गोव्याने अग्रमान घ्यावा

0
34

ग्लासगोमधील पर्यावरण परिषदेमध्ये भारताचे पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांनी सन २०७० पर्यंत देशातील कर्ब उत्सर्जन शून्यावर आणण्याची वचनबद्धता दर्शवून जगाला आश्चर्यचकित केले आहे. आतापावेतो भारत अशा प्रकारचे बंधन स्वतःवर घालून घेण्यास तयार नव्हता, कारण विकसित देशांनी विकसनशील देशांना आर्थिक पाठबळ आणि तंत्रज्ञानाचे साह्य पुरविल्याविना अशा प्रकारचे उद्दिष्ट गाठणे अशक्य असल्याची भूमिका भारताने घेतली होती. मात्र, आता आपला हा ‘क्लायमेट जस्टीस’ चा आग्रह कायम ठेवत असतानाच भारत २०७० चे उद्दिष्ट समोर ठेवण्यास राजी झाला आहे. कर्ब उत्सर्जन शून्यावर आणण्यासाठी सर्वांनी २०५० हे उद्दिष्ट ठेवावे असा आग्रह यजमान ब्रिटनचे पंतप्रधान बोरीस जॉन्सन यांनी धरला होता, परंतु प्रत्येक देशाने आपापल्या मर्यादा विचारात घेऊन ही मुदत वाढवून घेतलेली आहे. चीनने २०६० ची मुदत स्वीकारली आहे. त्या तुलनेत भारताने आणखी दहा वर्षांची मुदतवाढ मिळवलेली असली तरी आजवरची पार्श्वभूमी लक्षात घेता वाढीव मुदतीत का होईना, परंतु भारताने शून्य कर्ब उत्सर्जनाचे उद्दिष्ट आता समोर ठेवलेले आहे हे फार महत्त्वाचे आहे. याचे परिणाम येत्या काळात अवजड उद्योगांपासून सार्वजनिक वाहतुकीपर्यंत सर्व क्षेत्रांमध्ये दिसून येणार आहेत. पंतप्रधानांनी काल पाच उद्दिष्टांचे जे ‘पंचामृत’ समोर ठेवले आहे, त्याच अनुषंगाने देशाला यापुढील काळात पावले टाकावी लागतील.
ऊर्जा क्षेत्र हे सर्वाधिक कर्ब उत्सर्जन होणारे क्षेत्र. देशातील जवळजवळ सत्तर टक्के वीज उत्पादन हे अजूनही कोळशापासून होते. ऐंशी टक्के ऊर्जा ही कोळसा, तेल, जळाऊ लाकूड आदींपासूनच बनते. अगदी शेतीसाठी वापरणार्‍या डिझेलवर चालणार्‍या पंपपासून हे अवलंबित्व दिसून येते.
सौर ऊर्जा किंवा पवन ऊर्जा यासारख्या पर्यायी ऊर्जा स्त्रोतांमध्ये वाढ करण्याचा प्रयत्न मोदी सरकारने गेल्या सात वर्षांत चालवलेला असला तरी तो अजूनही मर्यादित प्रमाणात आहे. गेल्या सात वर्षांत देशातील सौर ऊर्जा व पवन ऊर्जेच्या प्रमाणात ९३ गिगावॅटची वाढ झालेली आहे. मात्र, सन २०३० पर्यंत भारताला साडेचारशे गिगावॅटची क्षमता या क्षेत्रात निर्माण करावी लागेल. शिवाय एलईडी दिव्यांचा वाढीव वापर आदींद्वारेही ऊर्जा बचतीला प्राधान्य द्यावे लागेल. भारताने समोर ठेवलेले उद्दिष्ट गाठण्यासाठी पोलाद, सिमेंट, रसायने आदी उद्योगांतून होणारे कर्ब उत्सर्जन कमी करण्यासाठी पर्यायी तंत्रज्ञानाचा अवलंब करावा लागणार आहे. हे सगळे खर्चिक आहे आणि आंतरराष्ट्रीय पाठबळाविना असंभव आहे. २००९ मधील कोपेनहेगन परिषदेत विकसित देशांनी वार्षिक शंभर अब्ज डॉलरचे आर्थिक साह्य विकसनशील देशांना करण्याचा वायदा केला होता, जो अजूनही पूर्णत्वास आलेला नाही.
सार्वजनिक वाहतूक क्षेत्राचाही कर्ब उत्सर्जनात मोठा वाटा असतो. विशेषतः रेल्वे किंवा ट्रकद्वारे होणारी मालवाहतूक आदींमुळे प्रदूषणात मोठी भर पडत असते. ह्या सार्वजनिक वाहतुकीसाठी पर्यायी इंधन स्त्रोत उपलब्ध करून देण्याच्या दिशेने सरकारला वेगाने पावले टाकावी लागणार आहेत. रेलमार्गांचे विद्युतीकरण, मालवाहतुकीमध्ये, सार्वजनिक वाहतुकीमध्ये विजेवर चालणार्‍या वाहनांचा वापर, अशा गोष्टींना प्राधान्य द्यावे लागणार आहे. भारताने सन २०३० चे उद्दिष्ट समोर ठेवलेले असल्याने येत्या सात आठ वर्षांमध्ये अजैविक इंधनाच्या उत्पादनात किमान पंचवीस टक्क्यांची वाढ करावी लागेल. वाहतुकीतील प्रदूषणामध्ये पंचेचाळीस टक्के वाटा हा मालवाहतूक करणार्‍या वाहनांचा असतो. भारतात इलेक्ट्रिकल वाहनांच्या खरेदीसाठी अनुदानाद्वारे उत्तेजन दिले जात असले तरी त्यांचा देखभाल खर्च अधिक आहे. शिवाय बॅटरीवरील खर्च, पुरेशा चार्जिंग स्टेशन्सचा अभाव आदी कारणांमुळे अजूनही भारतीय ग्राहक विजेवर चालणार्‍या वाहनांकडे वळताना दिसत नाही. चीन, जर्मनीसारख्या देशामध्ये अपारंपरिक ऊर्जेवर चालणार्‍या वाहनांना मोठी लोकप्रियता मिळालेली आहे. आपल्याकडेही त्यादृष्टीने प्रयत्न करावे लागतील.
नुकतेच गोवा भेटीवर आलेले केंद्रीय मंत्री नितीन गडकरी यांनी सार्वजनिक वाहतुकीमध्ये विजेवरील वाहनांचा वापर वाढवण्याची केलेली सूचना म्हणूनच भविष्यवेधी आहे. गोवा सरकारने ह्या सूचनेचे गांभीर्य जाणले पाहिजे. आपल्या छोटेखानी राज्याला अपारंपरिक ऊर्जास्त्रोतांकडे वळवून शून्य कर्ब उत्सर्जनाच्या देशाच्या उद्दिष्टाच्या दिशेने दमदार पावले टाकणे सहजशक्य आहे. त्यासाठी गरज आहे भविष्याचा वेध घेणार्‍या द्रष्ट्या नेतृत्वाची आणि जबर इच्छाशक्तीची. पंतप्रधानांनी ग्लासगो परिषदेमध्ये समोर ठेवलेल्या ‘पंचामृत’ला पूरक ठरतील अशीच पावले गोवा सरकारकडून पडली तर देशात गोवा ह्यामध्येही अग्रेसर नक्कीच राहील!