घरकामाला सन्मान का नाही?

0
8
  • – शशांक मो. गुळगुळे

महिला स्वतः निवडलेला पर्याय म्हणून किंवा सामाजिक/सांस्कृतिक निकषांचा परिणाम म्हणून घरकाम करतात. गृहिणींचे श्रम, सेवा व त्याग या मूल्यांवर न्यायालयांचा विश्‍वास आहे. गृहिणींच्या कामामुळे कुटुंबाच्या आर्थिक स्थितीत हातभार लागत असतो आणि देशाच्या अर्थव्यवस्थेतही त्याचे योगदान असते या विचाराला यातून स्वीकृती मिळते.

महिला घरात जे काम करतात ते कुटुंबाच्या आर्थिक स्थितीला हातभार लावते, म्हणजे खर्च कमी होतो. महिलांनी घरकाम करण्यास नकार दिला तर ते काम करण्यासाठी माणसे ठेवावी लागतील व त्यासाठी वेगळा खर्च करावा लागेल. हे काम देशाच्या अर्थव्यवस्थेतही योगदान देते. भारत-चीनसह पाश्‍चिमात्त्य देशांतील न्यायालयांनीही गृहिणींच्या कामाचा आर्थिक उत्पन्नात महत्त्वाचा वाटा असल्याचे नमूद केले आहे. मात्र महिला जे काम घरात करतात त्या कामांना देशाच्या ‘जीडीपी’मधील योगदान म्हणून पाहिले जात नाही. तसेच नोकरी किंवा व्यवसायाला समाजात जितके महत्त्व दिले जाते तेवढे घरातल्या कामांना दिले जात नाही. जर महिलांनी ‘घरकाम करणारच नाही, फक्त व्यवसाय किंवा नोकरीच करणार’ असे ठरविले तर काय होईल?
जगातल्या अनेक महिला याच प्रश्‍नाशी लढताहेत की, गृहिणी म्हणून करत असलेल्या कामाला सन्मान का मिळत नाही? पुरुष बाहेर करतात त्या कामांनाच सन्मान का मिळतो? खरंतर महिला पुरुषांच्या तुलनेत जास्त तास काम करतात. परंतु घरकाम हे मुळी काम नाहीच असे मानले जाते. घरकाम तसं सोपं नसतं. घरात एखाद्याला निश्‍चित वेळेला औषध द्यायचे असेल तर स्त्रीच ते काम करते. बर्‍याच गृहिणी हे काम करीत असतील. हे काम कितीतरी महत्त्वाचे आहे. हे काम केल्याने एखाद्याचा आजार दूर पळू शकतो. एखादा रोगमुक्त होऊ शकतो. एखाद्याचे आयुष्य बदलू शकते. पण एवढ्या या महत्त्वाच्या कामाला महत्त्व कोण देतो?
जेवण बनवायचे असेल तर ते बनवावेच लागते. कित्येक महिलांना यातून सवडही मिळत नाही. एखाद्या महिलेने अन्न शिजविणारच नाही असा पण केला तर पुरुषांना बाहेरचे जेवण जेवावे लागेल. त्यावर खर्च जास्त होईल. त्यामुळे कुटुंबाचे/घरचे बजेट कोलमडेल. सतत बाहेरचे खाण्याने आरोग्याच्या तक्रारीही निर्माण होतील. म्हणून तर महिलांना ‘अन्नपूर्णा’ म्हटले जाते. गृहिणीने घरकामांत घरातल्या पुरुषाकडे एखादी मदत मागितली तर ‘दिवसभर करतेस काय?’ असा उलटप्रश्‍न घरातल्या पुरुषाकडून विचारला जातो. याचे कारण पुरुषांना महिला जे घरकाम करतात त्याचे महत्त्वच समजत नाही!

