29.1 C
Panjim
Wednesday, October 20, 2021

गोव्याच्या हितरक्षणासाठी सर्व ते करू ः मुख्यमंत्री

>> नवप्रभा दीपावली विशेषांकाचे मुख्यमंत्र्यांच्या हस्ते प्रकाशन

म्हादई आणि गोव्याच्या हितरक्षणासाठी जे जे आवश्यक असेल, ते करण्यात आपण कोणतीही कसूर ठेवणार नाही, अशी निःसंदिग्ध ग्वाही गोव्याचे मुख्यमंत्री डॉ. प्रमोद सावंत यांनी काल ‘नवप्रभा’ दीपावली विशेषांकाच्या प्रकाशन प्रसंगी दिली. याप्रसंगी नवप्रभेचे संपादक श्री. परेश प्रभू व नवहिंद पेपर्स अँड पब्लिकेशनचे महासरव्यवस्थापक श्री. प्रमोद रेवणकर हेही उपस्थित होते. नवप्रभेच्या दीपावली विशेषांकातील साहित्याची मुख्यमंत्र्यांनी याप्रसंगी प्रशंसा केली व नव्या पिढीला विस्मृतीत चाललेल्या अनेक जुन्या गोष्टींचे संदर्भ मिळवण्यासाठी या अंकाची बरीच मदत होईल असा विश्वासही व्यक्त केला.

कळसा भंडुरा प्रकल्पाद्वारे म्हादईचे पाणी वळवण्यास केंद्रीय पर्यावरण मंत्रालयाने मंजुरी दिलेली नाही. मात्र, तो पेयजल प्रकल्प असल्याची भूमिका कर्नाटक सरकारने केंद्र सरकारकडे मांडली होती, त्यामुळे त्याला पर्यावरणीय दाखल्याची अट लागू होत नसल्याची भूमिका घेणारे एक पत्र केंद्रीय पर्यावरण मंत्रालयाच्या वतीने कर्नाटकला देण्यात आलेले आहे. केंद्रीय पर्यावरण मंत्री प्रकाश जावडेकर यांनी त्याच संदर्भात ट्वीटरवरून ट्वीट केले होते, मात्र, आपण त्याची लागलीच दखल घेऊन त्यांना या संवेदनशील विषयावरील गोव्याच्या भूमिकेची माहिती दिली. त्यानंतर त्यांनी लागलीच ते ट्वीट मागे घेतले. जावडेकर यांनी ट्वीट मागे घेतले तसेच ते विवाद निर्माण करणारे पत्रही ते मागे घेतील असा विश्वास डॉ. सावंत यांनी व्यक्त केला.

गोवा सरकारने झाल्या प्रकाराची अतिशय गंभीर दखल घेतली असून सध्या संसद अधिवेशनानिमित्त दिल्लीत असलेले राज्यसभेचे खासदार विनय तेंडुलकर यांना त्यासंदर्भात जावडेकर यांची तातडीने भेट घेऊन चर्चा करून विषयाचे गांभीर्य समजावून देण्यास आपण सांगितले आहे. त्यानुसार ते जावडेकर यांना भेटत आहेत. गोवा सरकारच्या वतीने वरिष्ठ अधिकारीही तातडीने दिल्लीला रवाना करण्यात आलेले आहेत. आपण स्वतःही दिल्लीत जाऊन जावडेकर यांची भेट घेणार होतो, परंतु ते आजच रात्री चीन दौर्‍यावर प्रयाण करीत असल्याने आपल्याला त्यांची प्रत्यक्ष भेट घेणे शक्य झाले नाही, मात्र आपण त्यांना गोव्याच्या आक्षेपाची पूर्ण कल्पना दिलेली आहे. त्यामुळे ज्या प्रमाणे त्यांनी ट्वीट मागे घेतले, तसेच ते सदर वादग्रस्त पत्रही मागे घेतील असा ठाम विश्वास डॉ. सावंत यांनी व्यक्त केला.

