जमीन घोटाळा : दक्षिण गोव्यात पहिली अटक

0
4

>> एसआयटीची कारवाई; धर्मापूर-सासष्टी येथील सुमारे 60 हजार चौरस मीटर जमीन हडपल्या प्रकरणी एक जण अटकेत

बनावट कागदपत्रांच्या आधारे जमीन हडप प्रकरणांची चौकशी करणाऱ्या गोवा पोलिसांच्या विशेष तपास पथकाने (एसआयटी) दक्षिण गोव्यात पहिल्यांदाच अटकेची कारवाई केली. धर्मापूर-सासष्टी येथील जमीन हडपल्या प्रकरणी काल एसआयटीने एकाला अटक केली असून, महादेव परशुराम चव्हाण (55 वर्षे, रा. नावेली) असे अटक केलेल्या इसमाचे नाव आहे. दक्षिण गोव्यात जमीन हडप प्रकरणातील ही पहिलीच अटक आहे.
एसआयटीने आत्तापर्यंत उत्तर गोव्यातील बार्देश तालुक्यातील आसगाव, कळंगुट, हणजूण आदी भागातील जमीन हडपल्या प्रकरणी कारवाई केली आहे. दक्षिण गोव्यातील धर्मापूर पंचायत क्षेत्रात सुमारे 60 हजार चौरस मीटर जमीन बनावट कागदपत्रांच्या आधारे बळकावल्याचा आरोप आहे. एक चौदाच्या उताऱ्यात फेरफार करून ही जमीन बळकावण्यात आली आहे, अशी माहिती पोलीस सूत्रांनी दिली.
या जमीन हडप प्रकरणी सासष्टीचे मामलेदार प्रतापराव पी. गावकर यांनी फातोर्डा पोलीस स्थानकात तक्रार दाखल केली होती. सदर तक्रार एसआयटीकडे हस्तांतरित करण्यात आली आहे. जानेवारी 2018 ते मे 2020 या कालावधीत वेगवेगळ्या आरोपींनी 10 वेगवेगळ्या मालमत्तेची बनावट कागदपत्रे तयार केली. त्या कागदपत्रांचा वापर मालमत्तांच्या एक चौदाच्या उताऱ्यात नावांचा समावेश करण्यासाठी वापर करण्यात आला आहे. त्या मालमत्तेच्या म्युटेशन फाईल गहाळ झाल्या आहेत, असे तक्रारीत म्हटले आहे.
एसआयटीने अटक केलेल्या संशयित महादेव चव्हाण याने सासष्टी तालुक्यातील धर्मापूर गावातील क्र. 191/4 मालमत्तेची बनावट कागदपत्रे तयार करून भोगवटादारांच्या कायदेशीर वारसांची फसवणूक केली आहे, असे पोलीस सूत्रांनी सांगितले.
या प्रकरणी संशयिताने सादर केलेल्या विक्रीच्या कागदपत्रांची प्रमाणित प्रत उपनिबंधक सासष्टी यांच्या कार्यालयातून मिळविण्यात आली असून, ती इतर काही व्यक्तींच्या नावावर नोंदवलेली असल्याचे आढळून आले आहे आणि तीही कुंकळ्ळी गावातील एका सर्वे क्रमांकांची आहे, असे तपासात आढळून
आले आहे.

आयोगासमोर आतापर्यंत 27 प्रकरणे सादर
राज्यातील बनावट कागदपत्रांच्या आधारे जमीन हडप प्रकरणांची चौकशीसाठी नियुक्त निवृत्त न्यायमूर्ती जाधव यांच्या एक सदस्यीय आयोगासमोर अधिकाऱ्यांकडून आत्तापर्यंत सुमारे 27 प्रकरणे सादर करण्यात आली असून, आणखीन 17 प्रकरणे सादर केली जाणार आहेत. या प्रकरणांची सुनावणी येत्या 31 जानेवारीपर्यंत तहकूब करण्यात आली आहे. सरकार नियुक्त या आयोगाने आसगाव, कळंगुट व इतर भागातील बळकावण्यात आलेल्या जागांची प्रत्यक्ष पाहणी केलेली आहे.