– शशांक मो. गुळगुळे
पोर्टेबिलिटी ही संकल्पना मुळात ग्राहकांच्या सोयीसाठी आहे. याचा थोडक्यात अर्थ म्हणजे, एकाच तर्हेची सेवा जर बर्याच कंपन्या देत असतील व ग्राहकाला त्याने ज्या कंपनीची सेवा घेतली आहे त्यापेक्षा याच क्षेत्रातील दुसर्या कंपनीची सेवा चांगली वाटत असेल व त्या कंपनीच्या सेवेचा पर्याय आपण स्वीकारावा असे वाटत असेल तर असा बदल करण्यास मुभा असणे म्हणजे पोर्टेबिलिटी! यामुळे आपले ग्राहक तुटू नयेत म्हणून प्रत्येक कंपनी चांगली सेवा देण्याचा प्रयत्न करणार.
मोबाईल पोर्टेबिलिटी अस्तित्वात येऊन काही महिने झाले. यात तुमचा मूळ सेल नंबर कायम राहून, तुम्हाला नवीन कंपनीची सेवा घेता येऊ शकते. ग्राहकसेवा जर चांगली नसेल व सेवाशुल्क कमी भरावे लागणार असेल तरच ग्राहक पोर्टेबिलिटीचा विचार करतात. मोबाईल पोर्टेबिलिटीनंतर आता विमा कंपन्यांनीही होमलोन पोर्टेबिलिटीचा पर्याय ग्राहकांना उपलब्ध करून दिला आहे. बँकांतील स्पर्धांचा नफा ग्राहकांना मिळावा याकरिता बँकांतर्फे देण्यात येणार्या गृहकर्जांसाठी पोर्टेबिलिटी संकल्पना राबविली जावी यासाठी प्रयत्न चालू आहेत. रिझर्व्ह बँक ऑफ इंडियाने या योजनेला आपली संमती दर्शविली आहे. परिणामी, ज्या बँकांचे कर्जावरील व्याजदर कमी आहेत अशा बँकांमध्ये होमलोन पोर्टेबिलिटी अस्तित्वात आली तर ग्राहकाला आपले कर्ज कमी व्याज आकारणार्या बँकेत हस्तांतरित करणे शक्य होईल. कोणत्या बँकेकडून गृहकर्ज घ्यायचे हे ग्राहक स्वतः त्यावेळच्या परिस्थितीनुसार व गरजेनुसार स्वतः ठरवितो.
अनेक बँका ग्राहकांना आकर्षित करण्यासाठी वेगवेगळ्या योजना सतत जाहीर करीत असतात. गृहकर्ज, शैक्षणिक कर्ज व वाहन कर्ज ही किरकोळ कर्जात मोडतात व ही कर्जे फार मोठ्या प्रमाणावर वितरित व्हावीत यासाठी बँकांचे प्रयत्न चालू असतात. कारण ही कर्जे थकण्याचे प्रमाण कमी आहे. जी बँक किंवा संस्था ग्राहकाला आकर्षक व्याजदर देईल त्या बँकेमध्ये कर्ज विनाशूल्क हस्तांतरित करणे ग्राहकाला पोर्टेबिलिटीमुळे शक्य होईल. पोर्टेबिलिटीच्या पर्यायासाठी ग्राहकाला अर्ज व कर्जाशी संबंधित सर्व प्रकारची कागदपत्रे ज्या बँकेमध्ये कर्ज हस्तांतरित करायचे आहे त्या बँकेला सादर करावी लागतील. ही प्रक्रिया पूर्ण व्हायला किमान एक महिन्याचा कालावधी लागेल असा अंदाज आहे. यामुळे ग्राहकांना खेचण्यासाठी बँकांमधली स्पर्धा यामुळे अधिकच वाढेल. याचा वापर ग्राहकांना फक्त कमी व्याजदरासाठी नाही तर चांगल्या ग्राहक सेवेसाठीदेखील करता येऊ शकेल.
होमलोन पोर्टेबिलिटीचा पर्याय निवडताना गृहकर्जदाराने आधी त्याबद्दल योग्य व इत्थंभूत माहिती मिळविणे गरजेचे आहे. होमलोन पोर्टेबिलिटीच्या अटी, बँकेचे इतर नियम याची माहिती गृहकर्जदाराने करून घ्यायला हवी. गृहकर्ज घेणे म्हणजे बँकेत अर्ज करणे व कर्ज मिळाल्यावर घर खरेदी करणे व नियमानुसार कर्जाचे हप्ते भरणे अशी बहुतेकांची धारणा असते. ही धारणा चुकीची नाही, तरीही ग्राहकाने बँका व वित्तीय संस्था देत असलेल्या विविध गृहकर्जांपैकी कुठल्या प्रकारचे आपल्यासाठी योग्य आहे व फायदेशीर ठरू शकेल याचा विचार करावयास हवा. या सगळ्या बाबींचा पूर्णपणे विचार करूनच एखाद्या बँकेकडे किंवा वित्तीय संस्थेकडे कर्जासाठी अर्ज करावा. ग्राहकाने गृहकर्जावरील व्याजदराचीही संपूर्ण माहिती करून घ्यावयास हवी.
