मुख्यमंत्री डॉ. प्रमोद सावंत यांची माहिती
केंद्र सरकारतर्फे 2027 साली हाती घेण्यात येणार असलेल्या जनगणनेनंतर राज्यात ओबीसींची संख्या कळेल. त्यानंतरच सरकार ओबीसींच्या आरक्षणातील त्रुटी दूर करून त्यांना न्याय देईल, असे मुख्यमंत्री डॉ. प्रमोद सावंत यांनी स्पष्ट केले. या घडीला राज्यात ओबीसी व भंडारी समाजाच्या लोकांची संख्या किती आहे हे स्पष्टपणे सांगता येणार नाही. सध्या ओबीसींना जे 27 टक्के एवढे आरक्षण देण्यात आलेले आहे ते विकास नियोजन व मूल्यांकन केंद्राने केलेल्या अभ्यासावर आधारित असल्याची माहिती सावंत यांनी दिली.
काल प्रश्नोत्तराच्या तासाला हा प्रश्न कार्लुस फेरेरा यांनी उपस्थित केला होता. यावेळी विजय सरदेसाई यांनी राज्यात ओबीसीचे प्रमाण हे खूपच जास्त असून त्यासाठी असलेले 27 टक्के आरक्षण हे तुलनेने कमी आहे. त्यांना देण्यात येत असलेले 27 टक्के आरक्षण हे कधी सुरू कले असा प्रश्नही केला.
त्यावर मंत्री सुभाष फळदेसाई यांनी, 2012 साली मनोहर पर्रीकर यांचे सरकार सत्तेवर येण्यापूर्वी ओबीसींना 19.5 टक्के एवढे आरक्षण मिळत होते. तत्कालीन मनोहर पर्रीकर सरकारने 27 टक्के एवढे आरक्षण लागू केल्याची माहिती दिली.
