– अभिमन्यू
ओडिशात पोस्को कंपनीच्या प्रकल्पाला परवाना द्यायचा की न द्यायचा याचा निर्णय स्थानिक पंचायतींच्या ग्रामसभानी घ्यावा, असा निर्णय सर्वोच्च न्यायालयाने दिला आहे. सर्वोच्च न्यायालयाचा हा निकाल ऐतिहासिक असून त्याचा भारतीय अर्थव्यवस्थेवर दूरगामी परिणाम होणार आहे. ग्रामपातळीवरील लोकांना प्रशासनात प्रत्यक्ष सहभागी होता यावे म्हणून स्व. राजीव गांधी प्रधानमंत्री असताना खास घटनादुरुस्ती करण्यात आली. या घटनादुरुस्तीनुसार ग्रामसभेचा निर्णय सरकारवर बंधनकारक राहील, ही घटनादुरुस्ती विचारात घेऊनच सर्वोच्च न्यायालयाने हा निकाल दिलेला असणार.
सर्वोच्च न्यायालयाच्या या निकालामुळे ग्रामसभांना अमर्याद अधिकार मिळालेले आहेत. उद्या गोव्यातील खाणी सुरू करायच्या की नाहीत याचा निर्णय स्थानिक ग्रामसभांनी घ्यावा असा निकाल गोवा फाउंडेशनच्या अर्जावर सर्वोच्च न्यायालयाने दिला तर आश्चर्य वाटायला नको.
गोव्यातील तथाकथित मेगा प्रकल्पांबाबत ग्रामसभांनी घेतलेले निर्णय वादग्रस्त ठरलेले आहेत. बांधकाम प्रकल्पासाठी येणारा प्रत्येक अर्ज सार्वजनिक बांधकाम, वीज, आरोग्य आणि नगरनियोजन खात्याकडे पाठविला जातो. या सर्व खात्यांनी ‘ना हरकत’ दाखले दिल्यावर पंचायत मंडळ एखाद्या प्रकल्पाला परवाना देते. सरपंच किंवा इतर पंच बांधकाम किंवा वास्तुशिल्पतज्ज्ञ नसल्याने त्यांना जाणकार सरकारी खात्यांवर अवलंबून राहावे लागते. तीन वर्षांपूर्वी गोव्यात मेगा प्रकल्पांच्या विरोधात वातावरण निर्माण झाले होते. ग्रामपंचायतींनी मोठ्या प्रकल्पांना दिलेले परवाने रद्द करण्यात यावेत असे ठराव अनेक ग्रामपंचायतींच्या ग्रामसभांनी संमत केले. ग्रामसभांचे ठराव पंचायत व सरकारवर बंधनकारक असल्याने या सर्व कथित मेगा प्रकल्पांचे परवाने रद्द करणे पंचायतींना भाग पडले. ग्रामसभेला जमणार्या मूठभर लोकांनी एखादा प्रकल्प बेकायदा आहे असा आग्रह धरला तर तो प्रकल्प बेकायदा कसा ठरतो कळत नाही. सार्वजनिक बांधकाम, वीज, नगरनियोजन, आरोग्य इत्यादी खात्यांनी प्रकल्पाचा अभ्यास करून परवाना दिल्यानंतर एखादा प्रकल्प बेकायदा कसा ठरतो हेच कळत नाही.
मेगा प्रकल्पांमुळे छोट्या-छोट्या गावांतील साधनसुविधांवर ताण वाढणार, त्यामुळे या कथित मेगा प्रकल्पांचे परवाने रद्द करावेत असा आग्रह ग्रामसभांत सहभागी होणार्या लोकांचा आहे. सासष्टी तालुक्यातील बहुतेक ग्रामपंचायतींत चार-पाच हजार मतदार आहेत. त्यांपैकी २००-३०० लोक एकत्र येऊन हा निर्णय घेतात. गावात मोठे प्रकल्प आल्यास लोकांना पाणी व वीज मिळणार नाही, वाहतुकीसाठी रस्ते असणार नाहीत असा त्यांचा आग्रह असतो. सासष्टी, बार्देस, तिसवाडी व मुरगाव या चार तालुक्यांचा आज प्रचंड विकास झाला आहे. त्यामुळे खर्या अर्थाने ग्रामीण भाग म्हणता येईल असा परिसर या चार तालुक्यांत शिल्लकच राहिलेला नाही. पणजी शहरात नाहीत असे मोठे प्रकल्प यापूर्वीच या ग्रामीण भागांत उभे राहिलेले आहेत. मांडवी पुलापासून हॉटेल ग्रीनपार्कपर्यंतचा सर्व परिसर सिमेंट-कॉंक्रीटच्या इमारतींनी भरलेला आहे. जुवारी पुलापासून मडगाव शहरापर्यंतचा सर्व परिसर असाच इमारतींनी भरलेला आहे. ग्रामीण भागाची जी व्याख्या आहे त्या व्याख्येत हा परिसर बसतो काय? मुळीच नाही. त्यामुळे ग्रामसभांच्या निर्णयांची कार्यवाही करणे शक्य नाही. ग्रामसभांच्या निर्णयांची कार्यवाही केल्यास बिल्डर्स न्यायालयात जाऊन त्याविरुद्ध दाद मागू शकतील. नगरनियोजन खात्याचेही हेच म्हणणे आहे. मुख्यमंत्री मनोहर पर्रीकर यांनीही असेच मत व्यक्त केले आहे.