फिक्स्ड रेट्स व फ्लोटिंग रेट्स अशा दोन प्रकारे कर्जाची आकारणी केली जाते. हल्ली टीजर रेट्सही काही आपल्या ग्राहकांना ‘ऑफर’ करीत आहेत. व्याजदर जर फिक्स्ड स्वरूपाचा असेल तर तो कर्जाच्या संपूर्ण कालावधीत एकच राहतो, यात बदल होत नाही. जर ‘फ्लोटिंग’ असेल तर तो बँक दरात जेव्हा जेव्हा बदल होईल त्यानुसार बदलत राहतो. बँकदर वर गेला तर व्याजदर वाढतो. बँकदर कमी झाला तर व्याजदर कमी होतो. फिक्स्ड व्याजदरात बँकदर वाढला तर कर्जदाराला फायदा होतो, पण बँकदर कमी झाला तर याचा फायदा मिळत नाही. गृहकर्ज हे फिक्स्ड व्याजदराने घ्यावे की फ्लोटिंग व्याजदरावर घ्यावे याबाबत ग्राहकांमध्ये संभ्रम निर्माण होतो. ग्राहकांना या समस्येतून हलके करण्यासाठी हल्ली बँका, वित्तीय संस्था, गृहकर्ज पुरविणार्या कंपन्या ‘हाईब्रिड लोन’ देऊ लागल्या आहेत. यामुळे ग्राहकाला आपल्याला किती गृहकर्ज घ्यायचे व कोणत्या व्याजदराने घ्यायचे हे ठरविता येते.
हाईब्रिड होमलोनमध्ये फिक्स्ड व फ्लोटिंग असे दोन्ही प्रकारचे व्याजदर समाविष्ट करण्यात येतात. या दोघांचा समन्वय साधून हाईब्रिड होमलोनचे व्याजदर ठरविण्यात येते. हाईब्रिड होमलोनमुळे गृहकर्जदाराला फिक्स्ड रेट व फ्लोटिंग रेट या दोन्हींचा फायदा मिळू शकतो. परिणामी गृहखरेदीसाठी हाईब्रिड हाऊसिंग लोन हा चांगला पर्याय ठरू शकतो. यातील आणखीन एक प्रकार म्हणजे ‘स्टेप-अप लोन.’ स्टेप-अप लोन योजनेत ग्राहकाला फार मोठ्या प्रमाणावर गृहकर्ज मिळू शकते. या कर्ज प्रकारात कर्जदाराला सुरुवातीच्या काळातील काही वर्षांत इक्वेटेड मंथली इन्स्टॉल्मेंटप्रमाणे (ई.एम.आय.) काही रक्कम फेडावी लागते. त्यामुळे वाढत जाणार्या कालावधीप्रमाणे कर्जफेडीची एकूण रक्कमही वाढत जाते. बँक किंवा वित्तीय संस्था गृहकर्जदाराची एकूण मिळकत, कर्ज फेडण्याची क्षमता यांच्या आधारे गृहकर्ज फेडण्यासाठी ठराविक मुदत ठरविते. गृहकर्जदाराला किती गृहकर्ज संमत करावे व परतफेडीची मुदत किती ठरवावी याचा निर्णय पूर्णतः कर्ज देणार्या बँकेवर किंवा वित्तीय संस्थेवर अवलंबून असतो. ज्यांना जास्त रकमेचा ई.एम.आय. भरणे कठीण जाते अशांसाठी स्टेप-अप लोन हा चांगला पर्याय आहे. स्टेप-अप होमलोनप्रमाणेच स्टेप-डाऊन लोन प्रकारही आहे. या कर्जाच्या प्रक्रियेत सुरुवातीच्या काळात ई.एम.आय. जास्त असतो जो काही वर्षांच्या कालावधीनंतर कमी होत जातो. ज्या कर्जदाराची कर्जफेडीची क्षमता काही वर्षांनी कमी होणार असेल, म्हणजे सेवानिवृत्ती जवळ आलेल्या व्यक्ती अशांसाठी स्टेप-डाऊन लोन उपयुक्त ठरू शकते.
सध्याच्या काळात घरांच्या व जागांच्या प्रचंड वाढलेल्या दरांमुळे सामान्य माणसाला आता गृहकर्जाचाच आधार घ्यावा लागतो. गृहकर्जावरील व्याजदर व हवे तेवढे कर्ज मिळेल की नाही? याची प्रत्येकाला धाकधूक असते. यामुळे किती व कोणत्या प्रकारचे गृहकर्ज घ्यायचे आहे? ते किती कालावधीसाठी व कोणत्या दराने मिळणार आहे या सार्यांचा सारासार विचार करूनच गृहकर्ज घ्यावयास हवे. सुरक्षित व तमावमुक्त होमलोनसाठी सर्व कायदेशीर प्रक्रिया व्यवस्थित पूर्ण कराव्यात. तसेच कर्ज योग्य वेळेत फेडून आपली क्रेडिट हिस्टरी चांगली ठेवा. पोर्टेबिलिटी स्वीकारण्यापूर्वी पोर्टेबिलिटीची गरज आहे का? यावर योग्य विचार करावा, तरच पोर्टेबिलिटी फायदेशीर ठरू शकेल.
