जुवारीनगर येथील एका प्रतिष्ठित निवासी शैक्षणिक संस्थेच्या विद्यार्थ्याच्या आत्महत्येने गोवा पुन्हा एकदा हादरला आहे. सदर संस्थेच्या विद्यार्थ्यांशी संबंधित ही गेल्या सतरा महिन्यांतील तब्बल सातवी आत्महत्या आहे. 2024 पासून सुरू झालेले हे आत्महत्यांचे सत्र काही थांबताना दिसत नाही. त्यामुळे ह्या शैक्षणिक संस्थेच्या गोवा कॅम्पसमध्ये असे काय घडते आहे की हे विद्यार्थी आत्महत्येसारखा टोकाचा निर्णय घेण्यास प्रवृत्त होत आहेत ह्याचा गांभीर्याने विचार करण्याऐवजी, यासंदर्भातील जिल्हास्तरीय देखरेख समिती मात्र प्रेस कौन्सील ऑफ इंडियाचा हवाला देत, प्रसारमाध्यमांनी अशा आत्महत्यांचे वार्तांकन कसे करावे ह्याचे धडे पत्रकाद्वारे देताना दिसते तेव्हा खरोखरीच आश्चर्य वाटते. बातमी दाबण्याचा हा प्रयत्न होता काय? सदर शिक्षणसंस्थेने समितीच्या शिफारशींचे कसे पालन केले आहे, समुपदेशक कसे नेमले आहेत, वैद्यकीय शिबिर कसे घेण्यात आले, वगैरेंद्वारे उघडउघड सदर शैक्षणिक संस्थेची कड घेण्यापेक्षा, गोव्यामध्ये एवढ्या शैक्षणिक संस्था कार्यरत असताना, केवळ ह्या एकाच संस्थेशी संबंधित विद्यार्थी आत्महत्येचे टोकाचे पाऊल का उचलत आहेत ह्या प्रश्नाचे उत्तर ह्या समितीवरील तथाकथित तज्ज्ञांनी आधी द्यावे. ह्या समितीची नेमणूक सरकारने त्यासाठी केलेली आहे. प्रसारमाध्यमे आपले काम पूर्ण जबाबदारीने करीत आहेत आणि सातत्याने होणाऱ्या या आत्महत्यांबाबत गांभीर्याने आवाज उठवण्याचे आपले कर्तव्यच बजावत आहेत. सदर शिक्षणसंस्थेशी संबंधित सहा विद्यार्थी आणि एक विद्यार्थिनी मिळून सात विद्यार्थ्यांनी गेल्या सतरा महिन्यांत आत्महत्या केली. ह्या एकाच शिक्षणसंस्थेशी संबंधित घटना का घडत आहेत? ह्या प्रश्नाचे उत्तर देण्यासाठी मूलभूत प्रश्नांच्या उत्तरांचा शोध घेण्याऐवजी ह्यासंदर्भात सरकारनियुक्त देखरेख समिती ‘क्लस्टर इफेक्ट’चे कारण देत प्रसारमाध्यमांच्या वार्तांकनास जबाबदार धरत असेल तर हा सरळसरळ वेड पांघरून पेडगावला जाण्याचा प्रकार ठरतो. ‘क्लस्टर इफेक्ट’ हा मागोमाग घडणाऱ्या, एखाददुसऱ्या घटनेसंदर्भात फार तर ग्राह्य धरता येईल. म्हणजे एका विद्यार्थ्याच्या आत्महत्येची बातमी वाचून नैराश्याने ग्रासलेला दुसरा मुलगाही तोच मार्ग पाठोपाठ अनुसरतो तेव्हा तो ‘क्लस्टर इफेक्ट’ मानता येतो. पण एकाच शैक्षणिक संस्थेमध्ये, काही महिन्यांच्या अंतराने पुन्हा पुन्हा आत्महत्या घडत असतील तर त्याला ती संस्था जबाबदार नाही? आपल्या गावापासून दूरवरच्या निवासी शैक्षणिक संकुलांमध्ये शिक्षण घेणारी मुले एकाकी असतात, त्यात त्यांच्यावरील अभ्यासाचा, परीक्षेचा ताण, पालक व संस्थेच्या त्यांच्याकडून असणाऱ्या अपेक्षांचा ताण वगैरे कारणे काहीही असतील, परंतु ज्या संस्थेच्या भरवशावर पालकांनी आपल्या मुलांना तेथे पाठवलेले असते, त्यांची म्हणून काही जबाबदारी नाही काय? नैराश्यग्रस्त मुले त्यांच्या दैनंदिन वर्तनावरून सहज ओळखता येतात. समुपदेशकांची नियुक्ती जर केलेली असेल, तर अशी मुले ओळखून त्यांच्यापर्यंत पोहोचून त्यांना योग्य मार्गदर्शन करण्याचे काम त्यांनी करायला हवे. नुसती 24 बाय सात मदतवाहिनी सुरू करणे पुरेसे नाही. नैराश्यग्रस्त विद्यार्थी स्वतःहून समुपदेशकांची मदत घेतीलच असे नाही. समुपदेशक त्यांच्यापर्यंत पोहोचायला हवेत आणि त्यामध्ये शिक्षणसंस्थेतील शिक्षक, मार्गदर्शक यांची भूमिका महत्त्वाची ठरते. आपल्या संस्थेमध्ये सातत्याने विद्यार्थी आत्महत्या करीत आहेत हे माहीत असल्यावर तरी त्यांनी त्याबाबत जागरूक राहायला नको काय? सध्याच्या प्रकरणातील विद्यार्थी हा पीएच. डी. चा विद्यार्थी होता आणि केवळ वर्ग चालत तेव्हाच त्याचा संस्थेशी संबंध येई असे म्हणणे म्हणजे घटनेपासून हात झटकणे झाले. या सात आत्महत्यांपैकी एका प्रकरणात मृत विद्यार्थ्याच्या शरीरात अमली पदार्थ आढळून आले होते. अशा काही गैर गोष्टींचा शिरकाव तर शैक्षणिक पर्यावरणात झालेला नाही ना, ह्याचाही कसून शोध यासंदर्भात तपास यंत्रणांनी घेणे जरूरी आहे. भावनिक ताणतणाव केवळ एकाच शिक्षणसंस्थेच्या विद्यार्थ्यांमध्ये असू शकत नाहीत. ते अशा प्रकारचे उच्च शिक्षण घेणाऱ्या सर्वच संस्थांच्या विद्यार्थ्यांमध्ये, स्पर्धा परीक्षांच्या विद्यार्थ्यांमध्ये असतात. ‘नीट’ परीक्षा पुढे गेल्याने कुडतरीतील एका विद्यार्थ्याने टोकाचे पाऊल उचलले ती घटनाही ह्रदयद्रावक आहे. टोकाचे पाऊल उचलणाऱ्या आपल्या तरुणाईला आपण जपायला हवे. ती कुटुंबीयांची, पालकांची, शिक्षकांची, शिक्षणसंस्थांची जबाबदारी आहे आणि कुटुंबीय, पालक मुलाच्या जवळ नसतील तर शिक्षक आणि शिक्षणसंस्थांची अधिक आहे. जिल्हा देखरेख समितीने हे भान जरूर ठेवावे. तपास यंत्रणांनी यासंदर्भात सदर प्रकरणी सखोल चौकशी करावी आणि खरे कारण बाहेर आणावे.