याबाबतची आकडेवारी पाहिल्यास आपणास समजते की, भारतात घरात काम करणार्‍यांमध्ये महिलांची संख्या पुरुषांच्या संख्येपेक्षा कितीतरी पटीने जास्त आहे. ‘टाइम यूज इन इंडिया’च्या सर्वेक्षणानुसार महिला दररोज घरातल्या कामासाठी (वेतन न मिळणारे घरकाम) २९९ मिनिटे खर्ची घालतात, तर पुरुष केवळ ९७ मिनिटेच घरात काम करतात. या सर्वेक्षणातून हेही समोर आले आहे की, महिला घरातल्या सदस्यांची काळजी घेण्यात रोज ११४ मिनिटे खर्ची घालतात, तर पुरुष केवळ ७६ मिनिटे खर्ची घालतात. प्रत्येक कामाचे काही ना काही मूल्य असते, मग गृहिणींच्या कामाला आर्थिक मूल्य नाही असे कसे शक्य आहे? कुठल्याही कामाचे मूल्य जाणून घेण्यासाठी त्या कामाचे आकलन नीट झाले पाहिजे. घरात केल्या जाणार्‍या कामाचे मूल्य काढण्याच्या तीन पद्धती उपलब्ध आहेत.

१. अर्पोर्च्युनिटी कॉस्ट मेथड, २. रिप्लेसमेंट कॉस्ट मेथड, ३. इनपुट/आऊटपूट कॉस्ट मेथड. पहिल्या सूत्रानुसार जर एखादी महिला बाहेर जाऊन ५० हजार रुपये कमवू शकत असेल, पण त्याऐवजी ती घरात काम करीत असेल तर तिच्या कामाचे मूल्य ५० हजार रुपये मानले पाहिजे. दुसर्‍या फॉर्म्युल्यानुसार एक महिला करीत असलेल्या घरातल्या कामाचे मूल्य त्या कामासाठी जो खर्च येतो त्यावरून निश्‍चित होते. सोप्या शब्दात सांगायचे तर घरातली महिला जे काम करते त्याच कामासाठी नोकर किंवा मदतनीस ठेवल्यास त्या नोकराला/मदतनिसास जेवढे वेतन द्यावे लागेल तेवढे त्या महिलेच्या कामाचे मूल्य. तर तिसर्‍या सूत्रानुसार एखादी महिला करीत असलेल्या घरातल्या कामाची मार्केट व्हॅल्यू (बाजारी मूल्य) वाढली जाते. मात्र या तिन्हीपैकी कुठलेही सूत्र महिला जी भावनात्मक सेवा देते त्याचे योग्य मूल्य काढू शकत नाही. उदाहरण द्यायचे तर आईने त्याच्या मुला/मुलीची आजारपणात केलेली सेवा.
अर्थव्यवस्थेत महिलांचा हातभार
‘ऑक्सफेम’ या आंतरराष्ट्रीय संस्थेच्या एका सर्वेक्षणानुसार, महिला जे घरकाम करतात त्याचे मूल्य भारतीय अर्थव्यवस्थेत ३.१ टक्के आहे. २०१९ साली महिलांनी केलेल्या घरकामाची किंमत १० ट्रिलियन अमेरिकी डॉलरपेक्षाही जास्त होती. हे उत्पन्न ‘फॉर्च्युन ग्लोबल ५००’ या यादीतल्या ‘वॉमार्ट’, ‘अमॅझॉन’, ‘ऍपल’ यांसारख्या पहिल्या ५० कंपन्यांच्या एकूण उत्पन्नाहूनही अधिक आहे. असे असूनही भारतीय न्यायालयांना वारंवार गृहिणींच्या कामाला आर्थिक महत्त्व देण्यासाठी निर्णय द्यावे लागतात. याबाबत सर्वोच्च न्यायालयाने एक निर्णय दिला होता की, गृहिणींचे वेतन ठरविण्याचा मुद्दा अत्यंत महत्त्वाचा आहे. यामुळे या तमाम महिलांच्या कामाला मान्यता मिळेल. महिला स्वतः निवडलेला पर्याय म्हणून किंवा सामाजिक/सांस्कृतिक निकषांचा परिणाम म्हणून घरकाम करतात. गृहिणींचे श्रम, सेवा व त्याग या मूल्यांवर न्यायालयांचा विश्‍वास आहे. गृहिणींच्या कामामुळे कुटुंबाच्या आर्थिक स्थितीत हातभार लागत असतो आणि देशाच्या अर्थव्यवस्थेतही त्याचे योगदान असते या विचाराला यातून स्वीकृती मिळते. हे वास्तव असूनही महिलांच्या श्रमांना पारंपरिकरीत्या आर्थिक विश्‍लेषणातून बाहेर ठेवण्यात आले आहे. हे बदलता दृष्टिकोन, मानसिकता आणि आपल्या आंतरराष्ट्रीय कायदेविषयक उत्तरदायित्वाचे प्रतीक आहे. सर्वात महत्त्वाचे म्हणजे, हे सामाजिक समानतेच्या दिशेने टाकलेले पाऊल आहे आणि यातून सर्वांना प्रतिष्ठा मिळते.

