मुख्य केंद्रीय निवडणूक आयुक्त ज्ञानेशकुमार यांच्यावर तिसऱ्यांदा महाभियोग आणण्याची तयारी विरोधी पक्षांनी चालवली आहेे. त्यांच्या राजीनाम्याची मागणी सर्व बाजूंनी होते आहे. केंद्रीय निवडणूक आयोग ह्यावेळी वादात सापडला आहे तो राजकीय पक्षांच्या आरोपांमुळे नव्हे, तर तीनपैकी दोन निवडणूक आयुक्तांनीच आयोगाच्या एकूण कार्यपद्धतीवर उपस्थित केलेेल्या हरकतींमुळे सध्याचा वाद निर्माण झाला आहे हे येथे लक्षात घेणे जरूरी आहे. त्यामुळे त्याचे गांभीर्य अर्थातच अनेक पटींनी वाढते. ‘केंद्रीकरण घातक’ ह्या परवाच्या अग्रलेखात ह्या विषयाचा वेध आम्ही घेतला आहेच, परंतु गोव्यासंदर्भात झालेल्या प्रकारावर सारवासारव करून केंद्रीय निवडणूक आयोगाच्या चुकीवर पांघरूण टाकण्याचा प्रयत्न नुकताच गोव्याचे मुख्य निवडणूक अधिकारी संजय गोयल यांनी केला, त्यामुळे ह्या विषयाच्या खोलात जाणे जरूरी झाले आहे. मतदारयाद्यांच्या पुनरावलोकन प्रक्रियेमध्ये देशभरातील थोडथोडक्या नव्हे, तर तब्बल तेरा कोटी मतदारांची नावे मतदारयाद्यांतून वगळली गेली. गोव्यातील एकूण मतदारांच्या दहा टक्के म्हणजे एक लाख सत्तावीस हजार मतदारांची नावे मतदारयादीतून वगळली गेली आहेत. नावे वगळल्या गेलेल्यांपैकी 97 मतदारांनी आवश्यक कागदपत्रे सादर केली, त्यामुळे ते मतदार म्हणून पात्र असल्याचे सिद्ध झाले, पण जेव्हा त्यांची नावे मतदारयादीत समाविष्ट करण्याचा प्रयत्न संंबंधित अधिकाऱ्यांनी केला, तेव्हा निवडणूक आयोगाच्या ‘ईसीआय नेट’ ह्या नव्या केंद्रीकृत प्रणालीत तशी सोय नसल्याचे लक्षात आले. गोव्याच्या मुख्य निवडणूक अधिकाऱ्यांनी केंद्रीय निवडणूक आयोगाशी त्यासंदर्भात संपर्क साधला. सात दिवसांत त्यांच्याकडून आयोगाला आठ ईमेल गेल्या, परंतु तरीही ह्याबाबतची आवश्यक दुरुस्ती सॉफ्टवेअरमध्ये झाली नाही, परिणामी मतदारयादीत नावे समाविष्ट करण्याची मुदत उलटून गेल्याने ह्या मतदारांची नावे मतदारयादीत समाविष्ट होऊ शकली नाहीत. मात्र, आता हे प्रकरण उजेडात आल्याने, बहुधा मुख्य निवडणूक आयुक्तांच्या दबावापोटी, झाल्या प्रकारावर पांघरूण ओढण्याचा आटोकाट प्रयत्न चालला आहेे. ह्या 97 मतदारांपैकी काहीजणांची नावे मतदारयादीत पुन्हा घातली गेली असल्याचा दावा पत्रकार परिषदेत केला गेला आणि उर्वरित मतदारांच्या कागदपत्रांची पुन्हा पडताळणी आवश्यक असल्याचेही मुख्य निवडणूक अधिकारी म्हणाले. झाल्या प्रकाराची वाच्यता झाल्याने आता ही सारवासारव चालली आहे असाच ह्याचा अर्थ होतो. मुख्य निवडणूक आयुक्त, आयोगाची आयटी सेल यांच्यावर झालेले आरोप अतिशय गंभीर आहेत आणि सुरुवातीलाच म्हटल्याप्रमाणे ते राजकीय पक्षांनी वा नेत्यांनी केलेले नाहीत, तर दोघा निवडणूक आयुक्तांनीच वेळोवेळी घेतलेल्या लेखी हरकतींतून केले गेले आहेत. त्यामुळे ह्यासंदर्भात अधिक स्पष्टता जरूरी आहे. ज्या दोघा आयुक्तांनी हरकती घेतल्या, त्यांनी त्यांच्या हरकती फेटाळल्या जाऊनही सर्वसहमतीचा आव का आणला आणि मुख्य निवडणूक आयुक्तांसमवेत पत्रकार परिषदांत ते हजर का होते हा प्रश्नही येथे उपस्थित होतो. स्वतःची पदे वाचवण्यासाठीच त्यांनी मूग गिळले हाच ह्याचा अर्थ आहे. मतदारयादीचे केंद्रीकरण, त्यामुळे मतदारांच्या नावांचा समावेश करण्या अथवा नावे वगळण्यासंदर्भात आयोगाच्या आयटी सेलने केलेली लुडबूड आणि मुख्य निवडणूक आयुक्त ज्ञानेशकुमार यांनी आपल्या सहकारी आयुक्तांनी लेखी हरकती आणि आक्षेप घेतले असूनही त्याकडे केलेला कानाडोळा असा हा एकूण विषय आहे. मुख्य निवडणूक आयुक्त केंद्रातील सत्ताधारी पक्षाला अनुकूल निर्णय घेत आहेत हा विरोधकांचा आरोप राहिला आहे आणि विविध राजकीय पक्षांच्या फुटीसंदर्भात वेळोवेळी आयोगाने दिलेले निवाडे संशय गडद करतात. जे प्रश्न खुद्द त्रिसदस्यीय आयोगाच्या दोघा सदस्यांनीच उपस्थित केले आहेत, त्याची उत्तरे मुख्य निवडणूक आयुक्त देणार आहेत की नाही? जे काही झाले त्याबाबतची जबाबदारी कोणाची? एसआयआरसंदर्भात होणारे आरोप, मतदारयाद्यांच्या केंद्रीकरणाचा, आयटी सेलच्या लुडबुडीचा आरोप ह्या सगळ्यातून निवडणूक आयोगावरील विश्वास धुळीला मिळण्याजोगी परिस्थिती सध्या निर्माण झालेली आहे. एक काळ होता, जेव्हा टी. एन. शेषन यांच्यासारख्या कणखर, तडफदार निवडणूक आयुक्तांनी ही संवैधानिक यंत्रणा ही केवळ कागदी वाघ नसल्याचे सिद्ध केले होते. आज परिस्थिती अशी आहे की कागदी वाघ नव्हे, आयोग सत्ताधाऱ्यांच्या ताटाखालचे मांजर बनल्यासारखे चित्र देशापुढे निर्माण झालेले आहे. तिन्ही आयुक्तांनी जनतेला पटेल असे स्पष्टीकरण देणे गरजेचे आहे. ते होणार नसेल तर मुख्य निवडणूक आयुक्तांनी राजीनामा देऊन ह्या संवैधानिक संस्थेची प्रतिष्ठा राखावी.
