आर्टिफिशियल इंटेलिजन्सच्या माध्यमातून तयार केल्या जाणाऱ्या व्हिडिओ आणि फोटोंचा सुळसुळाट वाढल्याने त्यावर नियंत्रण ठेवण्यासाठी एआयद्वारे बनवलेल्या अशा प्रकारच्या कृत्रिम निर्मितींवर ‘ते एआयद्वारे बनवले असल्या’चे नमूद करणे बंधनकारक करण्याचे भारत सरकारने नुकतेच ठरवले आहे. मात्र, सरकारच्या ह्या पवित्र्यामुळे एक नवाच वाद उफाळला आहे. कल्पकतेच्या आणि नवनिर्मितीच्या क्षेत्रामध्ये सरकारचा हस्तक्षेप कशासाठी असा प्रश्न काही घटकांकडून पुढे केला गेला आहे. शेवटी कोणत्याही गोष्टीचा वापर चांगल्यासाठी करायचा की वाईटासाठी करायचा हे ते साधन कोण हाताळते त्याच्यावरच अवलंबून असते. आर्टिफिशियल इंटेलिजन्ससारख्या गोष्टी जेव्हा अवतरल्या, तेव्हा त्याचे प्रचंड फायदे जसे दिसून आले, तशीच त्यातून उद्भवणाऱ्या अनेक धोक्यांची जाणीवही जगाला झाली. एआयद्वारे मजकुराची निर्मिती करता येऊ लागली असतानाच चित्रे आणि छायाचित्रांच्या निर्मितीपर्यंत एआयची मजल पोहोचली. नुसत्या शाब्दिक वर्णनावरून काही सेकंदांत हुबेहूब ती प्रतिमा साकारण्याची, इतकेच नव्हे, तर ती हलत्या बोलत्या स्वरूपात आपल्यापुढे साकारण्याची प्रचंड ताकद एआयमध्ये सामावल्याचे दिसून आले. जग त्यामुळे हादरणे साहजिक होते. एआय तंत्रज्ञान हे तुमच्या हातातल्या मोबाईलपर्यंत येऊन थडकले आणि कोट्यवधी हातांपर्यंत गेले. साहजिकच त्याचा वाट्टेल तसा वापर, गैरवापर करण्याची मुभाही ती एआय आधारित ॲप्स हाताळणाऱ्या हातांना मिळाली. त्यातूनच गैरप्रकारांनाही तोंड फुटले. प्रसिद्ध व्यक्तींचे नकली व्हिडिओ, ऑडिओ, छायाचित्रे तयार करून ती समाजमाध्यमांवर पसरवणे तर नेहमीचे झाले आहे. अनेकदा हे बदनामीकारक आणि चारित्र्यहनन करणारे असते. खरे कोणते आणि एआयने बनवलेले कोणते ह्यातला फरक ओळखू येत नसल्याने सर्वसामान्यांची फसगत तर सहजशक्य बनली. एआयच्या ह्या सुळसुळाटामुळेच सरकारला त्यावर नियंत्रण आणण्याची गरज भासली आणि हा प्रस्तावित कायदा आता सरकारने पुढे केला आहे. एआयद्वारे निर्मिलेल्या गोष्टींवर ते एआयद्वारे निर्मिले असल्याचे नमूद केले जावे अशी सरकारची अपेक्षा आहे. आजकाल आघाडीच्या वृत्तवाहिन्यांवर देखील बहुतेकवेळा खऱ्या चित्रफितींऐवजी एआयद्वारे निर्माण केलेल्या बनावट चित्रफिती सर्रास वापरल्या जाताना दिसतात. अशा प्रकारच्या कृत्रिम प्रकारे बनवल्या गेलेल्या गोष्टी जोवर करमणूक म्हणून एकमेकांना पाठवल्या जातात तोवर ठीक, परंतु त्यातून खोट्या गोष्टी तर पसरवल्या जात नाहीत ना हे पाहणेही तितकेच जरूरीचे असते. ह्या खऱ्या खोट्याची शहानिशा करण्याचे कोणतेही साधन समाजमाध्यमांवर उपलब्ध नसते. त्यामुळे एकाने पाठवलेला संदेश दुसऱ्याने अग्रेषित केला ही हे खरी खोटी माहिती पुढे पाठवण्याचे सत्र सुरूच राहते. काही मिनिटांत ते सर्वदूर जाऊन पोहोचते. त्यामुळे एआय आशय निर्मिती करणाऱ्यांनाच ते एआयने निर्मिले असल्याचे त्यावर नमूद करणे बंधनकारक केल्यास एआयद्वारे निर्मिलेला आशय वेगळा ओळखता येईल असे सरकारला वाटते. परंतु खरे म्हणजे आजच्या प्रगत तंत्रज्ञानाच्या युगात हे अशक्यप्राय आहे. कारण एआयद्वारे निर्मिती करणारी हजारो ॲप्स आणि संकेतस्थळे भारतीय कायदेकानूनांच्या कक्षेबाहेर असतील. ज्यांच्या मदतीने कोणीही कुठूनही अशी निर्मिती करू शकते. शिवाय भारतातील कायद्यानुसार जरी त्यावर ते एआयद्वारे निर्मित असल्याचे दर्शवले गेले, तरी तो मजकूर क्षणार्धात पुसून टाकू शकणारी साधनेही इंटरनेटवर हजारोंच्या संख्येने उपलब्ध असतील. आजकाल फोटोंवरचे वॉटरमार्क जसे क्षणार्धात उडवले जातात, तसाच हा प्रकार होईल. त्यामुळे सिगारेटच्या पाकिटावर वैधानिक इशारा छापला तरीही जसा सिगारेटचा खप कमी होत नाही, तसेच एआयच्या द्वारे निर्माण होणाऱ्या आशयाचे होईल हे वेगळे सांगण्याची गरज नाही. सरकारचे, कायद्याचे हात शेवटी कुठकुठवर पोहोचणार? त्यापेक्षा गरज आहे ती एआयद्वारे हानीकारक ठरणाऱ्या गोष्टी जर कोणी अग्रेषित करीत असेल तर त्याच्यावर कारवाई करण्याची. अशा गैरप्रवृत्तींवर दंडात्मक कारवाई करणे सरकारला सहजशक्य आहे. त्यातून एआयसारख्या चांगल्या साधनांचा गैरवापर करणाऱ्यांना जरब बसेल. समाजविघातक किंवा देशविघातक कृत्यांसाठी एआय आणि समाजमाध्यमांचा आधार घेणाऱ्यांना खरा चाप लागला पाहिजे. सामान्य करमणुकीसाठी एआयचा होणारा वापर आणि काही विशिष्ट हेतूप्रेरित गैरवापर ह्यात फरक केला गेला पाहिजे. तरच सरकारच्या ह्या निर्बंधांना व्यवहार्यता लाभेल. अन्यथा साप साप म्हणून भुई बडवण्याला काही अर्थ उरणार नाही. सर्जनशीलतेसाठी एआयची मदत घेणे हा काही गुन्हा नव्हे. त्याचा गैरहेतूने वापर हा गुन्हा मानावा.