बारकाईने बघितल्यास गृहिणी म्हणून महिला जेव्हा काम करीत असते तेव्हा ती तीन वर्गांना सेवा देत असते. पहिला वर्ग ज्येष्ठ नागरिकांचा, जे देशाच्या अर्थव्यवस्थेत स्वतःचे योगदान देऊन निवृत्त झालेले असतात. दुसरा वर्ग तरुणांचा. हा वर्ग देशाच्या ‘जीडीपी’मध्ये हातभार लावत असतो व तिसरा वर्ग असतो लहान मुलांचा, जे भविष्यात अर्थव्यवस्थेला हातभार लावणार आहेत. तांत्रिक भाषेत याला ‘ऍबस्ट्रॅक्ट लेबर’ म्हणतात. हे असे श्रम असतात जे कुठल्याही देशाच्या अर्थव्यवस्थेत प्रत्यक्षात जे श्रम लागतात त्याच्या पुनरुज्जीवनामध्ये थेट हातभार लावत असतात. सोप्या शब्दात सांगायचे तर एक गृहिणी आपल्या नवर्‍याचे कपडे धुते, इस्त्री करते, त्यांच्या खाण्यापिण्याची व्यवस्था करते इथपासून ते त्याच्या शारीरिक आणि मानसिक आरोग्याची काळजी घेत असते. यामुळे नवरा घराबाहेर पडून काम करू शकतो. महिला मुलांचा अभ्यास घेते. यातून भविष्यात हेच मूल देशाच्या मनुष्यबळात योगदान देत असते. तसेच गृहिणी ही आई-वडील, सासू-सासरे म्हणजेच देशाच्या अर्थव्यवस्थेला हातभार लावून निवृत्त झालेल्या ज्येष्ठांच्या आरोग्याची काळजी घेते. आता ही कामे न करण्याचे महिलांनी ठरविले तर सरकारला लहान मुलांची काळजी घेण्यासाठी बालकल्याण सेवा, ज्येष्ठांची काळजी घेण्यासाठी वृद्धाश्रम, केअर गिव्हर, आरोग्य सेवा अशा सर्व सेवांवर बराच खर्च करावा लागेल. महिलांनी घरकाम करणे बंद केले तर ही संपूर्ण यंत्रणाच ठप्प होईल.

