खाण कंपन्यांच्या वतीने काल खंडपीठापुढे युक्तिवाद करण्यात आला. एखाद्या कंपनीने खाणींविषयीच्या नियमांचे उल्लंघन केले असेल तर त्याचा फटका सगळ्या खाण कंपन्यांना बसणे योग्य ठरत नाही असा युक्तिवाद खाण कंपनीच्या वतीने करण्यात आला असता खंडपीठाने वरील मत व्यक्त केले.
खाणींशी संबंधित विविध नियमावली, कायदे हे प्रत्येक प्रकरणात वेगवेगळे असू शकतात, त्यामुळे सर्वांना एकजात ते निकष लागू करणे योग्य ठरत नाही असा दावा सी. ए. सुंदरम या वकिलांनी एका खाण कंपनीच्या वतीने न्यायालयात युक्तिवाद करताना केला. गोव्यातील लोहखनिज खाणींच्या संदर्भातील प्रकरणे सर्वोच्च न्यायालयात प्रलंबित असताना अलीकडेच स्थापन झालेल्या राष्ट्रीय हरित लवादाने अशा प्रकरणांवर कोणतेही आदेश जारी करू नयेत असे त्यांना सुनावण्यात यावे अशी विनंतीही खाण कंपनीतर्फे सर्वोच्च न्यायालयात करण्यात आली. सर्वोच्च न्यायालयापुढे सुनावणी सुरू असताना हरित लवादापुढेही त्याच विषयावर चर्चा होणे योग्य ठरणार नाही, असेही सुंदरम म्हणाले.
वर्षभराच्या खाण बंदीमुळे खाण कंपन्यांच्या निर्यात परवान्यांवर विपरीत परिणाम होईल, त्यामुळे पडून असलेल्या खनिज साठ्यांच्या निर्यातीस न्यायालयाने सशर्त मान्यता तरी द्यावी असे आवाहन सेझा गोवाचे वकील मुकुल रोहतगी यांनी न्यायालयापुढे केले. लोहखनिजाचे साठे पुढच्या पिढीसाठी शिल्लक राहावेत यासाठी काय करता येईल त्यावर तज्ज्ञांकडून व सरकारकडून आलेल्या सूचनांचा विचार केला जाईल असेही खंडपीठाने यावेळी स्पष्ट केले.