गोवा प्रत्येक क्षेत्रात स्वयंपूर्ण करण्याचे ध्येय

0
19

>> मुख्यमंत्री डॉ. प्रमोद सावंत यांची 50 व्या वाढदिवसानिमित्ताने विशेष मुलाखत

राज्याला प्रत्येक क्षेत्रात स्वयंपूर्ण बनविण्याचे माझे मुख्य ध्येय आहे. स्वयंपूर्ण गोवा 2.0 उपक्रमात कौशल्य विकासातून रोजगार निर्मितीवर भर दिला जात आहे. राज्याच्या वर्ष 2023-24 च्या अर्थसंकल्प स्वयंपूर्ण गोवा केंद्रस्थानी ठेवून तयार करण्यात आला असून प्रत्येक क्षेत्रासाठी भरीव आर्थिक तरतूद करण्यात आली आहे. राज्यात औद्योगिकीकरणाला चालना देऊन बेकारीचा प्रश्न सोडविणे, राज्याला आर्थिक दृष्ट्या स्वयंपूर्ण बनविण्यासाठी प्राधान्य दिले जाणार आहे, असे स्पष्ट प्रतिपादन मुख्यमंत्री डॉ. प्रमोद सावंत यांनी 50 व्या वाढदिवसानिमित्त दै. नवप्रभाला दिलेल्या खास मुलाखतीत केले.


मुख्यमंत्री डॉ. सावंत यांच्याशी विविध विषयांवर साधलेला संवाद प्रश्नोत्तरांच्या स्वरूपात ः

प्रश्न – मुख्यमंत्रिपदाच्या 4 वर्षाच्या कार्यकाळात नवीन संकल्पनांमुळे आपण बरीच लोकप्रियता मिळविली आहे. केंद्रीय गृहमंत्री अमित शहा यांनी आपल्या कार्याची जाहीर सभेत प्रशंसा केली. या यशाचे रहस्य काय?
मुख्यमंत्री – मी मुख्यमंत्रिपदाचा कार्यभाग स्वीकारल्यानंतर राज्याचे हित प्रथम हा दृष्टिकोन डोळ्यासमोर ठेवून सेवाभावी वृत्तीने कामाला सुरुवात केली. राज्य आणि लोकहितार्थ अनेक निर्णय घेतले. लोकहितासाठी घेतलेला एखादा निर्णय चुकीचा आढळून आला, तर तो मागे घेताना वाईट वाटले नाही. राज्याला आत्मनिर्भर, सर्वांगीण विकासाला चालना देण्यासाठी स्वयंपूर्ण गोवा उपक्रमाला सुरुवात केली. भाजप सरकार राज्य आणि लोकहितासाठी काम करीत असल्याने नागरिकांनी गोवा विधानसभेच्या 2022 च्या निवडणुकीत भाजपला 20 जागा मिळवून दिल्या.

प्रश्न – राज्याच्या मुख्यमंत्रिपदापर्यंत अल्पकाळात मजल माराल असे वाटले होते का ?
मुख्यमंत्री – मी भाजपचा सामान्य कार्यकर्ता होतो. नागरिक आणि भाजप पक्ष संघटनेमुळे सक्रिय राजकारणात प्रवेश केला. राज्याचा मुख्यमंत्री होण्याची संधी लवकर मिळेल असे कधी वाटले नव्हते. पण, पक्ष संघटनेच्या प्रोत्साहनामुळे ते साध्य झाले.