महिला घरकामे ‘अनपेड’ करतात, त्यामुळे ही सिस्टिम सबसिडाईज्ड आहे. घरातील कामे किंवा काळजी घेण्याची कामे यांचा खर्च सरकार किंवा कंपन्यांना करावा लागला असता तर परिणामी श्रमाचे मूल्य खूप वाढले असते. महिला श्रमशक्ती पुनरुज्जीवित करतात. गृहिणींचे इतर श्रम सोडा, पण तिच्या गर्भधारणेलाही ‘जीडीपी’त गणले जात नाही हे चुकीचे आहे असे मत न्यूझिलंडमधील लेखिका मर्लिन वॅरिंग यांचे आहे. त्या म्हणतात की, प्रत्यक्षात गर्भधारणेच्या रूपाने ती भविष्यातील मनुष्यबळाचा पुरवठा करीत असते. त्यांच्या मते, न्यूझिलंडच्या नॅशनल अकौंट्‌समधून ‘जीडीपी’ची आकडेवारी जाहीर होत असते. यात गाय, म्हैस, शेळी, मेंढी यांच्या दुधांचा समावेश असतो; मात्र आईचे दूध जगातले सर्वोत्तम खाद्य असूनही आईच्या दुधाला अर्थव्यवस्थेत किंमत नाही. आईचे दूध म्हणजे बाळाचे आरोग्य आणि शिक्षण यातली सर्वोत्तम गुंतवणूक आहे. मात्र, तरीही त्या दुधाला जीडीपीमध्ये स्थान नाही.

गृहिणी जे काम करतात त्याला आर्थिक ओळख कशी मिळवून द्यावी, हा महत्त्वाचा प्रश्‍न आहे. यावर ‘सेंटर फॉर डेव्हलपमेंट अल्टरनेटिव्हज’च्या अर्थशास्त्राच्या प्राध्यापिका इंदिरा हिरवे यांचे म्हणणे असे आहे की, घरकामाकडे उत्पादन म्हणून पाहावे. महिला घरात जी कामे करतात ती सेवा असते. सेवा म्हणजे सर्व्हिस- म्हणजेच हे काम थेट उत्पन्नाशी निगडीत आहे. घरकाम देशाचे उत्पन्न आणि देशाला सुदृढ ठेवण्यास हातभार लावते.
एखाद्या परिचारिकेची (नर्सची) सेवा घेतल्यास त्याची गणती राष्ट्रीय उत्पन्नात होते; पण हेच काम एखाद्या गृहिणीने नातलगासाठी घरी केले तर ते राष्ट्रीय उत्पन्नात गणले जात नाही. सरकारी क्षेत्रापासून ते खाजगी क्षेत्रापर्यंत कुठलाही रोजगार गृहिणींच्या या ‘अनपेड’ श्रमाशिवाय सुरळीत चालू शकत नाही. १९७५ साली आइसलँडच्या ९० टक्के महिलांनी २४ ऑक्टोबर रोजी एक दिवसासाठी स्वयंपाक करणे, साफसफाई करणे आणि मुलांची देखभाल करणे ही कामे करणार नाही असे ठरविले. याचा परिणाम असा झाला की, संपूर्ण देश अचानक ठप्प झाला. कामावर गेलेल्या पुरुषांना कामावरून घरी परत येऊन कामे मार्गी लावावी लागली. याचा अर्थ घरकाम महिलांनी बंद ठेवले तर त्याचा परिणाम पुरुषांच्या कामावरही होतो.

पुरुषप्रधान समाजाने स्त्रीवर घरातली कामे लादली आहेत. यामुळे महिलांच्या पायात एकप्रकारची बेडी बांधली गेली आहे. त्यांच्यावर हा अप्रत्यक्ष दबाव असतो की त्यांनी आधी घरातली कामे करावी आणि नंतर इतर कामे करावीत. महिलांनी घरकामे करणे बंद केले तर सर्वात आधी कुटुंब नामक संस्था कोलमडेल. भारताच्या ‘जीडीपी’ची इतर देशांच्या ‘जीडीपी’शी तुलना करणे चूक आहे. कारण भारतात महिला जे मोफत श्रम करून राष्ट्रीय उत्पन्नात योगदान देतात त्याची कुठे गणतीच होत नाही. पाश्‍चिमात्त्य राष्ट्रांमध्ये मात्र ‘फोस्टर केअर’, ‘ओल्ड एज होम’, ‘नर्स’, ‘नॅनी’ अशा स्वरूपामध्ये या कामांची राष्ट्रीय उत्पन्नात मोजदाद होत असते.