सांगितले. दरम्यान, सार्वजनिक बांधकाम खात्यामध्ये सुमारे 400 अभियंत्यांची कमतरता आहे, असेही ते म्हणाले.

जलप्रक्रिया प्रकल्पांवर जनरेटरची सुविधा पुरवणार
जलप्रक्रिया प्रकल्पाच्या ठिकाणी पर्यायी वीजपुरवठा करण्यासाठी जनरेटरची व्यवस्था केली जाणार आहे. विजेच्या समस्येमुळे काही वेळा पाणी प्रकल्पाचे काम बंद पडते. अशा वेळी जनरेटरच्या माध्यमातून वीजपुरवठा करून पाण्याच्या शुद्धीकरणाची प्रक्रिया सुरू ठेवली जाऊ शकते, असे काब्राल यांनी सांगितले.