प्रश्न – आपण सक्रिय राजकारणाकडे कसे वळलात?
मुख्यमंत्री – कोल्हापूरच्या आयुर्वेद महाविद्यालयातून वैद्यकीय शिक्षण घेतल्यानंतर सरकारी नोकरीला सुरुवात केली. समाजसेवेची आवड असल्याने साई लाइफकेअर सेंटर या सेवाभावी संस्थेची स्थापना करून लोकांची सेवा करण्यास सुरुवात केली. त्यानंतर सरकारी नोकरीचा त्याग करून संस्थेच्या कार्याकडे जास्त लक्ष केंद्रित केले. कुटुंबीयांच्या प्रोत्साहनामुळे हळूहळू राजकारणात काम करण्यास सुरुवात केली. कष्ट, जिद्द आणि चिकाटीमुळे जीवनात यश संपादन करणे शक्य झाले. आजही मी स्वयंसेवी संस्थेच्या माध्यमातून पाळी, उसगाव आदी भागांत सेवाकार्य सुरू ठेवले आहे. आजच्या युवकांनी खचून न जाता जिद्द चिकाटीने काम करण्याची गरज आहे. युवा वर्गाने आपले ध्येय साध्य करण्यासाठी मेहनत, कष्ट घेतल्यास त्यांना यश मिळू शकते. युवा वर्गाने आपल्या आवडीच्या क्षेत्रात काम करायला हवे.

प्रश्न – मुख्यमंत्रिपदाच्या जबाबदारीमुळे आपण कुटुंबाला किती वेळ देता?
मुख्यमंत्री – मुख्यमंत्रिपदाच्या जबाबदारीमुळे कुटुंबाकडे जास्त लक्ष देणे शक्य होत नाही. तरी, सकाळच्या सत्रात मिळेल तेवढा वेळ कुटुंबीयांना देण्यासाठी प्रयत्न करतो. त्यात आरोग्याची काळजी घ्यावी लागते. वेळेवर योग्य आहार, वेळ मिळाल्यास योग, प्राणायाम, ध्यान या गोष्टीकडे लक्ष देतो.

प्रश्न – यंदाच्या अर्थसंकल्पात कोणत्या गोष्टीवर भर देण्यात आला आहे?
मुख्यमंत्री – अर्थसंकल्पातील तरतुदींच्या अंमलबजावणीचा आढावा घेण्यासाठी दर महिन्याला बैठक घेतली जात आहे. राज्याच्या वर्ष 2023-24 च्या अर्थसंकल्पात स्वयंपूर्ण गोवा 2.0 या उपक्रमावर जास्त भर देण्यात आला आहे. युवा, महिला वर्गाला कौशल्य प्रशिक्षण देऊन रोजगाराची संधी उपलब्ध केली जाणार आहे. कौशल्य प्रशिक्षणासाठी विविध संस्थांशी सामंजस्य करार केले जात आहेत. नवीन उद्योगधंद्यासाठी आवश्यक मनुष्यबळ कौशल्य विकासातून तयार केले जाणार आहे. शेती, फलोत्पादन, मच्छीमारी आदी क्षेत्रात नवीन संधी उपलब्ध करण्यासाठी तरतूद केली आहे. तसेच, काही नवीन योजनांची तरतूद करण्यात आली आहे. राज्यातील मोकाट गुरांची समस्या सोडविण्यासाठी मदत करणाऱ्या गोशाळांना अनुदान वितरित करण्याची प्रक्रिया सुटसुटीत करण्यात येत आहे. यापुढे लेखा खात्याकडून गोशाळेला अनुदान थेट वितरित केले जाणार आहे. सध्या गोशाळांना अनुदान वितरणासाठी तीन ते चार टप्पे पार करावे लागतात. त्यामुळे गोशाळेला अनुदान वेळेवर मिळत नाही. अन्य योजनांचा आढावा घेऊन सुटसुटीत केल्या जात आहेत. गृहकर्ज व इतर योजनांचा अभ्यास सुरू आहे. आयटी तंत्रज्ञानाचा नागरिकांना सेवा देण्यासाठी वापर केला जात आहे. सरकारच्या 121 सेवा नागरी सेवा केंद्राच्या माध्यमातून उपलब्ध करण्यात आल्या आहेत.