STAY CONNECTED

847FansLike
8,000SubscribersSubscribe

TOP STORIES TODAY

प्रश्न खड्‌ड्यांचा

रस्त्यांना पडलेल्या खड्‌ड्यांवरून आणि नव्याने बांधकाम होत असलेल्या महामार्गांच्या दुर्दशेवरून विरोधकांनी काल राज्य विधानसभेत सरकारला घेरले. राज्यातील रस्त्यांच्या दुरवस्थेसंबंधी आम्हीही वेळोवेळी आवाज...

खराब महामार्गामुळे विधानसभेत गदारोळ

>> कंत्राटदाराला नोटीस पाठवल्याची मुख्यमंत्र्यांची माहिती पत्रादेवी ते काणकोण या सहापदरी राष्ट्रीय महामार्गाच्या निकृष्ट कामावरून काल विधानसभेत विरोधकांनी गोंधळ...

भंडारी समाजाला ओबीसीच्या कोट्यातून आरक्षण नाही

>> पालयेकर यांचा विधानसभेत आरोप ओबीसीसाठी जे आरक्षण आहे त्या कोट्यातून भंडारी समाजाला जेवढे आरक्षण मिळायला हवे तेवढे ते...

नोकरभरतीसाठी कंत्राटी कामगारांना प्राधान्य देण्याची खंवटेंची मागणी

विविध सरकारी खात्यांत नव्याने नोकरभरती करण्यापूर्वी त्या त्या खात्यांत गेल्या कित्येक वर्षांपासून कंत्राटी पद्धतीवर काम करणार्‍या कर्मचार्‍यांना अगोदर सेवेत कायम केले जावे,...

भारतात कोरोनाचे ९९ कोटी लसीकरण

>> केंद्रीय आरोग्य मंत्रालयाची माहिती भारतात १६ जानेवारीपासून सुरू करण्यात आलेल्या लसीकरण मोहिमेने काल तब्बल ९९ कोटींचा टप्पा गाठला...

ALSO IN THIS SECTION

खराब महामार्गामुळे विधानसभेत गदारोळ

>> कंत्राटदाराला नोटीस पाठवल्याची मुख्यमंत्र्यांची माहिती पत्रादेवी ते काणकोण या सहापदरी राष्ट्रीय महामार्गाच्या निकृष्ट कामावरून काल विधानसभेत विरोधकांनी गोंधळ...

भंडारी समाजाला ओबीसीच्या कोट्यातून आरक्षण नाही

>> पालयेकर यांचा विधानसभेत आरोप ओबीसीसाठी जे आरक्षण आहे त्या कोट्यातून भंडारी समाजाला जेवढे आरक्षण मिळायला हवे तेवढे ते...

नोकरभरतीसाठी कंत्राटी कामगारांना प्राधान्य देण्याची खंवटेंची मागणी

विविध सरकारी खात्यांत नव्याने नोकरभरती करण्यापूर्वी त्या त्या खात्यांत गेल्या कित्येक वर्षांपासून कंत्राटी पद्धतीवर काम करणार्‍या कर्मचार्‍यांना अगोदर सेवेत कायम केले जावे,...

भारतात कोरोनाचे ९९ कोटी लसीकरण

>> केंद्रीय आरोग्य मंत्रालयाची माहिती भारतात १६ जानेवारीपासून सुरू करण्यात आलेल्या लसीकरण मोहिमेने काल तब्बल ९९ कोटींचा टप्पा गाठला...

भूमिपुत्र विधेयक राज्यपालांकडे पाठवणार नाही ः मुख्यमंत्री

गेल्या पावसाळी अधिवेशनात गोवा विधानसभेत संमत करण्यात आलेले भूमिपुत्र अधिकारिणी विधेयक हे अद्याप कायदा खात्याकडेच आहे व ते मंजुरीसाठी राज्यपालांकडे पाठवणार नसल्याचा...