जलस्रोत खात्याकडून गोवा खंडपीठात माहिती सादर
चिंबल येथील 71 पैकी 27 बेकायदेशीर कूपनलिकांना (बोअरवेल्स) टाळे ठोकण्यात आल्याची माहिती जलस्रोत खात्याने मुंबई उच्च न्यायालयाच्या गोवा खंडपीठात काल दिली. गोवा खंडपीठाने चिंबल येथील बेकायदा कूपनलिकांना टाळे ठोकण्याबाबतचा कृती अहवाल 6 जुलै रोजी सादर करण्याचा जलस्रोत खात्याला निर्देश काल दिला.
उच्च न्यायालयाच्या गोवा खंडपीठात चिंबल येथील बेकायदा कूपनलिका प्रकरणी जनहित याचिकेवर काल सुनावणी घेण्यात आली. गोवा खंडपीठाने चिंबल गावातील 71 बेकायदा कूपनलिका सील करण्याचा आदेश यापूर्वीच दिलेला आहे.
जलस्रोत खात्याने गोवा खंडपीठाला चिंबल येथील बेकायदा कूपनलिका प्रकरणात एक अहवाल काल सादर केला आहे. त्यात आत्तापर्यंत 27 बेकायदा कूपनलिका सील करण्यात आल्याची माहिती देण्यात आली असून, बेकायदा कूपनलिकांच्या विरोधात कारवाई सुरू आहे, अशी माहिती अहवालात देण्यात आली आहे.
चिंबल येथील 71 पैकी 27 बेकायदा कूपनलिकांवर कारवाई करण्यात आली आहे. इतर बेकायदा कूपनलिकांवर कोणती कारवाई करण्यात आली आहे, असा मुद्दा सुनावणीच्या वेळी उपस्थित करण्यात आला. त्यामुळे गोवा खंडपीठाने चिंबलमधील बेकायदा कूपनलिका प्रकरणात 6 जुलैला कृती अहवाल सादर करण्याचे निर्देश जलस्रोत खात्याला दिले.
उच्च न्यायालयाच्या निर्देशानंतर चिंबलमधील बेकायदा कूपनलिकांवर कारवाईची प्रक्रिया सुरू झााल्यानंतर काही स्थानिकांनी पाण्याची समस्या पुढे करून कूपनलिका बंद करण्यास विरोध केला. त्यामुळे बेकायदा कूपनलिकांच्या विरोधातील कारवाईच्या मोहिमेची गती मंदावली होती. आता, गोवा खंडपीठाने कृती अहवाल सादर करण्याचा आदेश दिल्याने पुन्हा बेकायदा कूपनलिकांच्याविरोधात कारवाईला गती मिळणार आहे.
