२८ फेब्रुवारी रोजी दिल्लीत झालेल्या राष्ट्रीय विकास मंडळाच्या बैठकीत वरील मागणी आपण केलेली आहे. आगामी लोकसभा निवडणुकीत आपले सरकार आले किंवा न आले तरी वरील मागणीच्या बाबतीत आपला पक्ष या ठरवाच्या बाजूनेच असेल, याची खात्री आपण देत असल्याचे मुख्यमंत्री मनोहर पर्रीकर यांनी वरील ठरावावरील चर्चेस उत्तर देताना सांगितले. पुढील महिन्यात चाळीसही आमदारांचे शिष्टमंडळ या मागणीसाठी दिल्लीला नेण्याचे आश्वासन पर्रीकर यांनी केले.
गोव्याला विशेष दर्जा देताना खास आदेश जारी करून द्यावा की घटनेत दुरुस्ती करून द्यावा यावर कायदे तज्ज्ञांनी निर्णय घ्यावा, अशी सूचना त्यांनी केली.
विविध कायद्यांची तयारी
गोमंतकीयांची जमीन टिकून राहिली पाहिजे. जमीन विक्रीवर नियंत्रण आणण्यासाठी वेगवेगळ्या कायद्यांच्या आधारे प्रयत्न करण्याची तयारी केली आहे. असे असले तरी गोव्याला विशेष दर्जा प्राप्त झाल्याशिवाय शंभर टक्के निर्बंध घालणे शक्य नसल्याचे पर्रीकर यांनी सांगितले.
गोमंतकीयांची वयोमर्यादा आता ७५ ते ८० वर्षावर आली आहे. त्यामुळे भविष्यकाळात येथील लोकसंख्येत वाढ होण्याची शक्यता पर्रीकर यांनी व्यक्त केली. येथील जमिनीचा पूर्णपणे मालकी हक्क न देता लीजवर देणेच सोयिस्कर ठरेल, असे सांगून वरील प्रकारावर नियंत्रण ठेवण्यासाठी केवळ केंद्रावर अवलंबून न राहता राज सरकारलाही कायदे करावे लागतील, असे पर्रीकर यांनी सांगितले. सर्व मतभेद बाजूला ठेवून दिल्लीत जाऊन प्रयत्न करूया, असे आवाहन मुख्यमंत्र्यांनी केले.
बाहेरील लोकांचा लोंढा न रोखल्यास भविष्यकाळात आम्हाला हिंदी बोलावी लागेल. २००१ च्या जनगणना अहवालानुसार ५१ टक्के लोकांनी कोंकणी ३७ टक्के लोकांनी कोंकणी व मराठी तर अन्य लोकांनी कानडी बोलत असल्याचे नमूद केले आहे. आपण मराठीचा विरोधक नाही. परंतु आपले म्हणून काही तरी टिकवून ठेवले पाहिजे या भावनेतून आपण येथे कोकणी बोलत असल्याचे पर्रीकर यांनी सांगितले.
गोवा भारतापासून वेगळा नाही : वाघ
गोव्याला विशेष दर्जा देण्याच्या मागणीतून देशात चुकीचा संदेश पसरू नये यासाठी मागणीमागचे कारण स्पष्ट करण्याची गरज व्यक्त करून गोवा हा भारतापासून वेगळा असे मानण्याचे कारण नाही, असे सांत आंद्रेचे आमदार विष्णू सुर्या वाघ यांनी सांगितले. भारतीयत्व सांभाळूनच गोव्याला विशेष दर्जा हवा, असे ते म्हणाले.
दिल्लीत धरणे धरण्याची माविनची सुचना
भविष्यकाळात गोव्यात गोमंतकीय अल्पसंख्यक बनू नये या मागणीसाठीच गोव्याला विशेष दर्जा मिळाला पाहिजे. त्यासाठी चाळीसही आमदारांनी दिल्लीत जाऊन धरणे धरण्याची सूचना दाबोळीचे आमदार माविन गुदिन्हो यांनी केली.
विशेष दर्जा मिळविण्यासाठी सभागृहात भाषण करणार्यांनीच आपल्या मतदारसंघात बाहेरील लोकांचा भरणा केल्याचे गोवा विकास पार्टीचे आमदार मिकी पाशेको यांनी सांगितले. अशा लोकांना भाषणे देण्याचा अधिकार नसल्याचे ते म्हणाले.
अमावस्येमुळे राज्यासमोर समस्या : सुदिन
गोव्याला घटक राज्याचा दर्जा मिळाला तो अमावस्येचा दिवस होता. त्यामुळे राज्यासमोर अनेक समस्या निर्माण झाल्या. आजचा दिवस शुभ असल्याने वरील मागणी पूर्ण होणारच असा विश्वास साबांखा मंत्री सुदीन ढवळीकर यांनी व्यक्त केला.
या ठरावावर उपमुख्यमंत्री फ्रान्सिस डिसोझा, वनमंत्री एलिना साल्ढाना, मच्छीमारीमंत्री आवेर्तीन फुर्तादो, रोहन खंवटे, दिगंबर कामत, विजय सरदेसाई, आलेक्स रेजिनाल्ड लॉरेन्स, मायकल लोबो, किरण कांदोळकर, नीलेश काब्राल आदींची भाषणे झाली.
मेगा प्रकल्प जनमत कौलाद्वारेच
पंचायत क्षेत्रात कोणत्याही मोठ्या प्रकल्पाला मान्यता देण्याचा निर्णय जनमत कौलाद्वारेच घेण्याची तरतूद करण्याचा आपण विचार केल्याचे पर्रीकर यांनी सांगितले.
