काँग्रेस प्रदेशाध्यक्ष गिरीश चोडणकरांनी पाठवले केंद्रीय मंत्र्यांना निवेदन
राज्य सरकारच्या बंदर कप्तान खात्याच्या नवीन इमारतीच्या येत्या 26 जून रोजी आयोजित उद्घाटन समारंभाला गोवा प्रदेश काँग्रेस समितीने आक्षेप घेतला आहे. प्रदेशाध्यक्ष गिरीश चोडणकर यांनी केंद्रीय बंदरे, जहाजबांधणी आणि जलमार्ग मंत्र्यांना यासंबंधीचे एक निवेदन पाठविले असून, नवीन इमारतीच्या उद्घाटन समारंभाला आक्षेप नोंदविला आहे.
भारतीय बंदरे अधिनियम 2025 अन्वये राज्यात आधुनिक राज्य मेरिटाइम बोर्ड स्थापन करणे अनिवार्य असताना, जुन्या आणि कालबाह्य बंदर कप्तान खात्याच्या रचनेअंतर्गत या इमारतीचे उद्घाटन करणे हे एक प्रतिगामी पाऊल ठरेल आणि जुन्या प्रशासकीय व्यवस्थेलाच कायम ठेवेल. त्यामुळे राज्यात अगोदर गोवा मेरिटाईम बोर्ड स्थापन करण्याचा निर्देश राज्य सरकारला द्यावा, अशी मागणी गिरीश चोडणकर यांनी निवेदनात केली आहे.
मत्स्यव्यवसाय, क्रूझ पर्यटन, व्यापार आणि सागरी पायाभूत सुविधांमध्ये महत्त्वाची भूमिका असूनही मेरिटाइम बोर्ड नसलेले गोवा हे भारतातील एकमेव किनारपट्टीवरील राज्य आहे, असे निवेदनात म्हटले आहे. ही इमारत तात्काळ गोवा मेरिटाईम बोर्डाच्या मुख्यालयासाठी राखीव घोषित करण्यात यावी. केंद्र सरकारने राज्य सरकारला बोर्डाची स्थापना तातडीने पूर्ण करण्याचे निर्देश द्यावेत, अशी मागणी निवेदनात करण्यात आली आहे.