गोव्यातील बिगर सरकारी संघटनांनी मुख्यमंत्र्यांच्या या विधानाला जोरदार आक्षेप घेतला आहे. पंचायत मंडळाने दिलेले परवाने रद्द करण्याचा अधिकार ग्रामसभांना असल्यास एकूण प्रशासन यंत्रणाच कोलमडून पडेल. एखाद्या सभेला जेव्हा २००-३०० लोक असतात तेव्हा त्या सभेत अशा प्रकारचे निर्णय घेणे धोकादायक ठरू शकेल. डिचोली तालुक्यातील सर्वण गावात समाज सभागृहाच्या नावाखाली एक इमारत बांधण्यात आली आहे. ही इमारत बेकायदा असल्याचे गावातील लोकांचे म्हणणे आहे. ग्रामपंचायतीच्या त्या इमारतीला बांधकाम परवाना नसल्याने ती बेकायदाच आहे. या इमारतीच्या प्रश्नावर चर्चा करण्यासाठी ग्रामसभा बोलाविण्यात आली तेव्हा बांधकाम केलेल्या विशिष्ट धर्माच्या लोकांनी ग्रामसभेला प्रचंड गर्दी केली. सदर इमारत कायदेशीर करावी असा ठराव त्या ग्रामसभेत ९९ विरुद्ध १ मताने संमत झाला असता. ग्रामसभेने तसा ठराव संमत केला असता तर ते बेकायदा बांधकाम कायदेशीर करावेच लागले असते. त्यामुळे प्रसंगावधान राखून सरपंचांनी ग्रामसभा तहकूब केली. ग्रामसभांच्या निर्णयाचा असाही दुरुपयोग होऊ शकतो. या सगळ्या गोष्टी विचारात घेतल्यास ग्रामसभांचे निर्णय बंधनकारक ठरविल्यास गोंधळ होऊ शकतो.
गावातील बांधकाम प्रकल्पांना परवाने द्यायचा अधिकार ग्रामसभांना दिला तरीही गोंधळ होणारच. दर महिन्याला ग्रामसभा घ्यावी लागेल. प्रत्येक महिन्याला ग्रामसभा घेतल्यास त्या ग्रामसभांना कोरमच होणार नाही. कामधंद्यात गुंतलेली कोणीही व्यक्ती दर महिन्याला ग्रामसभेला येणार नाही. आता वर्षाला ज्या चार ग्रामसभा होतात त्यांना किती लोक हजर असतात? काही चळवळे लोक सोडले तर इतर कोणी ग्रामसभांना कधीच हजर नसतात हा आजवरचा अनुभव आहे. त्यामुळे एखादा प्रकल्प बेकायदेशीर आहे की कायदेशीर आहे, हे ठरविण्याचा प्रश्न ग्रामसभांऐवजी न्यायालयावर सोपवावा लागेल. त्यासाठी गरज तर कायद्यात दुरुस्ती केली पाहिजे. ग्रामपंचायतींची जी कामे असतात ती विभागली पाहिजेत. पंचायत क्षेत्रातील बांधकामे किंवा इतर परवाने देण्याचा अधिकार पंचायत मंडळाला असायला हवा. ग्रामपंचायत क्षेत्रातील विकास योजना, वार्षिक अंदाजपत्रक तसेच इतर सर्वसाधारण योजना ग्रामसभेकडे सोपविल्या पाहिजेत. गावातील घरांना बांधकाम परवाने देण्याबाबतचा अधिकार ग्रामसभेला दिला तर गावात एकाही घराला परवाना मिळणार नाही. गोव्याच्या ग्रामीण भागात आज जी घरे बांधली जात आहेत, त्यांपैकी बर्याच घरांना पंचायतीचा परवाना नसतो. कारण पंचायत नियमानुसार जमिनीचे बिगरशेती जमिनीत रूपांतर झाल्याशिवाय ग्रामपंचायत घराला परवाना देऊ शकत नाही. ग्रामीण भागातील बहुतेक जमीन कूळकायद्याखाली लोकांना मिळालेली आहे. त्यामुळे एखाद्या कुटुंबाला जुन्या घराच्या बाजूला एखादे नवे घर बांधायचे झाल्यास ती जमीन कायद्याने बिगरशेतजमीन करता येत नाही. त्यामुळे कायदेशीर परवाना न घेताच घरे बांधली जातात. अशा प्रकारचे अर्ज ग्रामसभेपुढे आले तर गावांत काय होणार?
