– दिलीप बोरकर
बुडत्याचा खोलात पाय म्हणतात ती सध्या गोवा प्रदेश कॉंग्रेस पक्षाची गत झालेली आहे. नुकत्याच झालेल्या विधानसभा निवडणुकीत या पक्षाने स्वतःहून आपल्या पायांवर दगड मारून घेतलेला आहे, हे आता सदर पक्षातील ‘विनेबल’ नेत्यांनाही मान्य करावे लागले आहे. बहुमताने निवडून येऊन याच गोव्यावर पुढील पाच वर्षे परत एकदा सत्ता राबवू अशा गुर्मीत असलेल्या या पक्षाला एक चतुर्थांशसुद्धा जागा जिंकता न आल्याने नामुष्कीला तोंड द्यावे लागले होते. ते कमी म्हणून की काय कुठ्ठाळी मतदारसंघातील पोटनिवडणुकीत पक्षाने उरलीसुरली लाजही घालवून टाकलेली.
वाटले होते या दोन घटनांतून कॉंग्रेस पक्षाचे नेते आता तरी शहाणे होतील आणि कुठल्याही विषयावर भाष्य करताना थोडे तरी तारतम्य बाळगतील. पण ‘विनायकाले विपरित बुद्धी’ प्रमाणे या नेत्यांच्या तोंडून जणू कलीच बोलत असतो.
माध्यम प्रश्नावर कॉंग्रेस पक्षाने पर्रीकर सरकारची वारेमाप स्तुती केलेली आहे आणि तसे करणे त्यांना भागच होते, कारण माध्यम प्रश्नावर सदर पक्षाने घेतलेला निर्णय इच्छेविरुद्ध असला तरी तो घ्यावा लागला होता. कॉंग्रेस पक्षाची संपूर्ण भिस्त गोव्यातील ख्रिश्चनधर्मीय व्होट बँकेवर अवलंबून असल्याने कॉंग्रेस पक्षातील प्रत्येक नेत्याच्या अंगी मदांधपणा भिनलेला. प्राथमिक शाळांसाठी इंग्रजी माध्यमाची मागणी करणार्या सर्वच्या सर्व शाळा चर्चप्रणित असल्याने त्यांची मागणी कॉंग्रेस पक्षाला डावलणे शक्य नव्हते. कॉंग्रेसच नव्हे तर भारतीय जनता पक्षासारख्या संस्कृतिरक्षक पक्षालाही ते शक्य झाले नसते ही त्या पक्षाने सिद्धही केले आहे. जर कॉंग्रेस पक्ष डायोसेसनची माध्यमविषयक मागणी डावलून निवडणुकीस सामोरे गेला असता आणि आजच्यासारखी आपटी खाल्ली असती तरी सत्तेवर आलेल्या भाजप-मगो युती सरकारला माध्यमाचा प्रश्न अशाच प्रकारे सोडवावा लागला असता. त्यात एकच जमेची बाजू असती, आज भाजपने घेतलेल्या निर्णयावर पक्षाला तुटून पडता आले असते, परंतु आज सरकारने घेतलेला निर्णय हा कॉंग्रेस पक्षाचेच पिल्लू असल्याने त्या निर्णयाला अनुमोदन दिल्याशिवाय पक्षासमोर दुसरा पर्यायच नव्हता. विरोधासाठी विरोध करायला गेल्यास पक्षाचे पाय आणखीच खोलात गेले असते.