प्रश्न – राज्याची आर्थिक स्थिती मजबूत करण्यासाठी कोणती पावले उचलण्यात आली आहेत?
मुख्यमंत्री – राज्याला आर्थिकदृष्ट्या स्वयंपूर्ण बनविण्याचे उद्दिष्ट ठेवण्यात आले आहे. राज्याची आर्थिक स्थिती मजबूत करण्यासाठी महसूल वाढविण्यावर भर दिला जात आहे. त्यामुळे आगामी दोन वर्षांत कर्ज घेण्याची गरज भासणार नाही. जीएसटी, व्हॅट, खनिज व्यवसायातून निधी प्राप्त होणार आहे. राज्यात सुरू असलेले बेकायदा व्यवसाय कायदेशीर करण्याची प्रक्रिया सुरू करण्यात आली आहे. पर्यटन खात्याने बेकायदा सुरू असलेली हॉटेलची नोंदणीची प्रक्रिया सुरू केली आहे. यामुळे महसूल प्राप्त होत आहे. मोप येथील मनोहर आंतरराष्ट्रीय विमानतळ सुरू करण्यात आला असून या विमानतळाकडून महसूल मिळणार आहे. राज्यात आयटी व इतर नवीन उद्योगातून महसूल मिळणार आहे.

प्रश्न – राज्य कर्मचारी भरती आयोग कधीपासून कार्यरत होणार आहे?
मुख्यमंत्री – राज्य कर्मचारी भरती आयोगासंबंधीची सर्व प्रक्रिया येत्या 2 महिन्यांत पूर्ण केली जाईल. सरकारी खात्यातील नवीन नोकरभरती राज्य कर्मचारी भरती आयोगामार्फत केली जाणार आहे. सरकारी खात्यामधील सध्या सुरू असलेली नोकर भरतीची प्रक्रिया पूर्ण केली जाणार आहे.

प्रश्न – राज्यातील पाणी समस्येवर तोडगा कधी निघेल?
मुख्यमंत्री – राज्यात साधारण एप्रिल-मे या महिन्यात पाण्याची समस्या भेडसावते. या काळात पर्यटकांची संख्या वाढते. त्यामुळे पाण्याच्या मागणीमध्ये वाढ होते. पाणी टंचाईचा प्रश्न सोडविण्यासाठी विचार विनिमय सुरू असून पाणी टंचाईच्या प्रश्नावर लवकरच तोडगा काढला जाणार आहे.

प्रश्न – राज्यातील अपघात, गुन्हेगारीवर नियंत्रणासाठी उपाय योजना केली जाणार आहे का?
मुख्यमंत्री – राज्यातील कायदा व सुव्यवस्था नियंत्रणाखाली आहे. राज्यातील गुन्ह्याचे तपास कामाची टक्केवारी 98 टक्के एवढी आहे. वाहन अपघात नियंत्रणात आणण्यासाठी उपाय ोजना केली जात आहे. राज्यातील किनारी भागातील भिकारी, दलालांवर कारवाईसाठी योग्य पाऊल उचलण्यात येत आहे.

प्रश्न – कर्नाटक राज्यातील विधानसभा निवडणुकीमुळे म्हादई प्रश्न पुन्हा चर्चेत आला आहे. म्हादई प्रश्नी सरकारची भूमिका कोणती आहे?
मुख्यमंत्री – म्हादई प्रश्नी कुठल्याही प्रकारची तडजोड केली जाणार नाही. माझ्यासाठी म्हादई हा राजकारणाचा विषय नाही. काहीजण म्हादई प्रश्नाचा वापर राजकारणासाठी करीत आहेत. म्हादई हा अस्मिता, निसर्ग संवर्धनाचा विषय आहे. निसर्गाचे संतुलन राखण्यासाठी म्हादईचे अस्तित्व कायम ठेवण्यासाठी प्रयत्न सुरू आहे. मुख्यमंत्रिपदाची धुरा हातात घेतल्यानंतर म्हादई प्रश्नी सर्वोच्च न्यायालयात आव्हान याचिका दाखल करण्यात आली. म्हादई प्रवाह स्थापन करण्यासाठी केंद्रीय पातळीवर प्रयत्न करून म्हादई प्रवाह स्थापन करून घेण्यात यश मिळविले आहे. या म्हादई प्रवाहासमोर म्हादईतील पाण्याचा विषय योग्य पद्धतीने मांडल्यास जललवादाच्या निवाड्याबाहेर पाणी वळविले जाऊ शकत नाही.

