म्हापसा येथे रस्त्याकडेला कचरा फेकणाऱ्या तरुणाचा व्हिडिओ व्हायरल केला गेल्याने आणि समाजमाध्यमांवरून त्याच्यावर टीकेची झोड उठल्याने आलेल्या नैराश्यातून त्याने आत्महत्येचे टोकाचे पाऊल उचलले. जे घडले ते अतिशय दुर्दैवी आहेच, परंतु ह्या घटनेने अनेक महत्त्वाचे प्रश्न उपस्थित केले आहेत. म्हापसा पालिकेच्या कचरा व्यवस्थापनातील अनागोंदी ही ह्या सगळ्या प्रकाराचे मूळ कारण आहे. घरोघरी जर नियमितपणे कचरा गोळा केला जात असेल, तर कोण आपला कचरा रस्त्याकडेला फेकण्यासाठी घेऊन जाईल? पालिका कचरा गोळा करण्याची कंत्राटे देतात किंवा त्यांचे कामगार कचरा न्यायला येतात, परंतु केवळ ठराविक प्रमाणातील ओला वा सुका कचरा ते घेऊन जातात. बाकीच्या वस्तू ते नेत नाहीत. मग ह्या कचऱ्याची विल्हेवाट कशी लावायची हा जनतेसमोर प्रश्न असतो. त्यातून असे प्रकार घडतात. देशातील सर्वांत स्वच्छ मानल्या जाणाऱ्या इंदूर शहराचा आदर्श ह्या बाबतीत घेण्यासारखा आहे. इंदूरमध्ये छोट्या छोट्या वाहनांतून गल्लीबोळातील कचरा गोळा केला जातो. त्यामध्ये ओल्या व सुक्या कचऱ्याबरोबरच ई-कचरा आणि अन्य घातक कचऱ्यासाठीही वेगळी पेटी असते. अत्याधुनिक तंत्रज्ञानाच्या आधारे केंद्रवर्ती कंट्रोल अँड कमांड सेंटरमधून जीपीएसद्वारे ह्या कचरा संकलन वाहतुकीचे नियंत्रण केले जाते. कचरावाहू गाड्यांचे जे नेमून दिलेले मार्ग असतात, त्यावरून ती त्या त्या ठराविक वेळी गेली की नाही, तिला उशीर झाला असेल तर का झाला ह्याचा निपटारा त्या त्या वेळी थेट त्या चालकाला फोन करून केला जातो. नियमितपणे ठराविक वेळी कचरा गोळा केला जात असल्याने नागरिकांनाही त्याची पूर्वकल्पना असते, त्यामुळे आपापला कचरा नागरिक त्यांच्या हवाली करीत असतात. गोव्यात मात्र ही शिस्त कुठेही दिसत नाही. खरे तर राज्यातील नगरपालिका प्रत्येक घराच्या घरपट्टीमध्ये कचरा संकलनाचे वार्षिक शुल्क गोळा करीत असतात, परंतु कचरा संकलनामध्ये मात्र अनियमितता असते. घरपट्टीबरोबरच कचरा शुल्क गोळा केला जात असल्याने अधिकृत घरांतील कचरा नेला जातो, परंतु भाड्याने राहणाऱ्या वा अनधिकृत घरांतील लोकांचा कचरा नेला जात नसल्याने हे महाभाग मग तो कचरा रस्त्याकडेला इतस्ततः फेकून देतात. राजधानी पणजीला इंदूर पाठोपाठ स्वच्छ शहराचा पुरस्कार वगैरे मागे मिळाला. प्रत्यक्षात पणजीच्या भाटले भागात रस्त्याकडेचा कचरा पाहिला तर पणजीला स्वच्छ म्हणणाऱ्यांनी दिल्लीत बसून हा पुरस्कार दिला असावा असे दिसते. म्हापशातील रस्त्याकडेच्या कचऱ्याचे प्रचंड प्रमाण पाहिले, तर पालिकेच्या कचरा संकलनामध्ये अक्षम्य त्रुटी आहेत हे कोणालाही जाणवते. प्रस्तुत प्रकरणात त्या तरुणाने रस्त्याकडेला कचरा फेकला ही त्याची चूकच झाली, परंतु त्याचे वाहन अडवून, त्याची किल्ली घेऊन, जाब विचारण्याचा अधिकार, व्हिडिओ बनवण्याचा अधिकार ज्याने व्हिडिओ बनवला त्याला दिला कोणी? हल्ली गोव्यात गावोगावी असे स्वयंघोषित समाज कार्यकर्ते, माहिती हक्क कार्यकर्ते, यांचा सुळसुळाट झाला आहे. ह्यातील अनेकांचा व्यवसाय तर सरळसरळ खंडणीखोरीचा असतो. रस्त्यावर कोणी खोकले, शिंकले तरी टीव्हीवर दाखवणाऱ्या तथाकथित वृत्तवाहिन्यांचाही गोव्यात सुकाळ झाला आहे. हाती मोबाईल असलेला कोणीही यूट्यूब चॅनल चालवत स्वतःला पत्रकार म्हणवत मिरवतो. पोलिसांना फोन आल्याने त्यांनी कचरा फेकणाऱ्या सदर युवकाला पोलीस स्थानकावर बोलावून घेऊन सहा तास बसवून ठेवले व गुन्हा नोंदवला असे म्हापशाचे पोलीस अधीक्षक सांगत आहेत. अशा कोणाच्याही फोनवर कारवाई करण्याएवढे पोलीस कार्यक्षम कधीपासून बनले? तसे असेल तर रस्तोरस्ती अगदी खुलेआम मटक्याचे अड्डे पुन्हा कसे काय सुरू आहेत? कोणाचा त्यांना आशीर्वाद आहे? कचरा फेकण्याच्या कृतीचे समर्थन होऊच शकत नाही, परंतु स्वतः कायदा हाती घेऊन आणि स्वतःच न्यायाधीश बनून न्यायनिवाडा करण्याचा अधिकार कोणाला नाही. त्यामुळे प्रस्तुत प्रकरणात सदर तरुणाचा व्हिडिओ बनवून व्हायरल करणाऱ्यांविरुद्ध पोलिसांनी आत्महत्येस कारण ठरल्याचा गुन्हा नोंदवणे आवश्यक आहे. कचरा फेकणाऱ्या सदर तरुणाने आपली चूक झाल्याचे कबूल केले होते, तरीही तारस्वराने त्याला व्हिडिओ बनवणारा हा तथाकथित समाजकार्यकर्ता दरडावत लोकांचे लक्ष वेधून प्रकरण मोठे करू पाहत होता असे स्पष्ट दिसते. निदान आता तरी राज्यातील नगरपालिकांच्या कचरा संकलनातील त्रुटींवर सरकारने प्राधान्यक्रमाने विचार करावा. गोव्यासारख्या पर्यटनाभिमुख राज्यात रस्तोरस्ती कचरा का फेकला जातो ह्याचे प्रामाणिक आत्मपरीक्षण करावे. कचरा संकलनावर खर्च होणारे कोट्यवधी रुपये खरोखरच सार्थकी लागतात का हे पाहावे.