ग्रामसभांनी कोणत्या विषयावर चर्चा करून निर्णय घ्यावेत याबद्दलही काहीतरी नियम पाहिजेत. मोप विमानतळ नको असे ठराव सासष्टी आणि मुरगाव तालुक्यांतील ग्रामसभा कोणत्या नियमाखाली संमत करतात? आमच्या गावात विमानतळ हवा असे ठराव मोप आणि सभोवतालच्या ग्रामपंचायतींनी संमत केला तर ते समजण्यासारखे आहे. मात्र पेडण्यात विमानतळ नको अशी मागणी करणारा ठराव संमत करण्याचा अधिकार सासष्टी आणि मुरगाव तालुक्यांतील पंचायतींना कोणत्या कायद्याखाली आहे?
गोव्यात चळवळ्या लोकांची संख्या दिवसेंदिवस वाढत चालली आहे. बिगरसरकारी संस्थांची स्थापना गावागावांतून व्हायला लागली आहे. त्यांपैकी काही संस्था लोकांना ब्लॅकमेलिंग करण्यासाठी जन्माला येत असतात. एखाद्या प्रकल्पाला विरोध केला जातो आणि बिल्डरने हात ओले केल्यावर विषय सोडून दिला जातो. गोव्यातील सगळ्याच बिगर सरकारी संस्था ब्लॅकमेल करतात असे म्हणणार नाही. मात्र बर्याच संस्थांचा जन्म त्यासाठीच झालेला असतो. माहिती अधिकार कार्यकर्त्यांमध्येही असे काही लोक आहेत. सामाजिक चळवळे आणि माहिती हक्क कार्यकर्त्यांची आम्हाला गरज असली तरी त्याचा अतिरेक होणार नाही याची काळजी सरकारने घेतली पाहिजे. त्यासाठी गरज तर पंचायत कायद्यात दुरुस्ती केली पाहिजे. ग्रामसभांचे निर्णय हे शिफारसजन्य असावेत हे मुख्यमंत्री मनोहर पर्रीकर यांचे म्हणणे मान्य करायला काहीच हरकत नसावी. ग्रामसभांना सर्व अधिकार असले पाहिजेत, कारण गावाच्या बाबतीत ग्रामसभा सर्वोच्च असते हे म्हणणे तत्त्वतः खरे असले तरी त्याची कार्यवाही करणे शक्य आणि व्यावहारिक नाही, हे मान्य करावेच लागेल. पंचायत मंडळाने एखादा चुकीचा निर्णय घेतलेला आहे असे वाटल्यास त्याबाबत पंचायत संचालनालयाकडे तक्रार करता येते. बायंगिणी येथे पणजी महापालिका बांधणार असलेल्या कचरा प्रक्रिया प्रकल्पाला जुने गोवे पंचायतीने परवाना नाकारल्याने महापालिकेने पंचायत संचालकांकडे दाद मागितली होती. पंचायत संचालकांनी जुने गोवे पंचायतीला परवाना देण्याचा आदेश दिला आहे. मात्र पंचायत संचालकांचा आदेश असूनही जुने गोवे पंचायतीने अजून परवाना दिलेला नाही. सदर कचरा प्रक्रिया प्रकल्पाला जुने गोवा परिसरातील सर्वच पंचायतींचा विरोध आहे. त्यांनी तसे ठरावही संमत केलेले आहेत. मग सर्व पंचायतींच्या ग्रामसभांचा विरोध आहे म्हणून बायंगिणी कचरा प्रकल्प सोडून देणार काय?
ग्रामपंचायती आणि ग्रामसभांना घटनादुरुस्तीमुळे अमर्याद अधिकार मिळालेले असल्यास त्यात दुरुस्ती करणे ही काळाची गरज आहे.