प्रश्न – आयआयटी संकुलाच्या जागेचा प्रश्न प्रलंबित का आहे?
मुख्यमंत्री – राज्यात आयआयटी संकुल स्थापन करण्यासाठी जमीन ताब्यात घेण्यासाठी प्रयत्न सुरू आहे. सध्या दोन जागांची पाहणी केली जात आहे. सर्व प्रक्रिया पूर्ण झाल्यानंतर जागेची घोषणा केली जाईल. राज्यात नवीन राष्ट्रीय शिक्षण धोरणाची अंमलबजावणी सुरू करण्यात आली आहे.

प्रश्न – राज्य सरकारच्या महामंडळांच्या कारभाराचा आढावा घेतला जातो का?
मुख्यमंत्री – अर्थसंकल्प आढावा बैठकीमध्ये राज्य सरकारच्या विविध महामंडळांच्या कारभाराचा आढावा घेतला जात आहे. सर्व महामंडळांना कारभारात सुसूत्रता आणून आर्थिक स्थिती मजबूत करण्याची आवश्यक पावले उचलण्याची सूचना करण्यात आली आहे. महामंडळाकडून सूचनांचे पालन न केल्यास गंभीर दखल घेतली जाणार आहे.

प्रश्न – राज्यातील विधानसभेसाठी अनुसूचित जमातींच्या समाजाच्या आरक्षण प्रश्नी सरकारची भूमिका काय आहे?
मुख्यमंत्री – गोवा विधानसभेच्या 2027 च्या निवडणुकीत अनुसूचित जमातीच्या समाजाला आरक्षण देण्यासाठी प्रयत्न करण्याचे आश्वासन देण्यात आले आहे. एसटी समाजाला राज्य विधानसभेत 12 टक्के आरक्षण मिळवून देण्यासाठी सरकारी पातळीवरून केंद्रीय पातळीवर आवश्यक पाठपुरावा केला जात आहे. सध्या, एसटी आरक्षण विषयाला काही जणांकडून राजकीय रंग देण्याचा प्रयत्न केला जात आहे.

प्रश्न – राज्यातील खनिज व्यवसाय नेमका कधी सुरू होऊ शकतो?
मुख्यमंत्री – राज्यातील खनिज व्यवसाय आगामी पावसाळ्यानंतर ऑक्टोबरपासून सुरू व्हावा म्हणून प्रयत्न केला जात आहे. खनिज पट्ट्यांचा लिलाव सुरू करण्यात आला आहे. पहिल्या टप्प्यातील लिलावातील चार खाणीसाठी संबंधितांकडून आवश्यक परवाने मिळविण्यासाठी प्रक्रिया सुरू केली जात आहे. जेटी, खनिज खाणी येथे साठवून ठेवलेल्या खनिजाचा लिलाव केला जात आहे. राज्याचे खनिज डंप धोरण तयार केले जात आहे. पावसाळ्यानंतर खनिज व्यवसाय सुरू होऊ शकतो.

प्रश्न – भाजपमध्ये प्रवेश केलेल्या निवडक आमदारांची मंत्रिपदी कधी वर्णी लावली जाईल?
मुख्यमंत्री – भाजपमध्ये नव्याने प्रवेश केलेल्या काँग्रेसच्या काही निवडक आमदारांना मंत्रिपदे दिली जाणार आहेत. त्या आमदारांना मंत्रिपद देण्याचा निर्णय योग्य वेळी घेतला जाणार आहे.

प्रश्न – आगामी लोकसभा निवडणुकीसाठी तुमच्या नावाची चर्चा केली जात आहे. याबाबत तुमचे मत काय?
मुख्यमंत्री – आगामी 2024 च्या लोकसभा निवडणुकीच्या पार्श्वभूमीवर लोकांत संभ्रम निर्माण करण्याचा प्रयत्न काही जणांकडून केला जात आहे. मी लोकसभा निवडणूक लढविण्यास इच्छुक नाही. उत्तर गोव्यात केंद्रीय मंत्री श्रीपाद नाईक यांचे कार्य जोरात सुरू आहे. दक्षिण गोव्यात योग्य उमेदवार निवडला जाणार आहे.