खरे म्हणजे कॉंग्रेस पक्षाने सरकारविरोधात आता तोफा डागायला आरंभ करायला हवा होता. सत्तेवर आलेला भारतीय जनता पक्ष गोव्यातील कॉंग्रेस पक्षाची उणी – दुणी काढत असतानाच भाजपचे सदस्य नोंदणी करण्यासाठी तुफान घोडदौड करीत आहेत. विधानसभा निवडणुकीनंतर लगेच पंचायत निवडणूक आल्याने बहुमताने सत्तेवर आलेल्या भाजपच्या पथ्थ्यावर ते पडले. सत्तास्थानी भाजप असल्याने पंचायत निवडणुकीचे वारे भाजपच्या दिशेने वाहू लागले नसते तर आश्चर्यच म्हणावे लागले असते. आता एवढ्यावरच भाजप समाधान न मानता तोंडावर आलेल्या लोकसभा निवडणुकीसाठी मोर्चेबांधणी करीत आहे आणि कॉंग्रेस पक्षाचे दीडशहाणे नेते मात्र बेताल विधाने करीत आपल्याच पक्षाला अधिकाधिक खाईत नेत आहेत.
मुख्यमंत्री मनोहर पर्रीकर यांनी सरकारी नोकरीसाठी घेण्यात येणार्या मुलाखती कोकणी आणि मराठी या भाषेतूनच घेतल्या जातील आणि इंग्रजी माध्यमातून शिक्षण घेणार्या उमेदवारांनाही सदर नोकरीच्या मुलाखतीदरम्यान कोकणी अथवा मराठीतून लेखी परीक्षा द्यावी लागणार आहे, असे नुकतेच जाहीर केले होते. त्यांच्या सदर घोषणेचे खरे म्हणजे सर्व गोमंतकीयांनी स्वागत करायला हवे होते. कारण सदर धोरण हे गोमंतकीय बेकार युवकांच्या हितरक्षणासाठीच होते. खरे म्हणजे मुख्यमंत्र्यांनी सरकारी नोकरी ही फक्त कोकणी जाणणार्या आणि पंधरा वर्षे गोव्यात वास्तव्य करून असलेल्या उमेदवारांनाच मिळेल असे जाहीर करायला हवे होते. परंतु मुख्यमंत्र्यांच्या सदर विधानावर कॉंग्रेस पक्षाचे नेते आणि दक्षिण गोव्याचे खासदार फ्रान्सिस सार्दिन तुटून पडलेले आहेत आणि आपण कुठल्या गोष्टीला विरोध करत आहोत याचे भानही विसरून गेलेले आहेत.
भारतीय संस्कृती म्हणजे काय आणि त्यात भारतीय भाषांना किती महत्त्व आहे हे सार्दिनसारख्या राजकारण्यांना कळणे शक्य नाही. आज जो माध्यमाचा घोळ चाललेला आहे, तो माध्यमाचा नसून भरमसाट पगाराचा आहे, हे सर्वांनाच माहीत आहे. पोटापुढे या लोकांना संस्कृतीची चाड नाही. म्हणूनच आज सार्दिन नोकरीसाठी इंग्रजी माध्यमातून शिक्षण घेणार्यांनासुद्धा कोकणी – मराठीतून मुलाखत द्यावी लागेल असे मुख्यमंत्र्यांनी सूतोवाच केल्याबरोबर चवताळून उठतात त्याचे कारण तेच आहे. या लोकांना इंग्रजी हवी आहे ती फक्त पोटासाठी. इंग्रजी माध्यमातून शिक्षण घेऊनही पोटासाठी नोकरी मिळविताना जर मराठी – कोकणी भाषेचा अडथळा येत असेल तर तिथेही कोलदांडा घालण्याची यांची तयारी आहे.
जेव्हा कोकणी – मराठी भाषावाद गोव्यात धुमसत होता तेव्हा गोमंतकीयांनाच नोकर्या जर मिळवायच्या असतील तर मराठीला दूर ठेवणे आवश्यक आहे, असा युक्तीवाद कोकणीवादी करायचे. फक्त कोकणीतूनच मुलाखती घेतल्याने गोमंतकीयांनाच नोकर्या मिळतील असा त्यांचा मुद्दा होता आणि त्यातील सत्यता लोकांना पटायची. त्यामुळे मराठीवादी चवताळून उठायचे. त्यांना नोकरीसाठी मुलाखत घेताना मराठीच हवी होती. मराठीच्या प्रेमापुढे महाराष्ट्रीय लोकांनी स्थानिकांना डावलून नोकरी घेतलेली इथल्या मराठीवाद्यांना चालत होती. आज कोकणी – मराठीवादी भाई-भाई बनून एकाच ताटात जेवताहेत. याचवेळी इंग्रजाळलेले सार्दिनबाब नोकरीसाठी इंग्रजीचाही वापर व्हायला पाहिजे म्हणून मागणी करीत आहेत.
