चीन-तैवान संघर्ष

0
23

या वर्षाच्या प्रारंभी सुरू झालेले रशिया आणि युक्रेनमधील युद्ध अजूनही संपुष्टात आलेले नाही. असे असताना दुसरीकडे चीन आणि तैवान यांच्यात निर्माण झालेला तणाव चीनच्या तैवानवरील लष्करी आक्रमणात तर परिवर्तीत होणार नाही ना ही साशंकता अमेरिकेच्या संसदेच्या सभापती नॅन्सी पेलोसी यांच्या ताज्या तैवान भेटीच्या पार्श्वभूमीवर निश्‍चितच निर्माण झाली आहे. चीनचा विरोध डावलून, सामुद्रधुनीमध्ये क्षेपणास्त्र हल्ले चढवण्याच्या त्याच्या इशार्‍याला न डगमगता आणि खुद्द अमेरिकेच्या बायडन प्रशासनाची नापसंती असूनही नॅन्सी पेलोसी तैवानला जाऊन त्या देशाच्या स्वतंत्र अस्तित्वाला पाठिंबा दर्शवून परतल्या ही मोठी घटना आहे. मैत्री आणि शांततेचा संदेश घेऊन आपण गेल्याचे त्या जरी सांगत असल्या, तरी त्यातून या भागात अशांततेची बीजे रोवली गेलेली आहेत. पंचवीस वर्षांत अमेरिकेच्या एवढ्या बड्या नेत्याची तैवानला ही पहिलीच भेट आहे. त्यामुळे साहजिकच चीनचा पोटशूळ उठला आहे. बीजिंगमधील अमेरिकी दूताला बोलावून घेऊन गंभीर परिणामांची समज देण्यासही चीनने मागेपुढे पाहिले नाही. दुसरीकडे तैवानच्या हवाई संरक्षण हद्दीमध्ये आपली लढाऊ विमाने पाठवून आक्रमणाचे वातावरणही निर्माण केले आहे.
चीनच्या आग्नेयेकडील समुद्रात किनार्‍यापासून १०० कि. मी. वर असलेले हे छोटे बेट इलेक्ट्रॉनिक्सच्या दुनियेचा प्राण असलेल्या ‘चीप’च्या निर्मितीसाठी नावाजलेले आहे हे तर त्याचे महत्त्व आहेच, परंतु चीनच्या दृष्टीने नैसर्गिक वायू, तेल यांच्या साठ्यांबरोबरच सागरी वर्चस्वाच्या दृष्टीनेही त्याला मोठे महत्त्व आहे. त्यामुळे एकेकाळचा हा आपलाच भूभाग आहे आणि तो परत मिळवायला हवा या वर्चस्ववादाने चीनला पछाडलेले दिसते. तैवान ताब्यात आले की अमेरिकेच्या गुआमपासून पार हवाईपर्यंतच्या तळांना दहशत बसवता येईल हा विचारही त्यामागे आहे.
चीनमध्ये माओत्से तुंगने तेथील सत्ता हाती घेतली तेव्हा तेथील सत्ताधारी राज्यकर्ते तैवानला पळाले. तेव्हापासून हा देश नावापुरता स्वतंत्र असला तरीही चीन त्यावरील आपला अधिकार सोडायला कधीही तयार झालेला नाही. जगातील केवळ तेरा देशांनी तैवानच्या स्वतंत्र अस्तित्वाला मान्यता दिलेली आहे. जरी तेथे स्वयंशासित लोकशाही असली, तरीही चीनच्या विरोधात जाऊन त्याला स्वतंत्र देश म्हणून मान्यता देण्याची तयारी अमेरिकेनेही आजवर दाखविलेली नाही. त्यामुळे या पार्श्वभूमीवर जेव्हा नॅन्सी पेलोसी खुद्द राष्ट्राध्यक्ष बायडन यांची नापसंती विचारात न घेता तैवानला जाऊन तेथील सरकारला पाठिंबा व्यक्त करतात तेव्हा ती मोठी गोष्ट ठरते.
नॅन्सी पेलोसी स्वतः मानवाधिकारांच्या ठाम पुरस्कर्त्या राहिल्या आहेत. इराकवरील अमेरिकेच्या कारवाईचा निषेध करण्यापासून तिबेटी जनतेच्या मानवाधिकारांना पाठिंबा देण्यापर्यंत त्यांची ही सक्रियता वेळोवेळी दिसून आली आहे. चीनने तियानमेन चौकामध्ये केलेल्या नरसंहारानंतर दोन वर्षांनी त्या ठिकाणी जाऊन लोकशाहीसाठी बलिदान देणार्‍यांना श्रद्धांजली वाहणारा फलक झळकवण्याचे धाडस त्यांनी अगदी तरुण वयामध्ये दाखवलेले होते. राजकारणात असतानाही चीनने शिनजियांग प्रांतात विगर मुसलमानांवर चालवलेल्या दडपशाहीच्या विरोधातही त्यांनी आवाज उठवलेला आहे. अशा वेळी चीन बेटकुळ्या दाखवत असताना थेट तैवानमध्ये जाऊन तेथील सरकारला पाठिंबा व्यक्त करण्याची त्यांची कृतीही काही कमी धाडसाची नाही.
चीनने तैवानहून होणारी आयात – निर्यात थांबवली आहे. तैवानच्या किनार्‍यालगत युद्ध कसरती सुरू केल्या आहेत. आता या घटनेचेे निमित्त करून चीनने तैवानवर लष्करी आक्रमण करून तो भाग आपल्याला जोडून घेण्याचा प्रयत्न केला तर मात्र अमेरिकेची भूमिका काय असेल, सध्या युक्रेनला ज्या प्रकारे शस्त्रास्त्रे पुरविली गेली आहेत त्या प्रकारे तैवानला शस्त्रास्त्र पुरवठा करून चीनशी अप्रत्यक्ष युद्धासाठी अमेरिका उभी राहणार का हा लाखमोलाचा प्रश्न आहे आणि त्यामुळेच पेलोसी यांच्या तैवान भेटीमुळे जगभरातील श्वास रोखले गेले होते. चीनने मनात आणले तर तैवानवर चढाई करायला त्याला फारशा तयारीची आवश्यकता नाही. तैवानच्या बारापट सैन्यबळ चीनपाशी आहे. परंतु चीनने तैवान पुन्हा आपल्या घशात घालणे अमेरिकेपासून जपानपर्यंतच्या देशांसाठी धोकादायक ठरणार असल्याने अशा प्रकारच्या चिथावणीखोर कारवाईवर ते देश मूक प्रेक्षक होऊन राहणार का हा खरा प्रश्न आहे. रशिया – युक्रेन संघर्षाने अवघे जग सध्या पोळून निघालेले असताना चीन आणि अमेरिका या दोन महासत्तांमध्ये संघर्ष उभा ठाकला तर तो तिसर्‍या महायुद्धाचा बिगुल असेल हे वेगळे सांगायलाच नको. ती वेळ येणार नाही अशी अपेक्षा आहे.