इंग्रजी ही नोकरीसाठी, पोटासाठी हवी, ही गोष्ट खरी. परंतु जे कोणी के. जी. पासून इंग्रजी माध्यमातून शिक्षण घेऊन पुढे आलेले आहेत, त्यांच्या इंग्रजीकडे सार्दिननी लक्ष द्यावे. त्यांना धड उच्चारण जमत नाही; त्यांना एक दोन ओळींचा अर्ज खरडता येत नाही. या लोकांची इंग्रजी ही विदेशात जाऊन चतुर्थश्रेणीतील नोकरीसाठीच उपयुक्त आहे. त्यांची इंग्रजी इतर कुठल्याच कामासाठी चालणारी नाही. या उलट पूर्व प्राथमिक आणि प्राथमिक शिक्षण मराठी अथवा कोकणीतून घेतलेल्यांची इंग्रजी सार्दिननी पाहावी. इंग्रजी भाषेवरील प्रभुत्त्व याच लोकांच्या तोंडी दिसून येते. पण सार्दिनसारखी इंग्रजाळलेली माणसे त्या गोष्टीवर विश्वास ठेवणार नाहीत. त्यांना खेळायचे आहे ते फक्त राजकारण. लोकांना अशिक्षित, मूर्ख ठेवूनच त्यांच्याकडून या लोकांची मते मिळवायची आहेत आणि सत्ता भोगायची आहे.
फ्रान्सिस्को सार्दिन गेली साडेतीन वर्षे लोकसभेचे खासदार आहेत. खासदार म्हणून सभागृहात त्यांनी आपल्या इंग्रजीतून किती वाक्ये आजपर्यंत बोलले ते त्यांनी सांगावे. या उलट बिहारच्या एका बकाल मतदारसंघातून आलेला खासदार आपल्या मोडक्या तोडक्या हिन्दीतून आणि बिहारीतून कसा बोलतो तेही त्यांनी पाहावे.
काही वर्षापूर्वी सार्दिन मुख्यमंत्री असताना अथवा शिक्षणमंत्री असताना पेडणे येथील एका शाळेत गेले होते. मंत्री येणार म्हणून शिक्षकांनी मुलांना तयार करून ठेवले होते. मंत्री आल्याबरोबर सर्व मुलांनी ‘एकसाथ नमस्ते’ म्हणत मंत्र्यांना नमस्कार केला. पण याच मंत्र्याने त्या मुलांची कानउघडणी करून ‘गुड मॉर्निंग’ म्हणायला लावले. अशा या स्तरावरील लोकांकडून संस्कृतीच्या आणि भाषिक धोरणाच्या कसल्या अपेक्षा बाळगायच्या?
आणखी दीड वर्षाने लोकसभेच्या निवडणुका आहेत. सार्दिन परत एकदा निवडणुकीला समोरे जाणार आहेत, कारण त्यांना सत्तेशिवाय करमणारे नाही. त्यावेळी त्यांनी इंग्रजीतून मतांची मागणी करावी आणि निवडून येऊन दाखवावे. शेवटी हे लोक निवडून येतात ते पैशांच्या जोरावर हे जरी खरे असले तरी त्यांनी कोकणीचा वापर न करता निवडून येऊन दाखवावे. तेव्हाच त्यांचे ‘इंग्रजीप्रेम’ कळून येईल.